development authority sentence in Hindi
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- Insurance Regulatory and Development Authority
बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण - Capital Development Authority
राजधानी विकास प्राधिकरण - Delhi Development Authority
दिल्ली विकास प्राधिकरण - The judgement has now brought into focus the dubious role of government agencies like the Forest Department and urban development authorities .
इस फैसले ने वन विभाग और शहरी विकास प्राधिकरण जैसी सरकारी एजेंसियों की संदिग्ध भूमिका को भी प्रकाश में ल दिया . - He approached the prime minister directly when a lowly Delhi Development Authority official sought a bribe from a Vishwa Hindu Parishad sympathiser .
जब ड़ीड़ीए के एक छोटे अधिकारी ने विश्व हिंदू परिषद से सहानुभूति रखने वाले किसी व्यैक्त से घूस की मांग की , तो सुदर्शन ने यह बात सीधे प्रधानमंत्री से कही . - At the instance of the Island Development Authority , the Planning Commission constituted an expert group under the chairmanship of the Additional Secretary Development Commissioner , SSI to give recommendations for development of the industries .
विकास आयुक्त लघु उद्योग एवं उद्योग विकास मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय दल ने अपने अंडमान के पिछले भ्रमण में उपरोक्त निगम के बनाये जाने की संस्तुति की . - The builders-Nayan Patel , Bharat Patel , Kirti Patel and 11 others-claimed that for years the lake had been part of an agricultural land and that the area figured in the Ahmedabad Urban Development Authority 's -LRB- AUDA -RRB- residential plan .
भवन निर्माताओं-नयन पटेल , भरत पटेल , कीर्ति पटेल और 11 अन्य-ने दावा किया कि वर्षों से यह ज्हील कृषि भूमि का हिस्सा रही थी और यह इलका अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण ( एयूड़ीए ) की आवासीय योजना में आता है . - Fishing trade organisations like the Kochi-based Marine Products Export Development Authority -LRB- MPEDA -RRB- and governments of coastal states like Kerala and Orissa argued that the elasmobranchs accounted for as much as 3 per cent of India 's total marine catch , and that a blanket ban would affect the livelihood of the fishing community .
कोच्चि स्थित मैरीन प्रॉड़क्ट्स एक्सपोर्ट ड़ेवलपमेंट अथॉरिटी ( एमपीईड़ीए ) सरीखे मछलियों के कारोबार में लगे संग नों और केरल तथा ओड़ीसा सरीखे तटीय राज्यों की सरकारों ने तर्क रखा कि भारत के कुल समुद्री उत्पादों में एलस्मोब्रैंकी का हिस्सा मात्र 3 फीसदी है और पूर्ण पाबंदी से मछुआरों की आजीविका पर असर पड़ैगा . - These include the Commission for Agricultural Costs and Prices (CACP) for recommending minimum prices of certain commodities; the Food Corporation of India Ltd. (FCI), the Cotton Corporation of India Ltd. (CCI), the Jute Corporation of India Ltd. (JCI), the National Cooperative Development Corporation Ltd. (NCDC), the National Cooperative Marketing Federation Ltd. (NAFED), the National Tobacco Growers Federation Ltd. (NTGF), the Tribal Cooperative Marketing Development Federation Ltd. (TRIFED), the National Consumers Cooperative Federation Ltd. (NCCF), etc for procurement and distribution of commodities; and the Tea Board, Coffee Board, Coir Board, Rubber Board, Tobacco Board, Spices Board, Coconut Board, Central Silk Board, the National Dairy Development Board (NDDB), State Trading Corporation (STC), Agricultural & Processed Foods Export Development Authority (APEDA), Marine Products Export Development Authority (MPEDA), the Indian Silk Export Promotion Council, the Cashewnuts Export Promotion Council of India (CEPC), etc for promotion of production and exports of specific commodities
कुछ पण्यों की न्यूनतम कीमतों पर परामर्श देने के लिये कृषीय लागत और कीमत आयोग (सी ए सी पी);पण्यों की उपलब्धि और वितरण के लिये भारतीय खाद्य निगम लिमिटेड (एफ़ सी आई), भारतीय सूत निगम लिमिटेड (सी सी आई), भारतीय जूट निगम लिमिटेड (जे सी आई), राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम लिमिटेड (एन सी डी आई),राष्ट्रीय सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (एन ए एफ़ ई डी), राष्ट्रीय तंबाकू उत्पादक संघ लिमिटेड (एन टी जी एफ़), जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड (टी आर आई एफ़ ई डी), राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड (एन सी सी एफ़), आदि; और विशिष्ट पण्यों के उत्पादन और निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिये चाय मंडल, कॉफ़ी मंडल, (।।।चोइर् बोर्ड।।।), रबर मंडल, तंबाकू मंडल, मसाला मंडल, नारियल मंडल, केंद्रीय रेशम मंडल, राष्ट्रीय डेयरी विकास मंडल (एन डी डी बी),राज्य व्यापार निगम (एस टी सी), कृषीय एवम् संसाधित काद्यॉफ निर्यात विकास प्राधिकरण (ए पी डी ए), समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम पी ई डी ए), भारतीय रेशम निर्यात प्रोत्साहन परिषद्, भारतीय काजू निर्यात प्रोत्साहन परिषद् (सी ई पी सी), आदि इनमें सम्मिलित हैं. - These include the Commission for Agricultural Costs and Prices (CACP) for recommending minimum prices of certain commodities; the Food Corporation of India Ltd. (FCI), the Cotton Corporation of India Ltd. (CCI), the Jute Corporation of India Ltd. (JCI), the National Cooperative Development Corporation Ltd. (NCDC), the National Cooperative Marketing Federation Ltd. (NAFED), the National Tobacco Growers Federation Ltd. (NTGF), the Tribal Cooperative Marketing Development Federation Ltd. (TRIFED), the National Consumers Cooperative Federation Ltd. (NCCF), etc for procurement and distribution of commodities; and the Tea Board, Coffee Board, Coir Board, Rubber Board, Tobacco Board, Spices Board, Coconut Board, Central Silk Board, the National Dairy Development Board (NDDB), State Trading Corporation (STC), Agricultural & Processed Foods Export Development Authority (APEDA), Marine Products Export Development Authority (MPEDA), the Indian Silk Export Promotion Council, the Cashewnuts Export Promotion Council of India (CEPC), etc for promotion of production and exports of specific commodities
कुछ पण्यों की न्यूनतम कीमतों पर परामर्श देने के लिये कृषीय लागत और कीमत आयोग (सी ए सी पी);पण्यों की उपलब्धि और वितरण के लिये भारतीय खाद्य निगम लिमिटेड (एफ़ सी आई), भारतीय सूत निगम लिमिटेड (सी सी आई), भारतीय जूट निगम लिमिटेड (जे सी आई), राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम लिमिटेड (एन सी डी आई),राष्ट्रीय सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (एन ए एफ़ ई डी), राष्ट्रीय तंबाकू उत्पादक संघ लिमिटेड (एन टी जी एफ़), जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड (टी आर आई एफ़ ई डी), राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड (एन सी सी एफ़), आदि; और विशिष्ट पण्यों के उत्पादन और निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिये चाय मंडल, कॉफ़ी मंडल, (।।।चोइर् बोर्ड।।।), रबर मंडल, तंबाकू मंडल, मसाला मंडल, नारियल मंडल, केंद्रीय रेशम मंडल, राष्ट्रीय डेयरी विकास मंडल (एन डी डी बी),राज्य व्यापार निगम (एस टी सी), कृषीय एवम् संसाधित काद्यॉफ निर्यात विकास प्राधिकरण (ए पी डी ए), समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम पी ई डी ए), भारतीय रेशम निर्यात प्रोत्साहन परिषद्, भारतीय काजू निर्यात प्रोत्साहन परिषद् (सी ई पी सी), आदि इनमें सम्मिलित हैं.
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