The Act of 1919 had provided for the appointment for a Royal Commission at the expiration of ten years “ for enquiring into the working of the system of government . . . and the development of representative institutions in British India . . . ” and of reporting “ as to whether and to what extent it is desirable to establish the principle of responsible government , or to extend , modify , or restrict the degree of responsible government . . . existing therein , including the question whether the establishment of second chambers of the local legislatures is or is not desirable ” . 1919 के अधिनियम में व्यवस्था थी कि दस वर्षों की अवधि व्यतीत हो जाने पर एक रायल कमीशन नियुक़्त किया जाए जो ? ब्रिटिश इंडिया में शासन प्रणाली के कार्यकरण की तथा प्रतिनिधि संस्थाओं के विकास की जांच करे ? ? और यह बताया कि ? क़्या उत्तरदायी सरकार के सिद्धांत को कार्यरूप देना , या उत्तदायी सरकार का विस्तार करना , उसमें रूपभेद करना,या समिति करना वांछनीय है और , यदि हां तो कहां तक वांछनीय है , तथा क़्या स्थानीय विधानमंडलों में दूसरा सदन Zस्थापित करना वांछनीय है या नहीं . ?
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