Democratic National Committee Chair Debbie Wasserman Schultz last week accused the Washington Examiner of “deliberately” misquoting her about the Israeli ambassador having said Republicans are “dangerous for Israel”; in fact, she lied twice - fabricating the ambassador's statement and then denying what she had said about him. The White House re-labeled picture captions a year ago to remove their use of an offending phrase, namely “Jerusalem, Israel.” डेमोक्रेट नेशनल कमेटी की अध्यक्ष डेबी वासरमैन स्क्ल्ज ने पिछले सप्ताह वाशिंगटन इक्जामिनर पर आरोप लगाया कि उसने जानबूझकर उन्हें गलत ढंग से उद्धृत किया कि उन्होंने इजरायल के राजदूत के बारे में कहा था कि उनके अनुसार, “ रिपब्लिकन इजरायल के लिये खतरनाक हैं” , वास्तव में राजदूत के बयान को तोडने मडोरने के लिये उन्होंने दो बार झूठ बोला और उसके बाद इस बात से इंकार कर दिया जो कुछ उन्होंने कहा था।
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Apr. 29, 2008 update : This article builds on two prior ones on the matter of Barack Obama and Islam. First, “ Was Barack Obama a Muslim? ” considered the implications of his Muslim childhood; second, “ Confirmed: Barack Obama Practiced Islam ” responded to a critique of the first article. This third one brings the evidence together in a single place. Related Topics: Muslims in the United States , Southeast Asia , US politics receive the latest by email: subscribe to daniel pipes' free mailing list This text may be reposted or forwarded so long as it is presented as an integral whole with complete and accurate information provided about its author, date, place of publication, and original URL. Comment on this item ओबामा का मुसलमान के रूप में जन्म लेना और उसी रूप बडे होना और फिर उस धर्म को छोड्कर ईसाई हो जाना किसी भी प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बनने की उनकी पात्रता को कम नहीं करता। परंतु यदि वह एक मुसलमान के रूप में जन्मे और बडे हुए और फिर इस तथ्य को छिपा रहे हैं तो यह एक धोखा है, अपने सम्बन्ध में सूचनाओं को गलत ढंग से प्रस्तुत करना है और इसका गम्भीर परिणाम उनके अपने चरित्र और राष्ट्रपति के रूप में उनकी उपयुक्तता पर होता है।
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As Washington sorts out options, I urge the administration to adopt two policies. First, renew the push for democratization initiated by George W. Bush in 2003, but this time with due caution, intelligence, and modesty, recognizing that his flawed implementation inadvertently facilitated the Islamists to acquire more power. Second, focus on Islamism as the civilized world's greatest enemy and stand with our allies, including those in Tunisia, to fight this blight. Mr. Pipes, director of the Middle East Forum and Taube distinguished visiting fellow at the Hoover Institution of Stanford University, lived in Tunisia in 1970. Related Topics: North Africa receive the latest by email: subscribe to daniel pipes' free mailing list This text may be reposted or forwarded so long as it is presented as an integral whole with complete and accurate information provided about its author, date, place of publication, and original URL. Comment on this item वाशिंग़टन विकल्पों पर विचार कर रहा है तो मैं प्रशासन से आग्रह करता हूँ कि वे दो नीतियाँ अपनायें। पहला, वर्ष 2003 में जार्ज डब्ल्यू बुश द्वारा आरम्भ की गयी लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया को तेज करें लेकिन इस बार अत्यन्त सतर्कता , बुद्धिमानी से और गरिमा से क्योंकि इस तथ्य को ध्यान में रखना आवश्यक है कि जल्दबाजी में गलत ढंग से इसका क्रियान्वयन करने से इस्लामवादियों के हाथ में अधिक शक्ति जाने का खतरा रहता है। दूसरा, इस्लामवाद को सभ्य समाज के लिये सबसे बडा शत्रु माना जाये और अपने सहयोगियों के साथ एकजुट्ता दिखायी जाये जिसमें ट्यूनीशिया में भी इससे लड्ने वाले शामिल हैं।
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The Muslim Brotherhood is less formidable than its reputation suggests. The Muslim Brotherhood is not a powerhouse . The organization suffers from major problems. First, hot-headed and violent Islamists despise it. Al-Qaeda recently blasted it for taking part in elections and ridiculed it for being on the path to becoming “secular and falsely affiliated with Islam.” Second, the brotherhood is weak on the ground. Hesham Kassem of the Egyptian Organization for Human Rights notes that its membership does not exceed 100,000 which, in a country of 80 million, means it “is not really a grass roots movement” but a coddled institution benefiting from being uniquely tolerated. Genuine political competition should diminish its appeal. मुस्लिम ब्रदरहुड शक्ति का केंद्र नहीं है - संगठन के समक्ष कई समस्यायें हैं। पहला, उग्रवादी और हिंसक इस्लामवादी इसे पूरी तरह निरस्त करते हैं। अभी हाल में अल कायदा ने इसे चुनावों में भाग लेने के लिये इसकी निंदा की थी और इसके लिये लताडा था कि यह सेक्युलर मार्ग पर है और स्वयं को गलत ढंग से इस्लाम के साथ जोडे हुए है। दूसरा, ब्रदरहुड वास्तविक रूप में धरातल पर कमजोर है। इजियप्टिन आर्गनाइजेशन फार ह्युमन राइट्स के हेशाम कासिम के अनुसार इसकी सदस्य संख्या 1 लाख से आगे नहीं है और 8 करोड के देश में यह संख्या इस बात का प्रमाण है कि यह वास्तविक धरातल का संगठन नहीं है वरन यह ऐसे ही चल रहा है। सही अर्थों में जब राजनीतिक प्रतिस्पर्धा होगी तो इसकी लोकप्रियता घटेगी ।
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It is with great dismay that we read Daniel Pipes' column on UNRWA and the Palestine refugees (“The Refugee Curse,” Opinion, Aug. 19). While Pipes is entitled to his opinion, his article was willfully misleading on a number of points. Palestine refugees differ from other refugees because a majority of them continue to suffer the plight of dispossession and statelessness. Rather than their “status” as refugees creating “anguish and discontent,” it is their dispossession and statelessness that lies at the heart of their predicament. UNRWA's education, health, relief and social services have developed the human potential of the Palestine refugees enabling them to be self-reliant members of the societies in which they live. What condemns the Palestine refugees to “lives of exclusion, self-pity and nihilism” is not UNRWA, but rather the inability of the parties of the conflict to solve the refugee issue. Thus, dismantling UNRWA will not “solve the Palestinian refugee problem,” as Pipes claims. The refugees and their plight would still exist. UNRWA itself is not mandated to solve the refugee problem, which is a political question for the parties to the conflict. संयुक्त राष्ट्र सहायता और कार्य एजेन्सी की गणना में शरणार्थियों के बच्चे, पोते, परपोते और वे फिलीस्तीनी भी आते हैं जिन्होंने 1967 में अपना घर छोड़ा और इस प्रकार शरणार्थी 40 लाख 25 हजार हैं। वैश्विक परिभाषा के अनुसार 2 लाख शरणार्थी 40 लाख 25 हजार शरणार्थियों की संख्या का मात्र 5 प्रतिशत हैं। अन्तर्राष्ट्रीय मानदण्डों के अनुसार शेष 95 प्रतिशत किसी भी प्रकार शरणार्थी नहीं हैं। जो फिलीस्तीनी कभी भी कहीं नहीं गये उन्हें गलत ढंग से शरणार्थी स्तर देकर संयुक्त राष्ट्र सहायता एजेन्सी रचनात्मक और औद्योगिक लोगों को निकाले जाने, आत्म दया और उपयोग हीन के रूप में निन्दित किया है। उसके बाद अरब सरकारों की योजनायें स्थिति को और बिगाड़ रही हैं जब वे फिलीस्तीनियों को शरणार्थी स्तर में बैठा देती हैं। उदाहरण के लिये लेबनान में 4 लाख राज्यहीन शरणार्थियों को पब्लिक स्कूल में जाने की अनुमति नहीं है तथा स्वामित्व या घर की सम्पत्ति को ठीक करने का अधिकार नहीं है।
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