Bernard Lewis offers an American analogy that helps envision the Saudi position among Muslims: “Imagine that the Ku Klux Klan gets total control of the state of Texas. And the Ku Klux Klan has at its disposal all the oil rigs in Texas. And they use this money to set up a well-endowed network of colleges and schools throughout Christendom, peddling their peculiar brand of Christianity. You would then have an approximate equivalent of what has happened in the modern Muslim world.” सउदी राज्य ने 1750 में स्वरुप ग्रहण किया जब एक जनजातीय नेता मोहम्मद अल सउद ने धार्मिक नेता मोहम्मद बिन अब्द अल वहाब के साथ गठबंधन किया . सउद ने राज्य के साथ अपना जोड़ा जो दो संक्षिप्त अवसरों को छोड़ कर आज तक जारी है . अल बहाव का नाम इस्लामिक व्याख्या को परिभाषित करता है जो राज्य की विचारधारा बनी है .
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Palestinian Arabs now claim that Canaanites built Solomon's Temple, that the ancient Hebrews were Bedouin tribesmen, the Bible came from Arabia , the Jewish Temple “was in Nablus or perhaps Bethlehem,” the Jewish presence in Palestine ended in 70 C.E., and today's Jews are descendants of the Khazar Turks . Yasser Arafat himself created a non-existent Canaanite king, Salem , out of thin air, speaking movingly about this fantasy Palestinian Arab “forefather.” फिलीस्तीनी अरबवासियों का दावा है कि सोलोमन मन्दिर कैनाइट ने बनवाया, प्राचीन हिब्रू बेडोविन जनजातीय थे, बाइबिल अरब से आया, यहूदी मन्दिर नेबलुस या सम्भवत: बेथलेहम में था, 70 CE में फिलीस्तीन में यहूदियों की उपस्थिति समाप्त हो गई थी और आज के यहूदी खजार तुर्क के वंशज हैं. यासर अराफात ने तो काल्पनिक कैनाइट राजा का सृजन कर फिलीस्तीनी अरबवासियों के पूर्वजों की बात की.
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Two obstacles stand in the way of these changes, however. In the Middle East especially, tribal affiliations remain of paramount importance. As explained by Philip Carl Salzman in his recent book, Culture and Conflict in the Middle East , these ties create a complex pattern of tribal autonomy and tyrannical centralism that obstructs the development of constitutionalism, the rule of law, citizenship, gender equality, and the other prerequisites of a democratic state. Not until this archaic social system based on the family is dispatched can democracy make real headway in the Middle East. यद्यपि इन परिवर्तनों के समक्ष दो बाधायें खडी हैं। विशेष रूप से मध्य पूर्व में जनजातीय जुडाव एक प्रमुख मह्त्व बना हुआ है। जैसा कि फिलिप कार्ल साल्जमन ने अपनी हाल की पुस्तक Culture and conflict in the Middle East में व्याख्यायित किया है कि यह सम्बन्ध जनजातीय स्वायत्तता और उत्पीडक केन्द्रीयता की जटिल पद्धति को उत्पन्न करता है जो संविधानवाद के विकास, विधि के शासन, लैंगिक समानता और लोकतांत्रिक राज्य के लिये आवश्यक शर्तों में बाधा उत्पन्न करता है। जब तक परिवार पर आधारित यह अराजक व्यवस्था मध्य पूर्व से चली नहीं जाती तब तक यहाँ लोकतंत्र का मार्ग प्रशस्त नहीं हो सकता।
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Two obstacles stand in the way of these changes, however. In the Middle East especially, tribal affiliations remain of paramount importance. As explained by Philip Carl Salzman in his recent book, Culture and Conflict in the Middle East , these ties create a complex pattern of tribal autonomy and tyrannical centralism that obstructs the development of constitutionalism, the rule of law, citizenship, gender equality, and the other prerequisites of a democratic state. Not until this archaic social system based on the family is dispatched can democracy make real headway in the Middle East. यद्यपि इन परिवर्तनों के समक्ष दो बाधायें खडी हैं। विशेष रूप से मध्य पूर्व में जनजातीय जुडाव एक प्रमुख मह्त्व बना हुआ है। जैसा कि फिलिप कार्ल साल्जमन ने अपनी हाल की पुस्तक Culture and conflict in the Middle East में व्याख्यायित किया है कि यह सम्बन्ध जनजातीय स्वायत्तता और उत्पीडक केन्द्रीयता की जटिल पद्धति को उत्पन्न करता है जो संविधानवाद के विकास, विधि के शासन, लैंगिक समानता और लोकतांत्रिक राज्य के लिये आवश्यक शर्तों में बाधा उत्पन्न करता है। जब तक परिवार पर आधारित यह अराजक व्यवस्था मध्य पूर्व से चली नहीं जाती तब तक यहाँ लोकतंत्र का मार्ग प्रशस्त नहीं हो सकता।
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Its responsibility is to review the financial position of Panchayats and to make recommendations to the Governor about the distribution of the net proceeds of taxes between the states and Panchayats as also about the grants-in-aid to Panchayats from the Consolidated Fund of the state and also about the measures needed to improve the financial position of Panchayats . ix The Provisions of the amendment will not apply , at preset , to the scheduled areas and certain tribal areas such as the states of Nagaland , Meghalaya , Mizoram , hill areas in the state of Manipur for which a district council exists , and hill areas of the district of Darjeeling in the state of West Bengal for which Darjeeling Gorkha Hill Council exists . इसका काम पंचायतों की वित्तीय Zस्थिति की समीक्षा करना और राज़्यपाल को करों की शुद्ध आगमों के राज़्य एवं पंचायतों के बीच बंटवारे के विषय में तथा राज़्य की समेकित निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान देने तथा साथ ही पंचायतों की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक उपायों के बारे में राज़्यपाल को सिफारिशें करना है.9 . संशोधन के उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों और कतिपय जनजातीय क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगे जैसे कि नगालैंड , मिजोरम , मेघालय के राज़्य , मणिपुर राज़्य के पर्वतीय क्षेत्र जिनके लिए एक जिला परिषद विद्यमान है , तथा पश्चिम बंगाल राज़्य के दार्जिलिंग जिले के पर्वतीय क्षेत्र जिसके लिए दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद बनी हुई है .
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These include the Commission for Agricultural Costs and Prices (CACP) for recommending minimum prices of certain commodities; the Food Corporation of India Ltd. (FCI), the Cotton Corporation of India Ltd. (CCI), the Jute Corporation of India Ltd. (JCI), the National Cooperative Development Corporation Ltd. (NCDC), the National Cooperative Marketing Federation Ltd. (NAFED), the National Tobacco Growers Federation Ltd. (NTGF), the Tribal Cooperative Marketing Development Federation Ltd. (TRIFED), the National Consumers Cooperative Federation Ltd. (NCCF), etc for procurement and distribution of commodities; and the Tea Board, Coffee Board, Coir Board, Rubber Board, Tobacco Board, Spices Board, Coconut Board, Central Silk Board, the National Dairy Development Board (NDDB), State Trading Corporation (STC), Agricultural & Processed Foods Export Development Authority (APEDA), Marine Products Export Development Authority (MPEDA), the Indian Silk Export Promotion Council, the Cashewnuts Export Promotion Council of India (CEPC), etc for promotion of production and exports of specific commodities कुछ पण्यों की न्यूनतम कीमतों पर परामर्श देने के लिये कृषीय लागत और कीमत आयोग (सी ए सी पी);पण्यों की उपलब्धि और वितरण के लिये भारतीय खाद्य निगम लिमिटेड (एफ़ सी आई), भारतीय सूत निगम लिमिटेड (सी सी आई), भारतीय जूट निगम लिमिटेड (जे सी आई), राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम लिमिटेड (एन सी डी आई),राष्ट्रीय सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (एन ए एफ़ ई डी), राष्ट्रीय तंबाकू उत्पादक संघ लिमिटेड (एन टी जी एफ़), जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड (टी आर आई एफ़ ई डी), राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड (एन सी सी एफ़), आदि; और विशिष्ट पण्यों के उत्पादन और निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिये चाय मंडल, कॉफ़ी मंडल, (।।।चोइर् बोर्ड।।।), रबर मंडल, तंबाकू मंडल, मसाला मंडल, नारियल मंडल, केंद्रीय रेशम मंडल, राष्ट्रीय डेयरी विकास मंडल (एन डी डी बी),राज्य व्यापार निगम (एस टी सी), कृषीय एवम् संसाधित काद्यॉफ निर्यात विकास प्राधिकरण (ए पी डी ए), समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम पी ई डी ए), भारतीय रेशम निर्यात प्रोत्साहन परिषद्, भारतीय काजू निर्यात प्रोत्साहन परिषद् (सी ई पी सी), आदि इनमें सम्मिलित हैं.
जनजातीय sentences in Hindi. What are the example sentences for जनजातीय? जनजातीय English meaning, translation, pronunciation, synonyms and example sentences are provided by Hindlish.com.
