Article 2 provides that Parliament may by law admit new States into the Union of India or establish new States on such terms and conditions as it deems fit . अनुच्छेद 2 में उपबंध किया गया है कि संसद , विधि द्वारा , ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे , भारत संघ में नये राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी .
12.
It has been held by the Supreme Court that this right cannot be taken away even by amending the Constitution as it is a basic feature of the Constitution -LRB- Fertilizer Corporation of India v . Union of India , AIR 1981 SC 344 -RRB- . उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि यह अधिकार संविधान में संशोधन करके भी छीना नहीं जा सकता , क्योंकि यह संविधान की बुनियादी विशेषता है ( भारतीय उर्वरक निगम बनाम भारत संघ , ए आई आर 1981 एस सी 344 ) .
13.
V.N.rao Indian Sangh Vadh supremcourt is said to be present inparliament works itself, where govt changes. वी.एन.राव बनाम भारत संघ वाद मे सुप्रीमकोर्ट ने माना था कि मंत्रि परिषद सदैव मौजूद रहनी चाहिए यदि यह अनुपस्थित हुई तो राष्ट्रपति अपने काम स्वंय करने लगेगा जिस से सरकार का रूप बदल कर राष्ट्रपति हो जायेगा जो कि संविधान के मूल ढाँचे के खिलाफ होगा।
14.
In P.L . Lakhanpal v . Union of India -LRB- AIR 1967 SC 1507 -RRB- , the Supreme Court overruled the decision in the Sadhu Singh case and held that principles of natural justice should apply to the decision to review an order of detention . लखनपाल बनाम भारत संघ ( ए आई आर 1967 एस सी 1507 ) में , साधूसिंह के मामले में निर्णय को अनुचित ठहराया और कहा कि निरोध के आदेश की पुनरीक्षा के लिए दिए जाने वाले निर्णय पर नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत लागू किए जाने चाहिए .
15.
In Union of India v . Bhanudas -LRB- AIR 1977 SC 1027 -RRB- again , the Court held that all rights of personal liberty under articles 19 , 21 and 22 could be suspended during national emergency due to Presidential Orders under article 359 . भारत संघ बनाम भानुदास ( ए आई आर 1977 एस सी 1027 ) में पुन : न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 359 के अधीन राष्ट्रपति के आदेशों के कारण राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 19 , 21 और 22 के अधीन व्यक्तिगत आजादी के सभी अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है .
16.
V.N. Raav in Supreme court accepted that this government should be always present because in there absence President will work self by which the government will become presidential which is against the basic outline of the constitution. वी.एन.राव बनाम भारत संघ वाद मे सुप्रीमकोर्ट ने माना था कि मंत्रि परिषद सदैव मौजूद रहनी चाहिए यदि यह अनुपस्थित हुई तो राष्ट्रपति अपने काम स्वंय करने लगेगा जिस से सरकार का रूप बदल कर राष्ट्रपति हो जायेगा जो कि संविधान के मूल ढाँचे के खिलाफ होगा।
17.
On the issue of the sovereignty of Parliament , different views have been expressed even by the Supreme Court -LRB- See A.K . Gopalan v . State of Madras , -LRB- 1950 -RRB- SCR 88 ; In re Delhi Laivs case -LRB- 1951 -RRB- SCR 747 ; Shankari Pmsad v . Union of India , AIR 1951 SC 458 -RRB- . संसद की प्रभुता के मामले में उच्चतम न्यायालय ने भी विभिन्न दृष्टिकोण व्यक्त किए हैं [देखिए ए.के . गोपालन बनाम मद्रास राज्य , 1950 , एस सी आर 88 ; दिल्ली विधियों से संबंधित मामला ( 1951 ) एस सी आर 747 ; शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ , ए आई आर 1951 एस सी 458] .
18.
V N Rao vs Union of India to suit Ssupreme Court had considered Council should remain there forever if it were absent, the President will take his work to himself as the change of government will be president who will be against the basic structure of the Constitution वी.एन.राव बनाम भारत संघ वाद मे सुप्रीमकोर्ट ने माना था कि मंत्रि परिषद सदैव मौजूद रहनी चाहिए यदि यह अनुपस्थित हुई तो राष्ट्रपति अपने काम स्वंय करने लगेगा जिस से सरकार का रूप बदल कर राष्ट्रपति हो जायेगा जो कि संविधान के मूल ढाँचे के खिलाफ होगा।
19.
The supreme court had passed an ordinance stating that the cabinet always needs to operate no matter whatever happens through B.N. Rao, and if this doesn't happen then the president will start ruling the state leaving aside his regular duties which would be against the constitution. वी.एन.राव बनाम भारत संघ वाद मे सुप्रीमकोर्ट ने माना था कि मंत्रि परिषद सदैव मौजूद रहनी चाहिए यदि यह अनुपस्थित हुई तो राष्ट्रपति अपने काम स्वंय करने लगेगा जिस से सरकार का रूप बदल कर राष्ट्रपति हो जायेगा जो कि संविधान के मूल ढाँचे के खिलाफ होगा।
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Kehar singh versus india sang after that called that constitution meeting should not represent the Indian people.constitution will not recognize as important,but court has dismissed and told that constitution is important on which no no advocacy can lift it. केहर सिंह बनाम भारत संघ के वाद मे कहा गया था कि संविधान सभा भारतीय जनता का सीधा प्रतिनिधित्व नही करती अत: संविधान विधि की विशेष अनुकृपा प्राप्त नही कर सकता परंतु न्यायालय ने इसे खारिज करते हुए संविधान को सर्वोपरि माना है जिस पर कोई प्रश्न नही उठाया जा सकता है।
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