NDA allies like N . Chandrababu Naidu or Mamata Banerjee-who have little patience for the details of the Ayodhya dispute and simply want the status quo-would not brook concessions to Singhal and company . चंद्रबाबू नायड़ु या ममता बनर्जी-जिनके पास अयोध्या विवाद की बारीकियों को देखने का सब्र नहीं है और जो महज यथास्थिति बनाए रखना चाहते हैं-सिंघल ऐंड़ कंपनी को कोई रियायत देने को तैयार नहीं होते .
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Israeli strength : Lieberman concludes with a rousing call to fortitude: “When was Israel at its strongest in terms of public opinion around the world? After the victory of the Six Day War, not after all the concessions in Oslo Accords I, II, III and IV.” इजरायल की मजबूती: लिबरमैन ने समापन किया और आह्वान किया कि संकल्प शक्ति को बढाना होगा: ” विश्व के जनमत में इजरायल सबसे शक्तिशाली कब था ? छह दिन के युद्ध में विजय के पश्चात न कि ओस्लो के I, II, III तथा IV समझौते की रियायत के पश्चात।
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According to a Mason-Dixon poll , Ms Castor's soft treatment of Mr. Al-Arian ranks as her “chief weakness.” A Martinez advisor reports that when asked, “Who do you think is better on terrorism?” voters favor Mr. Martinez 2-1. Mr. Martinez has also enjoyed a 20 percent increase since August of voters who view him favorably; Ms Castor won just a 4 percent increase. Comment on this item Name Email Address (optional) Title of Comments Comments: Email me if someone replies to my comment यह तो अनिश्चित है कि फ्लोरिडा की कांटे की लड़ाई में कौन विजयी होगा .कुछ भी हो जिसने भी आतंकवाद से रियायत की नीति अपनाई है उसने वास्तव में पराजय की चुनावी नीति अपनाई है .
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We are also losing ground every day in public opinion. Does anyone think that concessions, and constantly saying “I am prepared to concede,” and using the word “peace” will lead to anything? No, that will just invite pressure, and more and more wars. Si vis pacem, para bellum - if you want peace, prepare for war, be strong. हम जनमत में प्रत्येक दिन अपना आधार खो रहे हैं। क्या किसी ने सोचा कि रियायत देने और लगातार यह कहने से कि ; “ हम झुकने को तैयार हैं” तथा शब्द “ शांति” का प्रयोग करने से कुछ प्राप्त होगा? नहीं, इससे हमारे ऊपर दबाव बढेगा तथा और भी अधिक युद्ध... यदि आपको शांति चाहिये तो आप युद्ध के लिये तैयार रहिये और सशक्त बनिये।
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For many governments, even the American one, this approach requires a reversal from current policy of premising a breakthrough on concessions from Israel. Such a reversal in policy will not come easily, but it is a near-prerequisite for anyone truly serious about closing down the Arab-Israeli conflict. Related Topics: Arab-Israel conflict & diplomacy receive the latest by email: subscribe to daniel pipes' free mailing list This text may be reposted or forwarded so long as it is presented as an integral whole with complete and accurate information provided about its author, date, place of publication, and original URL. Comment on this item अनेक सरकारों को यहाँ तक कि अमेरिका को भी अपनी वर्तमान नीति में आमूल परिवर्तन करना होगा कि इजरायल रियायत करे। ऐसा नीतिगत परिवर्तन सरल नहीं है परंतु यदि कोई अरब इजरायल संघर्ष के समाधान के लिये उत्सुक है तो यह पूर्वशर्त है।
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The mistake of making concessions : He notes the “dramatic steps and made far-reaching proposals” of the Sharon and Olmert governments and then concludes, “But I do not see that [they] brought peace. To the contrary. … It is precisely when we made all the concessions” that Israel became more isolated, such as at the Durban Conference in 2001. Then follows his other central statement: रियायत देने की भूल: उन्होंने शेरोन और ओल्मर्ट सरकार के नाटकीय कदमों और काफी आगे जाकर दूसरे पक्ष तक पहुँचने के प्रयास का उल्लेख किया और फिर समापन किया, ” परंतु मुझे नहीं लगता कि वे शांति प्राप्त कर सके।इसके विपरीत जब हमने सभी रियायतें दीं तो इजरायल अधिक अलग थलग पड गया जैसे कि 2001 में डरबन सम्मेलन। इसके बाद उनके कुछ अन्य प्रमुख बयान:
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Predictably, these offers backfired: Rather than being seen as far-sighted strategic concessions intended to close the conflict, they were interpreted as signs of Israel's demoralization. The result was renewed Arab hopes of destroying Israel through force of arms and an upsurge in violence. Diplomacy, in other words, unintentionally revived Arab dreams of obliterating the Jewish state. जैसी कि अपेक्षा थी कि इन प्रस्तावों का उल्टा परिणाम हुआ: इन कदमों को संघर्ष समाप्त करने के दूरगामी रणनीतिक रियायत के स्थान पर इजरायल के घटते मनोबल के संकेत के रूप में लिया गया। इसके परिणामस्वरूप अरबवासियों को नये सिरे से आशा जगी कि वे हथियार के दम पर इजरायल को नष्ट कर सकते हैं और हिंसा में वृद्धि हुई । दूसरे शब्दों में कूटनीति से यहूदी राज्य को समाप्त करने का अरब स्वप्न पुनर्जीवित हो गया।
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Sadly, standing up to the mullahs has never been American policy. Jimmy Carter meekly accepted their rule. Ronald Reagan sent them arms. To win their favor, Bill Clinton put the MEK on the terrorism list. George W. Bush did not foil their nuclear weapons project. And Barack Obama hopes to gain concessions from Tehran on the nuclear weapons issue by distancing himself from the dissidents. दुख की बात है कि मुल्लाओं के सामने डट कर खडा होना कभी भी अमेरिका की नीति नहीं रही। जिमी कार्टर ने झुककर उनका शासन स्वीकार कर लिया। रोनाल्ड रीगन ने उन्हें हथियार भेजा। उनका साथ पाने के लिये बिल क्लिंटन ने एमईके को आतंकवादी सूची में डाल दिया। जार्ज डब्ल्यू बुश ने उनके परमाणु हथियार प्रकल्प को बीच में नहीं ध्वस्त किया। अब बराक ओबामा विरोधियों से दूरी बनाकर परमाणु हथियार कार्यक्रम में तेहरान से रियायत प्राप्त करने की आशा सँजोये हैं।
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I suggested yoking together the parallel frustrations that “Israel cannot get what it wants from the Arab states, and the Palestinians cannot get what they want from Israel.” The U.S. government should, I proposed, “link concessions to Israel by the Arab states with Israeli concessions to the Palestinians.” That is, when the Arab states give Israel something it wants, Israelis should then-and only then-be expected to give something in turn to the Palestinians.“ As an example, I proposed that when the Saudis end their economic boycott of Israel, Israelis in return increase Palestinian access to underground water on the West Bank. This balanced approach, I suggested, ”places the burden of the initiative squarely on the Arab states-where it should be.” लगभग दो दशक पूर्व वाल स्ट्रीट जर्नल में जून १९९० को लिखते हुए मैंने इन देशों को शामिल करने की बात कही थी| मैनें पाया था , “ जो कुछ इजरायल अरब देशों से चाहता है वही फिलीस्तीन इजरायल से चाहता है मान्यता और विधायिकता| इसी कारण फिलीस्तीनी इजरायल से रियायत चाहते हैं और इजरायल अरब देशों से रियायत चाहता है” |
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I suggested yoking together the parallel frustrations that “Israel cannot get what it wants from the Arab states, and the Palestinians cannot get what they want from Israel.” The U.S. government should, I proposed, “link concessions to Israel by the Arab states with Israeli concessions to the Palestinians.” That is, when the Arab states give Israel something it wants, Israelis should then-and only then-be expected to give something in turn to the Palestinians.“ As an example, I proposed that when the Saudis end their economic boycott of Israel, Israelis in return increase Palestinian access to underground water on the West Bank. This balanced approach, I suggested, ”places the burden of the initiative squarely on the Arab states-where it should be.” लगभग दो दशक पूर्व वाल स्ट्रीट जर्नल में जून १९९० को लिखते हुए मैंने इन देशों को शामिल करने की बात कही थी| मैनें पाया था , “ जो कुछ इजरायल अरब देशों से चाहता है वही फिलीस्तीन इजरायल से चाहता है मान्यता और विधायिकता| इसी कारण फिलीस्तीनी इजरायल से रियायत चाहते हैं और इजरायल अरब देशों से रियायत चाहता है” |
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