इसके चलते केंद्र सरकार उस गन्ना अध्यादेश पर पुनर्विचार करने पर बाध्य हुई, जिसमें एसएपी और उचित एवं लाभकारी कीमत (एफआरपी) के बीच अंतर की भरपाई करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर डाली गई थी न कि चीनी मिलों पर।
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आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन का मामला मुंबई December 25, 2009 उचित एवं लाभकारी कीमत (एफआरपी) पर और केंद्र की तरफ से जारी अध्यादेश को लेकर चाहे जो विवाद चल रहा हो, महाराष्ट्र के चीनी मिलें इसके प्रभाव से अछूती हैं।
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इसके मुताबिक अगर राज्य सरकारें, केंद्र सरकार द्वारा 21 अक्तूबर को जारी अध्यादेश के तहत गन्ने के लिए तय की जाने वाली उचित और लाभकारी कीमत (एफआरपी) से अधिक दाम तय करती हैं, तो ऐसी स्थिति में राज्यों को ही इस अंतर का भुगतान किसानों को करना होगा।
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विवाद का विषय केंद्र सरकार द्वारा 21 अक्टूबर को जारी अध्यादेश है जिसके तहत, अगर गन्ने के लिए केंद्र द्वारा तय की जानी वाले उचित और लाभकारी कीमत (एफआरपी) से अधिक कीमत राज्य सरकारें तय करती हैं, तो दोनों कीमतों में अंतर का भुगतान राज्य सरकारों को करना होगा।
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इस या उस दलील पर कृषि भूमि से वंचित कर दिये जाने और सस्ते एवं आसान कर्ज की उपलब्धता की समस्याओं के अतिरिक्त किसानों को कृषि सामानों की बढ़ती कीमतों (उनमें से कुछ भूमंडलीय की प्रक्रिया से थोप दिये जाते हैं) के दंश तथा अपने उत्पादोें की लाभकारी कीमत के अभाव को भी झेलना पड़ता है।
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यह सरकार पूंजीपतियों को बचाने के लिए सैकड़ों करोड़ रुपये खर्च कर सकती है या सैकड़ों रुपये छोड़ सकती है, लेकिन वह किसानों के लिए संसाधन देने में किफायत करती है, चाहे वह कृषि में निवेश हो, किसानों को कर्ज के जाल से मुक्त करने की बात हो, उसे सस्ती दर पर कर्ज उपलब्ध कराना हो, सूखे, बाढ़ एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं के समय राजस्व अन्य भुगतान में माफी की बात हो या उनके उत्पादों को लाभकारी कीमत आदि देने की बात हो।
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