यह पाया गया कि पत्नी को बुलाने के लिए पति ने कोई प्रयास नहीं किया, उसने कोई विधिक नोटिस नहीं दिया, पत्नी को बुलाने के लिए कोई पंचायत नहीं किया अपितु पत्नी को धक्के मारकर निकाल दिया गया।
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प्रलेखीय साक्ष्य में वादिनी की ओर से सूची साक्ष्य 7ग के माध्यम से विधिक नोटिस की कार्बन प्रति, पंजीकृतडाक की मूल रसीद व लिफाफा, विधिक नोटिस का मूल जवाब, मूल लिफाफा, मूल पंजीकृतडाक रसीद, कागज सं.-8ग से13ग/2को दाखिल कियागया है।
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प्रलेखीय साक्ष्य में वादिनी की ओर से सूची साक्ष्य 7ग के माध्यम से विधिक नोटिस की कार्बन प्रति, पंजीकृतडाक की मूल रसीद व लिफाफा, विधिक नोटिस का मूल जवाब, मूल लिफाफा, मूल पंजीकृतडाक रसीद, कागज सं.-8ग से13ग/2को दाखिल कियागया है।
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सिद्धु ने विधिक नोटिस में उच्चाधिकारियों को लिखा है कि प्रशासन के सर्वोच्च शिखर पर बैठे आप लोगों को चारों तरफ चैन ही चैन नजर आता है, धरातल पर फैले दल दल को आपने ना देखा है ना देखने की कोशिश की है।
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निस्तारण विवाद्यक संख्या-4 28-वादी का कथन है कि लगातार कहने के बाबजूद भी सम्पत्ति " क" व "ख" से अपना जब प्रतिवादीगण ने प्रश्नगत कब्जा नही हटाया तब वादी ने एतहातन प्रश्नगत सम्पत्ति से प्रतिवादीगण की अनुज्ञप्ति को समाप्त करते हुये उनको एक रजिस्टर्ड विधिक नोटिस दिनॉकित 14.10.06 प्रेषित किया था।
16.
परिवादिनी ने चेक के अनादरित होने पर अपने अधिवक्ता के माध्यम से अभियुक्त को विधिक नोटिस दिनांक 16. 02.2005 व 18.11.2004 को दिया परन्तु नोटिस के बावजूद भी अभियुक्त ने वांछित धनराशि परिवादिनी को नही दिया और न ही नोटिस का जवाब दिया अस्तु प्रस्तुत परिवाद न्यायालय में अभियुक्त के विरूद्ध संस्थित किया गया।
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जहां तक विपक्षीगण का यह कथन है कि विवादित भूमि, जिस पर कि विपक्षीगण की दुकानें स्थित हैं, को फ्रीहोल्ड वर्ष 2007 में कराया गया था और प्रार्थिनी वर्ष 2007 से विवादित दुकानों की स्वामिनी है और वह 3 वर्ष के अर्न्तगत बिना विधिक नोटिस दिये हुए वाद दायर नहीं कर सकती थी, युक्तियुक्तपूर्ण नहीं पाया जाता है।
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साक्षी का यह भी कहना हैं कि इसके उपरान्त उसके द्वारा अपने अधिवक्ता श्री छिब्बर के द्वारा विधिक नोटिस दिनॉंक-14 / 09/06,05/10/06 एवं 11/11/06 रजिर्स्टड डाक से क्रमशः प्रदर्श पी-13, प्रदर्श पी-15, प्रदर्श पी-18 के भेजे जिनकी रसीदें क्रमशः प्रदर्श पी-14, प्रदर्श पी-16 एवं प्रदर्श पी-19 तथा यू. पीसी. की रसीद प्रदर्श पी-20 एवं नोटिस की पावती प्रदर्श पी-21 तथा नोटिस प्रतिवादी को प्राप्त होने का प्रमाण-पत्र का प्रदर्श पी-22 हैं।
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बहस सुनी गई और विवादित निर्णय के जरिये यह निष्कर्षित करते हुए वाद सव्यय आज्ञप्त किया गया कि निगरानीकर्ता-वादी ने किराया अदा नहीं किया और उस पर 4200रू0 किराया बकाया है और विधिक नोटिस के द्वारा उसकी किरायेदारी समाप्त कर दी गई थी इसलिए निगरानीकर्ता-प्रतिवादी प्रष्नगत दुकान से बेदखल होने योग्य है और उसे दो माह के अन्दर विवादित दुकान का कब्जा वादी को सौंपने को भी आदेषित किया गया।
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