The White House last fall established a “zero tolerance” policy for Iraqi violations of U.N. resolutions; it must do likewise today with the Palestinians: Any incitement or sanctioned violence stops the process cold. Doing so will permit the Bush administration to help bring about Palestinian-Israeli reconciliation. But ignoring the violence will only make things even worse than they are now. व्हाइट हाउस ने पिछली बार इराकी उल्लंघन के लिए शून्य सहिष्णुता की अपनाई थी उसे फिलीस्तीनियों के साथ भी ऐसा ही करना चाहिए। कोई भी भड़काव या मान्यता प्राप्त हिंसा प्रक्रिया को ठण्डे बस्ते में डाल देगी ।
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(2) Another example of distortion, though this one tied to Americans for Peace Now, not the Democratic Party: Lara Friedman, the head of APN, just sent out a jaw-dropping fundraising appeal. On the cover one finds this quote: “Sometimes the [George] Zimmermans of the world turn out to be Jewish and/or Israeli. Their actions bring shame to all of us and are a stain on our community, our religion, and the Jewish state.” (The whole analysis can be found in a July article by Friedman, “ Where's the Shame? ”) Phyllis Chesler dissects this outrage in “Lara's Lies - Or How Peace Now Sees the IDF.” व्हाइट हाउस ने एक वर्ष पूर्व के चित्र को नये ढंग से बनाया कि उससे अशोभनीय वाक्याँश जिसका नाम “ जेरूसलम , इजरायल है” हट जाये।
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This is precisely what happens. It's so bad that Mohammed Al-Khilewi (a Saudi diplomat who gained U.S. political asylum after denouncing Riyadh's despotism in 1994) put it this way: “When it comes to the Saudi-American relationship, the White House should be called the 'White Tent.' ” वास्तव में ऐसा ही होता है। यह बहुत बुरा है कि 1994 में रियाद से निकाले जाने के उपरान्त मोहम्मद अल खिलेवी ने अमेरिका में राजनीतिक शरण ली और इसे कुछ यूँ कहा “ जब बात सउदी अमेरिका सम्बन्धों की बात आती है तो व्हाइट हाउस को व्हाइट टेन्ट की उपमा दी जानी चाहिये। ”
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These developments have potentially profound implications for U.S.-Israel relations. The cross-party continuity of policy of the past will end, to be replaced by a major shift whenever the White House changes hands from one party to the other. As the political consensus breaks, Israel will be the loser. Comment on this item इन घटनाक्रमों का अमेरिका -इजरायल के सम्बन्धों पर बड़ा असर होने वाला है. दलगत राजनीति से परे नीतियों की निरन्तरता के स्थान पर व्हाइट हाउस में आने वाले दल के हिसाब से नीतियों में बड़ा परिवर्तन आता रहेगा. राजनीतिक सर्वानुमति टूटने से नुकसान इजरायल को होगा.
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The third debate concerns the appropriate response. The Islamist-Left-multicultural crowd finds the solution in partnership with Muslims, together with an emphasis on civil rights, due process, lack of discrimination, goodwill, and avoiding a backlash. The responsible Right agrees with these goals but views them as ancillary to the full quiver of military and law enforcement methods, such as intelligence gathering, arrests, long detentions, renditions, deportation, prosecution, and incarceration. लेकिन 4,600 शब्दों की यह अत्यन्त घटिया ढंग से लिखी गयी असंगठित व्हाइट हाउस रिपोर्ट अत्यंत आडम्बरपूर्ण तौर पर इन तीन बहसों में इस्लामवादी , वामपंथी और बहुसंस्कृतिवादियों के पक्ष की वकालत करती है।
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In March 2010, Vice President Joe Biden, Clinton, and Obama then picked the same fight with Israel all over again, now over Jerusalem specifically. This time, the administration needed only six weeks to retreat from its foolishness, as signaled by James Jones' speech at the Washington Institute and Elie Wiesel's lunch at the White House. मार्च 2010 में उपराष्ट्रपति जोय बिडेन, क्लिंटन और ओबामा ने एक बार फिर इजरायल के साथ वही संघर्ष ठान लिया और इस बार विशेष रूप से जेरुसलम के साथ। इस बार तो प्रशासन को अपनी मूर्खता से कदम वापस खींचने में केवल छह सप्ताह लगे जैसा कि वाशिंगटन इंस्टीट्यूट में जेम्स जोंस के भाषण और व्हाइट हाउस पर एली विसेल के भोजन से संकेत मिला।
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The second deceit concerns the guest list for the iftar (breaking-the-Ramadan-fast) dinner at the White House on Aug. 10. The White House published a guest list “of some of the expected attendees” that included 4 members of congress, 36 diplomats, and 11 “community members.” To the relief of those who watch such matters, the list mentioned no American Islamists. दूसरा धोखा इफ्तार की अतिथियों की सूची को लेकर है जो कि व्हाइट हाउस में 10 अगस्त को आयोजित किया गया था। व्हाइट हाउस ने अतिथियों की एक सूची जारी की जिसमें सम्भावित अतिथियों में 4 सदस्य काँग्रेस के, 36 राजनयिक और 11 समुदायों के सदस्य थे। जो लोग ऐसे मामलों पर अपनी नजर रखते हैं उनके लिये राहत की बात थी कि इनमें कोई भी इस्लामवादी नहीं था।
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The second deceit concerns the guest list for the iftar (breaking-the-Ramadan-fast) dinner at the White House on Aug. 10. The White House published a guest list “of some of the expected attendees” that included 4 members of congress, 36 diplomats, and 11 “community members.” To the relief of those who watch such matters, the list mentioned no American Islamists. दूसरा धोखा इफ्तार की अतिथियों की सूची को लेकर है जो कि व्हाइट हाउस में 10 अगस्त को आयोजित किया गया था। व्हाइट हाउस ने अतिथियों की एक सूची जारी की जिसमें सम्भावित अतिथियों में 4 सदस्य काँग्रेस के, 36 राजनयिक और 11 समुदायों के सदस्य थे। जो लोग ऐसे मामलों पर अपनी नजर रखते हैं उनके लिये राहत की बात थी कि इनमें कोई भी इस्लामवादी नहीं था।
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Its founder and long-time chief, Abdurahman Alamoudi, was a Washington fixture. He had many meetings with both Clintons in the White House and once joined George W. Bush at a prayer service dedicated to victims of the 9/11 attacks. Alamoudi arranged a Ramadan fast-breaking dinner for congressional leaders. He six times lectured abroad for the State Department and founded an organization to provide Muslim chaplains for the Department of Defense. One of his former AMC employees, Faisal Gill, serves as policy director at the Department of Homeland Security's intelligence division. इस संगठन का संस्थापक और लम्बे समय तक प्रमुख रहने वाला अब्दुर्रहमान अलमौवदी वाशिंगटन का स्थायी निवासी था. उसने क्लिंटन के साथ व्हाइट हाउस में अनेक बैठकें की तथा 11 सितम्बर के मृतकों के लिये हुई प्रार्थना सभा में जार्ज डब्ल्यू बुश के साथ भाग भी लिया.
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(Also noteworthy: The White House invited not a single representative of the 12-member non-Islamist group, the American Islamic Leadership Coalition , whose mission statement proclaims the goal “to defend the U.S. Constitution, uphold religious pluralism, protect American security and cherish genuine diversity in the practice of our faith of Islam.”) (यह भी ध्यान देने योग्य है कि व्हाइट हाउस ने 12 सदस्यीय अमेरिकन इस्लामिक लीडरशिप कोएलिशन के एक भी सदस्य को निमन्त्रित नहीं किया जिसने अपने उद्देश्य के बारे में स्पष्ट किया है कि , “ अमेरिकी संविधान की रक्षा, धार्मिक बहुलता को बनाये रखना, अमेरिका की सुरक्षा की रक्षा करना और अपने इस्लाम की आस्था का अनुपालन करने में विविधता को समृद्ध करना” )
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