India supported king raja tribhuvan is helped , new govt established , फलस्वरुप राजा त्रिभुवन को भारत ने समर्थन किया १९५१ में सत्ता लेने में सहयोग किया नई सरकार का निर्माण हो गया जिसमें ज्यादा आन्दोलनकारी नेपाली कांग्रेस पार्टी के लोगो की सहभागिता थी।
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As a result India supported King Tribhuvan and in 1959 new government was formed in which Nepali congress party which had the most number of rebels also participated. फलस्वरुप राजा त्रिभुवन को भारत ने समर्थन किया १९५१ में सत्ता लेने में सहयोग किया नई सरकार का निर्माण हो गया जिसमें ज्यादा आन्दोलनकारी नेपाली कांग्रेस पार्टी के लोगो की सहभागिता थी।
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In result India gives it support to King Tribhuwan, and help to take rule in 1951, new government has been formed, in which most movement participation is of Nepali Congress Party. फलस्वरुप राजा त्रिभुवन को भारत ने समर्थन किया १९५१ में सत्ता लेने में सहयोग किया नई सरकार का निर्माण हो गया जिसमें ज्यादा आन्दोलनकारी नेपाली कांग्रेस पार्टी के लोगो की सहभागिता थी।
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As a result India had given power to the king Vibhuvan, help for taking identity in 1951, new government was created in which were more supporters of branches of Nepal Congraize Party. फलस्वरुप राजा त्रिभुवन को भारत ने समर्थन किया १९५१ में सत्ता लेने में सहयोग किया नई सरकार का निर्माण हो गया जिसमें ज्यादा आन्दोलनकारी नेपाली कांग्रेस पार्टी के लोगो की सहभागिता थी।
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He pointed out to the court that the only evidence that came before the Tribunal of his alleged complicity was the pamphlet , Bande Mataram , found with Chengiri Rao . But that too was not concerned with Jackson 's murder because it was clear from the evidence that it was despatched from London after the alleged murder . उन्होंने अदालत को इस बात पर गौर करने को कहा कि उनकी तथाकथित सहभागिता का , ट्रिब्यूनल के सामने लाया गया एकमात्र प्रमाण यह था कि चेंगेरी राव के पास ' बंदे मातरम ' पर्चे की एक प्रति पाई गयी थीं , लेकिन उसका संबंध भी जैक्सन की हत्या सें नहीं था क्योंकि प्रमाणों से स्पष्ट था कि वह पर्चा हत्या के बाद लंदन से भेजा गया था .
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The Kingdom of Saudi Arabia's massive implication in the death of 3,000 Americans on 9/11, I argued in February , is reason for the victims and their families to consider suing it for compensation. Three important developments have occurred since then, all of them propelling this idea forward. 11 सितम्बर 2001 को अमेरिका में 3,000 लोगों की मृत्यु में सउदी अरब राज्य की भारी सहभागिता के चलते ही मैंने I argued in February फरवरी में तर्क दिया था कि इसी कारण पीडितों के परिजनों और स्वयं पीडितों को क्षतिपूर्ति के लिये सउदी अरब राज्य पर मुकदमा करने के बारे में सोचना चाहिये। तब से लेकर अभी तक तीन महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए हैं जिन्होंने कि इस विचार को आगे बढाया है।
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Specifically, this means two things from their neighbors: a change of heart and a change of regime. The former means a full-fledged acceptance of Israel's existence, as shown through a willingness to have human contacts -trade, tourism, and the rest. The latter implies a turn toward political participation, so that a treaty means more than one man's whim. विशेष रूप से इसका अर्थ है अपने पडोसियों से दो चीजों की माँग: एक तो ह्रदय परिवर्तन और दूसरा शासन में परिवर्तन। पहले का अर्थ है कि इजरायल की पूरी तरह स्वीकार्यता, जैसा कि मानवीय सम्पर्क, व्यापार , पर्यटन और अन्य प्रकार से प्रदर्शित की गयी है। जबकि दूसरे में अंतर्निहित है कि इसमें अधिक राजनीतिक सहभागिता हो ताकि संधि का अर्थ एक व्यक्ति की इच्छा से अधिक हो।
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In short, the Sharia as classically understood cannot be reconciled with modern life in general, democracy in particular. For Muslims to achieve political participation means either rejecting the law's public aspects in total - as Atatürk did in Turkey - or reinterpreting them. The Sudanese thinker Mahmud Muhammad Taha offered one example of the latter when he reread the Islamic scriptures and wholesale eliminated noxious Islamic laws. संक्षेप में शास्त्रीय रूप में शरिया को समझकर सामान्य तौर पर आधुनिक जीवन के साथ और विशेषकर लोकतंत्र के साथ मिलाकर नहीं चलाया जा सकता। मुसलमानों के लिये राजनीतिक सहभागिता प्राप्त करने का अर्थ है या तो इस विधि के सार्वजनिक सन्दर्भ को पूरी तरह अस्वीकार करना जैसा कि अतातुर्क ने किया या फिर इसकी पुनर्व्याख्या करना। सूडान के विचारक मोहम्मद मोहम्मद तहा ने पुनर्व्याख्या का उदाहरण तब दिया जब उन्होंने इसे फिर से पढा और खतरनाक इस्लामी कानूनों को थोक भाव में समाप्त किया।
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Thus , Art . 100 provides -LRB- 1 -RRB- that except where otherwise provided in the Constitution , -LRB- e.g . in the case of constitutional amendments , impeachment of the President , removal of the presiding officers , judges , etc . -RRB- , all questions at any sitting of either House or joint sitting of the Houses shall be determined by a majority of votes of the members present and voting , other than the Presiding Officer who shall exercise a casting vote only in case of an equality of votes ; and -LRB- 2 -RRB- all proceedings of either House shall be valid irrespective of any vacancies in membership or any unauthorised participation in debate or voting . अत : , अनुच्छेद 100 में उपबंध है ( 1 ) कि इस संविधान में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय ( यथा संवैधानिक संशोधन , राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग , पीठासीन अधिकारियों , न्यायाधीशों को हटाया जाना आदि ) प्रत्येक सदन की बैठक में या सदनों की संयुक़्त बैठक में सभी प्रश्नों का अवधारण पीठासीन अधिकारी को छोड़कर , जो केवल मत बराबर होने की दशा में निर्णायक मत का प्रयाग करेगा , उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा और ( 2 ) प्रत्येक सदन की सारी कार्यवाही सदस्यता में कोई रिक़्तियां अथवा वाद विवाद या मतदान में किसी अनधिकृत सहभागिता के होने पर भी विधिमान्य होंगी .
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For Islam to encourage political participation implies a giant shift in approach, especially toward the Sharia, its law code. Elaborated about a millennium ago in quasi-tribal circumstances and operating within a vastly different ethos from today's, the code contains a range of features deeply unacceptable to a modern sensibility, including the anti-democratic ideas of the will of God prevailing over that of the people, military jihad as a legitimate means to expand rule by Muslims, the superiority of Muslims over non-Muslims, and of males over females. इस्लाम में राजनीतिक सहभागिता को प्रोत्साहित करने की प्रकिया में इसके स्वभाव में बडा परिवर्तन अंतर्निहित है विशेष रूप से इसकी विधि संहिता शरिया जो कि अर्ध कबीलाई परिस्थिति में एक सहस्र्ताब्दी पहले वर्णित की गयी थी जो कि आज की स्थिति से पूरी तरह भिन्न स्थिति में लागू होती थी और इस पूरी संहिता में अनेक ऐसी विशेषतायें हैं जो कि आधुनिक समझदारी के हिसाब से अस्वीकार्य हैं जिसमें कि लोगों की इच्छा से बडा भगवान की इच्छा होने जैसा अलोकतांत्रिक विचार , सैन्य जिहाद को मुसलमानों के शासन के विस्तार के लिये वैधानिक तरीका माना जाना, गैर मुस्लिम के ऊपर मुस्लिम की श्रेष्ठता और साथ ही स्त्री के ऊपर पुरुष की श्रेष्ठता।
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