Where such original jurisdiction has not been conferred upon High Courts , all suits are to be filed in the District Courts which , under the Civil Procedure Code , are established in every district of a state . यदि कहीं उच्च न्यायालयों को आरंभिक अधिकारिता प्रदान नहीं की गई है तो वहां सभी वाद जिला न्यायालयों में दायर करने होते हैं . सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन राज्य के प्रत्येक जिले में जिला न्यायालय की स्थापना की गई है .
12.
The Civil Procedure Code -LRB- Section 115 -RRB- provides that the High Court may call for the record of any case which has been decided by any court subordinate to the High Court and in which no appeal lies thereto and if such subordinate court appears : पुनरीक्षण सिविल प्रक्रिया संहिता ( धारा 115 ) में यह व्यवस्था है कि उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ किसी न्यायालय द्वारा निर्णीत किसी ऐसे मामले का अभिलेख मंगा सकता है जिसकी कोई अपील नहीं की जा सकती है और ऐसा प्रतीत होता है कि :
13.
The Supreme Court and High Courts have held Lok Adalats and continue to do so from time to time where cases pending before them are transferred by the consent of the parties . Large numbers of cases have been decided by Lok Adalats . The awards given by the Lok Adalats are made the decree of the respective courts . सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत लोक अदालत को विवादों का विचारण करते समय सिविल न्यायालय की शक्तियां प्रदान की गई हैं और लोक अदालत के समक्ष चलने वाली कार्रवाई को भारतीय दंड संहिता के उपबंध के अनुसार न्यायालय की कार्रवाई माना जाता है .
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Civil Procedure Code 1908 The procedure in civil courts is governed by a very detailed statute called the Code of Civil Procedure , which provides for the institution of all suits in civil courts of different pecuniary and territorial jurisdiction . सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 सिविल न्यायालयों की कार्रवाई का विनियमन एक अत्यंत विस्तृत अधिनियम द्वारा होता है जिसे सिविल प्रक्रिया संहिता कहते हैं , जिसमें भिन्न भिन्न धन संबंधी और राज्यक्षेत्रीय अधिकारिता वाले सिविल न्यायालयों में वाद संस्थित किए जाने के बारे में उपबंध हैं .
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Civil Procedure Code 1908 The procedure in civil courts is governed by a very detailed statute called the Code of Civil Procedure , which provides for the institution of all suits in civil courts of different pecuniary and territorial jurisdiction . सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 सिविल न्यायालयों की कार्रवाई का विनियमन एक अत्यंत विस्तृत अधिनियम द्वारा होता है जिसे सिविल प्रक्रिया संहिता कहते हैं , जिसमें भिन्न भिन्न धन संबंधी और राज्यक्षेत्रीय अधिकारिता वाले सिविल न्यायालयों में वाद संस्थित किए जाने के बारे में उपबंध हैं .
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A Cooperative Court hearing a dispute under the Cooperative Societies Act has been invested with the power to summon and enforce attendance of witnesses including the parties interested or any of them and compel them to give evidence on oath , etc . in the same manner as is provided in the . case of Civil Courts by the Code of Civil Procedure , 1908 . सहकारी सोसाइटी अधिनियम के अधीन किसी विवाद की सुनवाई करने वाले सहकारी न्यायालय को हितबद्ध पक्षों या उनमें से किसी को तथा अन्य साक्षियों को समन करने , अपने समक्ष उपस्थित कराने और शपथ पर साक्ष्य देने के लिए विवश करने आदि की वैसी ही शक्तियां प्रदान की गई हैं जैसी कि सिविल प्रक्रिया संहिता , 1908 में सिविल न्यायालयों को हैं .
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Section 35 of the code of civil procedure provides that subject to such conditions and limitations as may be prescribed and to the provisions of law in force at the time , the costs of and incidence to all suits shall be at the discretion of the court and the court shall have full power to determine by whom or out of what property and to what extent such costs are to be paid and to give all necessary directions for the purposes mentioned . सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 35 में कहा गया है कि विहित शर्तों और सीमाओं तथा तस्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए , सभी वादों का खर्चा और व्यय-भार न्यायालय के विवेकाधीन होगा और न्यायालय को अवधारण करने की पूरी शक्ति है कि खर्चे का कौन , किस संपत्ति से तथा किस सीमा तक संदाय करेगा और वह इस प्रयोजन के लिए सभी आवश्यक निर्देश दे सकेगा .
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