But, as recent events have so vividly proved, the land-for-peace premise was false. With just a few exceptions (such as Egypt's President Anwar as-Sadat), Israel's willingness to make this exchange precipitated violence against it, not acceptance, by the Arabs. Oren shows how land-for-peace was based on American hopes, not Middle Eastern realities; his research points to this failed policy needing finally to be replaced by a more realistic approach. As Oren's subtitle suggests, those six days of war had truly profound consequences. परंतु जैसा कि हाल के घटनाक्रम ने विस्तार से इस बात को सिद्ध कर दिया है कि भूमि के बदले शांति की आशा गलत थी। केवल कुछ अपवादों को छोड दें ( जैसे कि मिस्र के राष्ट्रपति अनवर अस सादात) तो इजरायल द्वारा इस अदला बदली के लिये उत्सुक होने से उसके विरुद्ध अरब की ओर से हिंसा ही बढी है न कि स्वीकार्यता । ओरेन ने दिखाया है कि भूमि के बदले शांति अमेरिका की आशा पर आधारित था न कि मध्य पूर्व की वास्तविकता पर । उनके शोध से इस असफल हुई नीति की ओर संकेत जाता है कि अब अवसर है कि इसके स्थान पर किसी अधिक सही नीति को अपनाया जाये।
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Awakened to this linguistic shift, winning Arab acceptance of Israel no longer sufficed; Israelis and their friends realized that they had to insist on explicit Arab acceptance of Israel as the Jewish state. In 2007, Israeli prime minister Ehud Olmert announced that unless Palestinians did so, diplomacy would be aborted: “I do not intend to compromise in any way over the issue of the Jewish state,” he emphasized. The Palestinian Authority immediately and unanimously rejected this demand. Its head, Mahmoud Abbas , responded: “In Israel, there are Jews and others living there,. This we are willing to recognize, nothing else.” Netanyahu and Olmert agree on the need for Palestinian recognition of Israel as the Jewish state इस भाषाई परिवर्तन के प्रति जागरूक होते हुए इजरायल के लिये अरब स्वीकार्यता ही पर्याप्त नहीं है ; इजरायल और उनके मित्रों को लगता है कि उन्हें अरब पर दबाव डालना होगा कि वे स्पष्ट शब्दों में इजरायल को यहूदी राज्य के रूप में स्वीकार करें। 2007 में इजरायल के प्रधानमंत्री एहुद ओलमर्ट ने घोषणा की कि जब तक फिलीस्तीनी ऐसा नहीं करते कूटनीति अधर में लटक जायेगी: उन्होंने जोर देते हुए कहा, “ मैं यहूदी राज्य के मुद्दे पर किसी भी प्रकार समझौता करने को तैयार नहीं हूँ” ।
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The problem is, these are undemocratic impulses that betray the electorate, undermine faith in government, and erode Israel's position. These negative trends will continue until Israelis elect a modest prime minister. June 29, 2004 update : I tried this thesis out in Jerusalem on June 21, before an audience that included Avigdor Lieberman, who has just lost his job as minister of transportation in the Sharon government due to his opposition to the unilateral withdrawal from Gaza. On the conclusion of my remarks, Lieberman bounded out of his seat, took the microphone from me, and announced to everyone, “When I am prime minister, I will not do that. I will stay faithful to my promises.” इस महान व्यक्ति के लिये पर्याप्त नहीं है कि वह आलसी, धीमे, महंगे और निष्क्रिय प्रतिरोधक नीति का पालन करे कि एक दिन वह अरब स्वीकार्यता प्राप्त कर लेगा. उसकी अधीरता उसे उसी दिशा में ले जाती है ताकि चीजें जल्दी घटित हों, समाधान निकाले जायें और शान्ति के लिये जोखिम उठायें जायें. यदि प्रधानमन्त्री की पहल को सफलता मिलती है तो उसे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर वाहवाही मिलती है और वह यहूदी इतिहास की पुस्तकों में स्थान प्राप्त करता है. यदि वह असफल होता है तो क्या प्रयास ही तो था उसके उत्तराधिकारी चीजों को संभाल लेंगे.
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Likewise, the Arab-Israeli conflict will be resolved only when one side gives up. Until now, through round after round of war, both sides have retained their goals. Israel fights to win acceptance by its enemies, while those enemies fight to eliminate Israel. Those goals are raw, unchanging, and mutually contradictory. Israel's acceptance or elimination are the only states of peace. Each observer must opt for one solution or the other. A civilized person will want Israel to win, for its goal is defensive, to protect an existing and flourishing country. Its enemies' goal of destruction amounts to pure barbarism. इसी प्रकार अरब इजरायल संघर्ष मे यह तभी समाप्त होगा जब एक पक्ष हार मान लेगा। अभी तक अनेक चरणों के युद्ध के बाद भी दोनों ही पक्ष अपने उद्देश्यों पर कायम हैं। इजरायल अपने शत्रुओं से अपनी स्वीकार्यता के लिये लड रहा है जबकि उसके शत्रु इजरायल को नष्ट करने के लिये लड रहे हैं। दोनों के लक्ष्य एक दूसरे के विपरीत हैं और बदलने वाले भी नहीं हैं। इजरायल की स्वीकार्यता या नष्ट होना ही शांति की स्थिति है। सभी विश्लेषकों को समझना चाहिये कि शांति कि यही स्थिति हो सकती है। सभ्य लोग इजरायल की विजय चाहते हैं क्योंकि इसका उद्देश्य रक्षात्मक है तथा एक अस्तित्वमान और फल फूल रहे देश को बचाना है। इसके शत्रुओं का ध्वस्त करने का उद्देश्य पूरी तरह बर्बर है।
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Likewise, the Arab-Israeli conflict will be resolved only when one side gives up. Until now, through round after round of war, both sides have retained their goals. Israel fights to win acceptance by its enemies, while those enemies fight to eliminate Israel. Those goals are raw, unchanging, and mutually contradictory. Israel's acceptance or elimination are the only states of peace. Each observer must opt for one solution or the other. A civilized person will want Israel to win, for its goal is defensive, to protect an existing and flourishing country. Its enemies' goal of destruction amounts to pure barbarism. इसी प्रकार अरब इजरायल संघर्ष मे यह तभी समाप्त होगा जब एक पक्ष हार मान लेगा। अभी तक अनेक चरणों के युद्ध के बाद भी दोनों ही पक्ष अपने उद्देश्यों पर कायम हैं। इजरायल अपने शत्रुओं से अपनी स्वीकार्यता के लिये लड रहा है जबकि उसके शत्रु इजरायल को नष्ट करने के लिये लड रहे हैं। दोनों के लक्ष्य एक दूसरे के विपरीत हैं और बदलने वाले भी नहीं हैं। इजरायल की स्वीकार्यता या नष्ट होना ही शांति की स्थिति है। सभी विश्लेषकों को समझना चाहिये कि शांति कि यही स्थिति हो सकती है। सभ्य लोग इजरायल की विजय चाहते हैं क्योंकि इसका उद्देश्य रक्षात्मक है तथा एक अस्तित्वमान और फल फूल रहे देश को बचाना है। इसके शत्रुओं का ध्वस्त करने का उद्देश्य पूरी तरह बर्बर है।
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It's putting a Band-Aid on cancer. The plans on the table - Mitchell, Tenet, Abdullah - are superficial solutions to a deep problem. These proposals all assume that the great underlying issue of the Arab-Israeli conflict - Arab rejection of Israel's very existence - has been resolved, leaving only secondary issues like borders, Jerusalem, refugees, water, and arms. But if the Arab rejection of Israel was not self-evident during the glory years of the Oslo process, it has been ever since September, 2000, when Palestinians began the current round of violence. The issue today, as the issue throughout Israel's fifty-four years, concerns the existence of a sovereign Jewish state in the Middle East: The Palestinians seek to destroy this polity even as Israelis seek to win its acceptance. यह कैंसर पर बैंड एड लगाने जैसा है. मिचेल , टेनेट और अब्दुल्लाह की मेज पर जो समाधान हैं वे एक गम्भीर समस्या का कृत्रिम समाधान हैं। ये सभी प्रस्ताव इस बात के पूर्वानुमान पर आधारित हैं कि अरब इजरायल संघर्ष का मूल अंतर्निहित मुद्दा अरब द्वारा इजरायल के अस्तित्व को ही नकार देना मानों हल हो गया है और अब दोयम दर्जे के मुद्दों जैसे सीमा, जेरूसलम, शरणार्थी , जल और अस्त्र का समाधान निकाला जाना चाहिये। परंतु यदि ओस्लो प्रक्रिया के स्वर्णिम काल में भी अरब द्वारा इजरायल की अस्वीकृति स्वतः स्पष्ट नहीं थी तो यह सितम्बर 2000 में फिलीस्तीनियों के नये हिंसा के चक्र से तो पूरी तरह स्पष्ट है। यह मुद्दा आज भी उतना ही ज्वलंत है जितना कि इजरायल में पिछले 54 वर्षों से प्रासंगिक है और वह है मध्य पूर्व में एक सार्वभौमिक यहूदी राज्य का अस्तित्व ।फिलीस्तीनी राजनीति को ही नष्ट कर देना चाहते हैं जबकि इजरायल स्वीकार्यता चाहते हैं।
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