Ten of the 13 Judges held that article 368 itself contained the power to amend the Constitution and that ' law ' in article 13 -LRB- 2 -RRB- did not take in a constitutional amendment under article 368 . 13 में से 10 न्यायाधीशों ने निर्णय दिया कि स्वयं अनुच्छेद 368 में संविधान-संशोधन की शक्ति निहित है और अनुच्छेद 13 ( 2 ) की विधि अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान-संशोधन को आत्मसात नहीं करती .
12.
In Mumbai , the issue at stake is the legal propriety of a 1978 decision of ISKCON by which its life members , over one lakh in India , lost their power to amend the society 's constitution . और मुंबई में दांव पर 1978 के इस्कॉन के एक फैसले की कानूनी वैधता है , जिसके मुताबिक इसके आजीवन सदस्यों ने , जिनकी संया भारत में एक लख से ज्यादा है , सोसाइटी के संविधान में संशोधन का अधिकार खो दिया .
13.
Ten of the 13 judges held that Art . 368 itself contained the power to amend the Constitution and that ' law ' in Art . 13 -LRB- 2 -RRB- did not take in a constitutional amendment under Art . 368 . 13 न्यायाधीशों में से 10 ने यह फैसला दिया कि स्वयं अनुच्छेद 368 में ही संविधान में संशोधन करने की शक़्ति अंतर्निष्ट है और अनुच्छेद 13 ( 2 ) में ? विधि ? का अभिप्राय अनुच्छेद 368 के अधीन संवैधानिक संशोधन से नहीं है .
14.
Broadly speaking , the Indian Legislature had no power to amend or repeal any parliamentary statute relating to British India or to do anything affecting the authority of the British Parliament . मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि भारतीय विधानमंडल को ब्रिटिश इंडिया से संबंधित किसी भी संसदीय विधि में संशोधन करने या उसका निरसन करने या ब्रिटिश संसद के प्राधिकार को छूने वाला कोई कार्य करने की शक्ति प्राप्त नहीं थी .
15.
Money Bills could be introduced only in the Lower House , but the Upper House had the power to amend or reject them in the same way as the Lower House , and the Governor-General was empowered to resolve the differences by summoning a joint sitting . धन विधेयक केवल निम्न सदन में ही पेश किए जा सकते थे , परंतु उपरि सदन को निम्न सदन के समान ही उनमें संशोधन करने या उन्हें अस्वीकार करने की शक्ति प्राप्त थी , और गवर्नर-जनरल को संयुक्त बैठक बुलाकर मतभेद दूर करने की शक्ति प्राप्त थी .
16.
Although the Private Members ' Bills that become law are few and far between , they also serve a good purpose in as much as they bring to the attention of the government and the public the need to amend an existing law in the light of the changing conditions or to enact a needed piece of legislation . यद्यपि गैर-सरकारी सदस्यों के बहुत कम विधेयक विधि का रूप लेते हैं तथापि उनसे अच्छा प्रयोजन सिद्ध होता है क्योंकि उनके द्वारा यह बात सरकार के और लोगों के ध्यान में लाई जाती है कि वर्तमान विधि में परिवर्तनशील स्थितियों के प्रकाश में संशोधन करने या कोई आवश्यक विधान बनाने की आवश्यकता है .
17.
Importance of Upper house- The house is not of first level, this can not reject or amend the bill passed by legislative assembly, only stop any bill maximum up to 4 months, in addition to that it can be used to appoint specialist in the ministry, because in this there is provision of nominated members. ऊपरी सदन का महत्व -यह सदन प्रथम श्रेणी का नही होता यह विधान सभा द्वारा पारित बिल को अस्वीकृत संशोधित नहीं कर सकता है केवल किसी बिल को ज्यादा से ज्यादा 4 मास के लिये रोक सकता है इसके अलावा मंत्रिपरिषद मे विशेषज्ञों की नियुक्ति हेतु इसका प्रयोग हो सकता है क्योंकि यहाँ मनोनीत सदस्यों की सुविधा भी है
18.
On the question whether the amending power under Art . 368 is absolute and unlimited , seven judges , constituting a majority , held that the amending power under Art . 368 was subject to an implied limitation ; a limitation which arose by necessary implication from it being a power to “ amend the Constitution ” . इस प्रश्न पर कि क़्या अनुच्छेद 368 के अधीन संशोधन शक़्ति पूर्ण है और असीम है , सात न्यायाधीशों ने , जिनका बहुमत था , यह फैसला दिया कि अन्च्छेद 368 के अधीन संशोधन शक़्ति एक अंतर्निहित सीमा के अध्यधीन है ; ऐसी सीमा जो इसके ? संविधान में संशोधन ? करने की शक़्ति होने के कारण आवश्यक अंतर्निहीत अर्थों द्वारा उत्पन्न हुई
19.
Further , a Financial Bill of Category B containing , inter alia , a proposal or proposals which involve expenditure from the Consolidated Fund of India and also does not include any matter specified in Art . 110 , is treated as an ordinary Bill and hence can be introduced in either House and the Rajya Sabha has full power either to reject or amend it . श्रेणी ख के वित्त विधेयक को जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ भारत की संचित निधि से व्यय का एक या अधिक प्रस्ताव हों और जिसमें अनुच्छेद 110 में उल्लिखित कोई मामला भी शामिल न हो , एक साधारण विधेयक माना जाता है और इसी कारण वह किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है और राज्य सभा को उसे रद्द करने या उसमें संशोधन करने की पूरी शक्ति प्राप्त है .
20.
And , lastly , it is significant that none of the provisions of the Constitution is unamendable in as much as Parliament can in any way amend , alter or repeal any provision of the Constitution and such amendments cannot be questioned in any court of law on any ground what so ever unless they tend to alter or violate what may be considered as the basic features of the Constitution . और अंतिम यह है , और यह महत्वपूर्ण है , कि संविधान में ऐसा कोई उपबंध नहीं है जिसका संशोधन नहीं किया जा सकता क्योंकि संसद हर प्रकार से संविधान के किसी भी उपबंध का परिवर्धन , परिवर्तन या निरसन कर सकती है और ऐसे संशोधनों पर किसी भी न्यायालय में किसी भी आधार पर आपत्ति नहीं उठाई जा सकती , जब तक कि उनका उद्देश्य ऐसा परिवर्तन अथवा उल्लंघन न हो जिसे संविधान के मूलाधारों का उल्लंघन समझा जाए .
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