Imposition of martial law : On June 13, the Justice Minister authorized the General Intelligence Services and military police to arrest civilians at will and incarcerate them for six months if they express any form of written or artist opposition against SCAF, the police, or their Islamist proxies, while protesting these same institutions on the streets can lead to life in prison. मार्शल ला लागू करना: 13 जून को न्याय विभाग ने सामान्य खुफिया विभाग व सैन्य पुलिस को इस बात के लिये अधिकृत किया कि यदि कोई नागरिक एससीएएफ , पुलिस या उनके इस्लामवादी प्रच्छ्नों के विरुद्ध किसी प्रकार का लिखित, कलात्मक विरोध करता है तो उसे अपनी इच्छा से गिरफ्तार कर छह माह तक कारावास में रख सकते हैं और यदि इन्हीं संस्थाओं के विरुद्ध सडक पर प्रदर्शन किया गया तो आजीवन कारावास में रहना पड सकता है।
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On one side it is the protect0r, final interpreter of constitution, protector of fundamental rights, mediator of disputes between the Centre and the States. It has been playing its role in the evolution of the constitution. It has recognised that continuous evolution of the constitution is essential for the development of the societal well being, because of its power of judicial review, it can help in the development of the constitution. The most powerful evolution is that the constitution is the ultimate. It has framed the principles of the main body of the constitution, by which the constitution is well protected and it cannot be altered at will. एक तरफ यह संविधान का संरक्ष्क अंतिम व्याख्याकर्ता मौलिक अधिकारों का रक्षक केन्द्र राज्य विवादों मे एक मात्र मध्यस्थ है वही यह संविधान के विकास मे भी भूमिका निभाता रहा है इसने माना है कि निरंतर संवैधानिक विकास होना चाहिए ताकि समाज के हित संवर्धित हो न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति के कारण यह संवैधानिक विकास मे सहायता करता है सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण विकास यह है कि भारत मे संविधान सर्वोच्च है इसने संविधान के मूल ढाँचे का अदभुत सिद्धांत दिया है जिसके चलते संविधान काफी सुरक्षित हो गया है इसे मनमाने ढंग से बदला नही जा सकता है
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Dissolution of parliament : On the grounds that the parliamentary elections of Nov. 2011-Jan. 2012, breached the constitution (which prohibits party candidates to run for “individual” seats), the Supreme Administrative Court ruled them invalid in February 2012. On June 14, the SCAF-controlled Supreme Constitutional Court confirmed this decision and dissolved parliament. In retrospect, it appears that SCAF, which oversaw those elections, intentionally allowed Islamists to break the law so as to have an excuse at will to dissolve Egypt's fraudulent parliament. संसद को भंग करना: इस आधार पर कि नवम्बर 2011 और जनवरी 2012 के संसदीय चुनावों ने संविधान का उल्लंघन किया है ( जो कि किसी दल के प्रत्याशी को व्यक्तिगत सीट पर चुनाव लड्ने से रोकता है) सर्वोच्च प्रशासनिक न्यायालय ने फरवरी 2012 में इन्हें अयोग्य घोषित कर दिया। 14 जून को एससीएएफ द्वारा नियंत्रित सर्वोच्च संवैधानिक न्यायालय ने इस निर्णय की पुष्टि कर दी और संसद को भंग कर दिया। यदि इस घटनाक्रम को स्मरण करें तो यही दिखता है कि एससीएएफ जिसकी देखरेख में ये चुनाव सम्पन्न हुये थे उसने जानबूझकर नियम टूटने दिये ताकि इसे आधार बनाकर अपनी इच्छानुसार मिस्र की धोखाधडी की ससंद को भंग किया जा सके।
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Khamene'i has many options: He can exert more control over those many Iraqi leaders who are Shiite Islamists with a pro-Iranian outlook, some of whom even lived in exile in Iran. For example, Prime Minister Nouri al-Maliki fits this mold. The Iranians can also influence Iraqi politics via the country's intelligence services, which they have already substantially penetrated. Or, they can move Iranian troops at will into Iraq, those tens of thousands of U.S. troops now gone from Iraq's eastern border, and engage in mischief of their choosing. Finally, they can support proxies like Muqtada al-Sadr or dispatch terrorist agents. खोमेनी के पास अनेक विकल्प हैं: वे उन अनेक इराकी नेताओं के ऊपर अपना दबाव बढा सकते हैं जो कि शिया इस्लामवादी हैं और ईरान समर्थक भाव रखते हैं और उनमें से कुछ तो ईरान में निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उदाहरण के लिये प्रधानमंत्री नूरी अल मलिकी इस श्रेणी में पूरी तरह योग्य हैं। ईरान अपने देश की खुफिया सेवा के माध्यम से भी इराक की राजनीति को प्रभावित कर सकता है जिसमें कि उनका प्रवेश काफी हद तक हो भी चुका है। या फिर अब हजारों हजार की अमेरिकी सेना के इराक के उत्तरी सीमा से चले जाने के बाद वे अपनी मनमर्जी से इराक में सेना भेज कर किसी भी शरारतपूर्ण कृत्य में लिप्त हो सकते हैं। अंत में वे मुक्तदा अल सद्र जैसे अपने छ्द्म संगठनों को सहयोग कर सकते हैं या फिर आतंकवादी एजेंट को भेज सकते हैं।
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FBI Director Robert Mueller reaffirmed the threat in February 2005: “Although it would be a major strategic shift for Hamas, its United States network is theoretically capable of facilitating acts of terrorism in the United States.” According to a senior government counterterrorism official , Hamas could be merging with elements of Osama bin Laden's “all inclusive military arm” and the two together then “carry out military strikes” against America. They have operations planned for here, they have the capabilities to strike at will and when the time is right they will do it.“ Counterterrorism specialist Boaz Ganor notes, ”Hamas formally does not engage, and does not intend to engage, in a terrorist attack on American soil. But I think it is not inconceivable that Hamas would change its strategies, and they would like to be ready for that option.” फरवरी 2005 में एफ.बी.आई के निदेशक रॉबर्ट मूलर ने इस खतरे की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा यद्यपि यह हमास के लिए बड़ा रणनीतिक परिवर्तन होगा परंतु अमेरिका में इसका नेटवर्क सैद्धांतिक रुप में अमेरिका में आतंकवादी गतिविधियां करने के लिए सक्षम है . सरकार के वरिष्ठ आतंकवाद प्रतिरोधी अधिकारी के अनुसार हमास ओसामा बिन लादेन की आतंकवादी शाखा के साथ विलय कर रहा है और दोनों मिलकर अमेरिका के उपर हमले कर सकते हैं.उनके पास इसकी रणनीतिक योजना है , क्षमता है और जब उपयुक्त समय होगा वे ऐसा करेंगे भी . आतंकवाद प्रतिरोध के विशेषज्ञ बोयज़ गानोर का मानना है कि आमतौर पर हमास अमेरिका की धरती पर आतंकवादी हमलों के साथ नहीं जुड़ा है लेकिन यह असंभव नहीं है कि हमास अपनी रणनीति में परिवर्तन कर दे और वे जरुर इस विकल्प के लिए तैयार होंगे .
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Indeed, the 2010 incident caused some 19 deaths in Afghanistan, prompting David Goldman , then of First Things magazine, to observe that “a madman carrying a match and a copy of the Koran can do more damage to the Muslim world than a busload of suicide bombers.… What's the dollar value of the damage from a used paperback edition of the Koran?” Goldman speculated how intelligence services could learn from Jones and, for a few dollars, sow widespread anarchy. So far, the 2012 spasm has led to four American deaths, with more possibly to follow. Jones (with his “ International Judge Muhammad Day ”) and Sam Bacile (who may not exist but is alleged to have created the anti-Islamic video that mainly inspired this 9/11's violence) can not only cause deaths at will but they can also put a wrench in U.S.-Egypt relations and even become a factor in a U.S. presidential election. रुश्दी संकट अचानक तब उत्पन्न हुआ जब ईरान के शासक अयातोला खोमैनी ने एक उपन्यासकार द्वारा लिखे गये एक जादुई वास्तविक उपन्यास The Satanic Verses को “ इस्लाम, पैगम्बर और कुरान” के विरुद्ध घोषित करते हुए इस लेखक के विरुद्ध मौत का फतवा जारी कर दिया। इस घटना के उपरांत ऐसे आक्रमणों की लम्बी सूची बनती गयी ,1997 में अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में प्रतिमा को लेकर, 2002 में अमेरिका के धर्मान्तरण समर्थक नेता जेरी फालवेल, 2005 में न्यूजवीक पत्रिका, 2006 में डेनमार्क के कार्टून का विषय, 2006 में ही पोप बेनेडिक्ट 16 का मामला, 2010 में फ्लोरिडा के प्रचारक टेरी जोंस का मामला, 2012 के आरम्भ में अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों का मामला इस लम्बी सूची में शामिल रहा। इन सभी मामलों में इस्लाम के प्रतीत होने वाले अपमान के चलते हिंसा की घटनायें हुईं जो कि कुछ अवसरों पर पश्चिम के विरुद्ध हुईं परंतु अधिक अवसरों पर मुसलमानों में आपस में ही घटित हुईं।
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Kuwait, conquered by Iraq, actually disappeared from the face of the earth between August 1990 and February 1991; were it not for an American-led coalition, it would quite certainly never been resurrected. Lebanon has been effectively under Syrian control since 1976 and, should developments warrant formal annexation, Damascus could at will officially incorporate it. Bahrain is occasionally claimed by Tehran to be a part of Iran, most recently in July 2007, when an associate of Ayatollah Ali Khamene'i, Iran's supreme leader, claimed that “Bahrain is part of Iran's soil,” and insisted that “The principal demand of the Bahraini people today is to return this province … to its mother, Islamic Iran.” Jordan's existence as an independent state has always been precarious, in part because it is still seen as a colonial artifice of Winston Churchill, in part because several states (Syria, Iraq, Saudi Arabia) and the Palestinians see it as fair prey. कुवैत को इराक ने विजित कर लिया था और अगस्त 1990 से फरवरी 1991 तक यह पृथ्वी के मानचित्र से लुप्त हो गया था और यदि अमेरिका नीत गठबन्धन की सेनायें न होतीं तो इसका दुबारा खडा होना असम्भव था। सीरिया 1976 से लेबनान के नियंत्रण में है और यदि औपचारिक विलय हुआ तो दमिश्क अपनी इच्छानुसार इसे आधिकारिक रूप से अपना बना लेगा। कुछ अवसरों पर तेहरान दावा करता है कि बहरीन उसका भाग है। अभी हाल में जुलाई 2007 में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातोला खोमैनी के सहयोगी ने दावा किया कि “ बहरीन ईरानी धरती का अंग है” और जोर दिया “ बहरीन के लोगों की प्रमुख मांग है कि इस प्रांत को इसकी माता इस्लामी ईरान को वापस कर दी जाये”। जार्डन की अस्थिरता एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अब भी सन्दिग्ध है क्योंकि इसे अब भी विंस्टन चर्चिल की औपनिवेशिक रचना माना जाता है और अनेक राज्य( सीरिया, इराक, सऊदी अरब) और फिलीस्तीनी इसे अपना शिकार मानते हैं।
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The edict set several precedents in the West. A foreign political leader successfully ignored conventional limits on state powers. A religious leader at will intervened directly, with little cost or resistance, in Western cultural affairs. And a Muslim leader established the precedent of applying an aspect of Islamic law, the Shari'a, in an overwhelmingly non-Muslim country. On this last point: Western states have, at times, served as Khomeini's effective agents. The government of Austria imposed a suspended prison sentence on a person who defied the Rushdie Rules, while the governments of France and Australia brought charges that could have meant jail time. Most strikingly, authorities in Canada , Great Britain , the Netherlands , Finland , and Israel actually jailed Rushdie-Rule trespassers. It takes effort to recall the innocent days before 1989, when Westerners freely spoke and wrote about Islam and related subjects. इस आदेश ने पश्चिम के लिये अनेक उदाहरण निर्धारित किये। एक विदेशी राजनीतिक नेता ने सफलतापूर्वक राज्य की सत्ता की सीमाओं की परम्परा की अवहेलना की। एक मजहबी नेता ने अपनी इच्छा से पश्चिम के सांस्कृतिक मामलों में सीधा हस्तक्षेप किया और वह भी बिना किसी कीमत या विरोध के। एक मुस्लिम नेता ने एक गैर मुस्लिम बहुल देश में शरियत को स्थापित करने के उदाहरण को स्थापित किया। इस अंतिम बिन्दु पर समय समय पर पश्चिम के देश खोमेनी के एजेंट सिद्ध हुए ।आस्ट्रिया की सरकार ने एक व्यक्ति के ऊपर जेल की सजा घटा दी जिसने रश्दी नियम की अवहेलना की। जबकि फ्रांस और आस्ट्रेलिया ने इसी मामले में ऐसी सजा दी जिसका अर्थ जेल था। सबसे आश्चर्य की बात है कि कनाडा, ब्रिटेन, नीदरलैण्ड , फिनलैंड और इजरायल में वास्तव में रश्दी नियम का उल्लंघन करने वालों को जेल की सजा दी गयी। उस समय को याद करने के लिये प्रयास करना पडता है जब 1989 से पूर्व रश्दी नियम से पूर्व के निर्दोष दिनों में पश्चिम के लोगों को इस्लाम और मुस्लिम के सम्बन्ध में कुछ भी कहने की स्वतंत्रता थी।
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