In Indira Gandhi 's case , Justice Chandrachud has observed that “ the theory of basic structure has to be considered in each individual case , not in the abstract , but in the context of the concrete problem . ” इंदिरा गांधी के मामले में न्यायाधीश चन्द्रचूड़ ने कहा हे कि ? मूल ढांचे के सिद्धांत पर प्रत्येक मामले के प्रसंग में विचार किया जाना चाहिए ; इस पर विचार अमूर्त रूप से नहीं बल्कि ठोस समस्या के प्रसंग में किया जाना चाहिए .
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Justice Chandrachud did not subscribe to the view that the Preamble to the Constitution holds the key to its basic structure . justice Beg , on the other hand found that the Court can find the test -LRB- of constitutional validity -RRB- primarily in the Preamble to the Constitution . न्यायाधीश चन्द्रचूड़ इस विचार पर सहमत नहीं हुए कि संविधान की उद्देशिका मूल ढांचे की कुंजी है . 29 दूसरी ओर , न्यायाधीश बेग ने कहा कि न्यायालय संबैधानिक वैधता का परीक्षण मुख़्यतया संविधान संशोधनों पर भी लागू किया जा सकता है .
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V N Rao vs Union of India to suit Ssupreme Court had considered Council should remain there forever if it were absent, the President will take his work to himself as the change of government will be president who will be against the basic structure of the Constitution वी.एन.राव बनाम भारत संघ वाद मे सुप्रीमकोर्ट ने माना था कि मंत्रि परिषद सदैव मौजूद रहनी चाहिए यदि यह अनुपस्थित हुई तो राष्ट्रपति अपने काम स्वंय करने लगेगा जिस से सरकार का रूप बदल कर राष्ट्रपति हो जायेगा जो कि संविधान के मूल ढाँचे के खिलाफ होगा।
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But the applicability of the doctrine of basic structure was reaffirmed by the Supreme Court in Minerva Mills v . Union of India case by holding clauses -LRB- 4 -RRB- & -LRB- 5 -RRB- as void , on the ground that this amendment sought to totally exclude judicial review , which was a ' basic feature ' of the Constitution . परंतु उच्चतम न्यायालय द्वारा खंड ( 4 ) तथा ( 5 ) को शून्य करार देकर मिनर्वा मिल्स बनाम भारतीय संघ के मामले में मूल ढांचे के Z सिद्धांत के लागू होने की बात की फिर पुष्टि की गई और उसका आधार यह था कि इस संशोधन श्द्वारा न्यायिक पुZनर्विलोकन को पूर्णतया समाप्त किया जा रहा था , जो संविधान का ? मूल तत्व ? है .
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In the Minerva Mills v . Union of India -LRB- AIR 1980 SC 1789 -RRB- the Court said that omnibus withdrawal of legislation from judicial review by the 42nd Amendment to Article 31C undermined the basic structure of the Constitution -LRB- Also see Srinivasa v . State of Karnataka , AIR 1987 SC 1518 ; Minerva Mitts v . Union of India , AIR 1986 SC 2030 ; Sanjeev Coke v . Bharat Coking , AIR 1983 SC 239 ; State of Maharashtra v . Basantibai -LRB- 1986 -RRB- 2 SCC 516 ; Waman Rao v . Union of India , AIR 1981 SC 273 -RRB- . मिर्नवा मिल्स बनाम भारत संघ ह्यए आऋ आर 1980 एस सी 1789हृ के मामले में , न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 31 ग में 42वें संशोधन द्वारा विधान को न्यायिक पुनर्विलोकन से दी गऋ थोक छूट ने संविधान की बुनियादी संरचना को नष्ट कर दिया है इश्रीनिवास बनाम कर्नाटक राज्य , ए आऋ आर 1987 एस सी 1518L मिर्नवा मिल्स बनाम भारत संघ , ए आऋ आर 1986 एस सी 2030L संजीव कोक बनाम भारत कोकिंग , ए आऋ आर 1983 एस सी 239L महाराष्ट्र राज्य बनाम बसंतीबाऋ ह्य1986हृ 2 एस सी सी 516L वामनराव बनाम भारत संघ , ए आऋ आर 1981 एस सी 273 भी देखिएउ .
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Ultimate guardian of the Constitution defines one side, defenders of fundamental rights, the Central State disputes is a mere intermediary role in the development of what the Constitution is to be constantly in mind that it continuous Constitutional development, promote the interest of the society are Constitutional development of judicial review helps power caused the most significant development is the highest in India's Constitution, it's amazing the basic structure of it, which is theorized to be protected by the Constitution enough it can not be arbitrarily changed by stunned एक तरफ यह संविधान का संरक्ष्क अंतिम व्याख्याकर्ता मौलिक अधिकारों का रक्षक केन्द्र राज्य विवादों मे एक मात्र मध्यस्थ है वही यह संविधान के विकास मे भी भूमिका निभाता रहा है इसने माना है कि निरंतर संवैधानिक विकास होना चाहिए ताकि समाज के हित संवर्धित हो न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति के कारण यह संवैधानिक विकास मे सहायता करता है सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण विकास यह है कि भारत मे संविधान सर्वोच्च है इसने संविधान के मूल ढाँचे का अदभुत सिद्धांत दिया है जिसके चलते संविधान काफी सुरक्षित हो गया है इसे मनमाने ढंग से बदला नही जा सकता है
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