Addressed to the president of the United States, Benjamin Harrison, and the secretary of state, James G. Blaine, the memorial asked them to “use their good offices and influence . . . to secure the holding at an early date of an international conference to consider the condition of the Israelites and their claims to Palestine as their ancient home.” According to one historian, Paul Charles Merkley, the Blackstone Memorial had the effect of “firmly planting in many minds” the “notion of American sponsorship of a Jewish return to Palestine.” अमेरिका के राष्टपति बेन्जामिन हैरिसन को सम्बोधित इस स्मारक में राज्य सचिव जेम्स जी. ब्लेन ने उनसे कहा कि वे अपने प्रभाव और पद का प्रयोग करते हुए इजरायलवासियों की स्थिति पर विचार तथा उनके पुराने घर फिलीस्तीन पर दावे के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करें। एक इतिहासकार पाल चार्ल्स मर्कली के अनुसार ब्लैक स्टोन मेमोरियल का प्रभाव यह हुआ कि लोगों के मास्तिष्क में यह विचार बैठ गया फिलीस्तीन में यहूदियो की वापसी का विचार अमेरिका द्वारा प्रायोजित है ''।
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Apr. 8, 2012 update : The paradox of an anti-jihadi like me having the same materials on the computer as a jihadi like Kidd has manifested in a lawsuit by Pascal Abidor , an non-Muslim doctoral student in Islamic studies at McGill University whose electronics were confiscated by U.S. border agents as he crossed into the country from Canada, prompting a lawsuit on his part. For details, see the Canadian Press story today by Benjamin Shingler. Sep. 29, 2012 update : Almost a decade has passed but the Kidd case continues: a federal judge, Edward J. Lodge , has permitted Kidd to sue the government for his 16-day detention on the grounds that the affidavit for his arrest in 2003 “evidences a reckless disregard for the truth.” बहुत से उपयोगी साक्ष्यों के मामले अब भी निपटाए जाने शेष हैं जैसे इस्माइल सलीम एलबरासे , मोहम्मद कमाल एल जहाबी , अली शेख खलाह अलमारी , जोस पडीला , उजेर पराचा और मोहम्मद अबदुल्ला वारसेम को सजा दिलानी शेष है . एमनेस्टी इंटरनेश्नल ने कड़ा नियम बना रखा है जिसमें नागरिक स्वतंत्रता को इस्लामवादी आतंकवाद से सुरक्षा से अधिक प्राथमिकता दी गई है.मुझे अधिक चिंता उस भीषण आतंकवाद की है जैसे मध्य कस्बे मैनहट्टन में दूषित बम बनिस्बत एक निर्दोष व्यक्ति द्वारा जेल में कुछ समय बिताने के .
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The open conflict between the Obama administration and the government of Benjamin Netanyahu has created tensions between the United States and Israel of a kind not seen since the days of the administration of the first President Bush. And those tensions are placing unique pressure on American Jews, who voted for Barack Obama by a margin of nearly 4-to-1 in 2008 after being assured by Obama himself and by his supporters in the Jewish community that he was a friend and an ally of the State of Israel despite his long association with, among others, the unabashedly anti-Israel and anti-Semitic Reverend Jeremiah Wright. ओबामा प्रशासन और बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार के मध्य खुले टकराव से संयुक्त राज्य अमेरिका और इजरायल के मध्य एक तनाव की स्थिति आ गयी है जिसके दर्शन बुश प्रथम के प्रशासन के दिनों के बाद से नहीं हुए थे। इन तनावों के चलते अमेरिकी यहूदी भारी दबाव में आ गये हैं जिन्होंने कि 1 के मुकाबले 4 के औसत से 2008 में बराक ओबामा को इस आश्वासन के बाद समर्थन दिया था कि जब उनके समर्थकों ने यहूदियों से कहा था कि वह घोर इजरायल विरोधी और सेमेटिक विरोधी जेरेमिया राइट के साथ अपने पुराने सम्बन्धों के बाद भी इजरायल के मित्र हैं और उसके सहयोगी हैं।
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(2) Confirming my analysis above, that the Obama administration's anger at Israel is not all bad: 76 U.S. senators signed an AIPAC-backed letter to the secretary of state implicitly criticizing her and her colleagues for the current problems, thereby strengthening the Israeli government's hand. Along the way, the senators also make my third point: It is the very strength of our relationship that has made Arab-Israeli peace agreements possible, both because it convinced those who desired Israel's destruction to abandon any such hope and because it gave successive Israeli governments the confidence to take calculated risks for peace. As the Vice President said during his recent visit to Israel: “Progress occurs in the Middle East when everyone knows there is simply no space between the U.S. and Israel.” Steadfast American backing has helped lead to peace treaties with Egypt and Jordan. Uri Elitzur, former chairman of the Yesha council and former bureau chief for Benjamin Netanyahu. इन चार पूर्वाभासों के आधार पर कुछ अन्तर्द्ष्टि सम्पन्न निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं : अमेरिका और इजरायल के मध्य जब सशक्त सम्बंध होता है तो इससे इजरायल ऐसी भूल करने को प्रेरित होता है जिसे वापस नहीं लिया जा सकता। जब अमेरिका और इजरायल के सम्बंध खराब स्थिति में होते हैं तो इसकी सम्भावना नहीं होती। ओबामा को ऐसा प्रतीत होता होगा कि इजरायल के साथ संघर्ष करके वे समझौता कर लेंगे लेकिन इसके विपरीत होगा। उनको लग सकता है कि वे कूटनीतिक आधार पर सफलता प्राप्त करने की दिशा में हैं लेकिन इसकी सम्भावना कम ही है। जो लोग “युद्ध प्रक्रिया” से अधिक भयभीत हैं वे प्रशासन की इन भयानक भूलों से संतुष्ट हो सकते हैं।
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Things started to get interesting on Aug. 4, when Rick Richman of the New York Sun noted that “The White House acknowledges on its own website that Jerusalem is in Israel-as does the State Department and the CIA on theirs,” undermining the government's case. Richman pointed to three mentions of “Jerusalem, Israel” in captions to pictures on the White House website in connection with a trip by Joe Biden in March 2010: “Vice President Joe Biden laughs with Israeli President Shimon Peres in Jerusalem, Israel”; “Vice President Joe Biden meets with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu in Jerusalem, Israel”; and “Vice President Joe Biden has breakfast with Former British Prime Minister Tony Blair . . . in Jerusalem, Israel.” Richman deemed this wording to be potentially “pivotal evidence” against the government's case. One of the pictures on the White House website that mentions “Jerusalem, Israel.” घटनायें तब अधिक रोचक होने लगीं जब 4 अगस्त को न्यूयार्क सन के रिक रिचमैन ने पाया , “ व्हाइट हाउस ने अपनी वेबसाइट पर यह स्वीकार किया है कि जेरूसलम इजरायल में है और इसी प्रकार गृह विभाग और सीआईए ने भी ऐसा ही माना है” ये दोनों अपनी ही सरकार के विपरीत ऐसा मान रहे हैं। रिचमैन ने जोय बिडेन की मार्च 2010 की यात्रा के सम्बंध में इस बात का उल्लेख किया है कि व्हाइट हाउस ने इस यात्रा को लेकर तीन बार “ जेरूसलम , इजरायल” का उल्लेख किया है। “ उपराष्ट्रपति जोय बिडेन इजरायल के राष्ट्रपति शिमोन पेरेस के साथ जेरूसलम , इजरायल में हास्य करते हुए”, “ उपराष्ट्रपति जोय बिडेन इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से जेरूसलम, इजरायल में मिलते हुए”, “ उपराष्ट्रपति जोय बिडेन ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर के साथ जेरूसलम, इजरायल में जलपान करते हुए” । रिचमैन ने इन शब्दों को सरकार के विरुद्ध साक्ष्य की एक धुरी की संज्ञा दी है।
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