No great religion has prospered by forced conversion and the history of Islam shows that its tremendous initial success was due to its toleration as compared to the intolerance of the Christian sects which flourished then in western Asia and Africa . कोई भी धर्म , चाहे वह कितना ही बड़ा क़्यों न हो , जबरदस्ती धर्मपरिवर्तन कराने से नहीं पनप पाया है.अगर ईसाई संप्रदायों की असहनशीलता से , जो उन्हीं दिनों पश्चिमी एशिया और अफ्रीका में फल-फूल रहे थे , तुलना की जाये , तब इस्लाम धम्र के इतिहास से यह पता चलता है कि शुरू शुरू में सहनशीलता की वजह से यह बेहद कामयाब रहा .
12.
The same pattern applied to specifics. He spoke in private to Western diplomats about a readiness to negotiate with Israel; but addressing the world, he rejected the very existence of the Jewish state as well as any compromise with it. After the 1967 war, for example, Abdel Nasser secretly signaled to Americans a willingness to sign a non-belligerency accord with Israel “with all its consequences” while publicly rejecting negotiations and insisting that “That which was taken by force will be regained by force.” The public statement, as usual, defined his actual policies. कुछ विशिष्ट मामलों में भी इस परिपाटी को देखा जा सकता है। वह व्यक्तिगत बातचीत में पश्चिमी कूटनयिकों से कहते थे कि वे इजरायल के साथ बातचीत को तैयार हैं लेकिन विश्व समुदाय को सम्बोधित करते हुए वे यहूदी राज्य के मूलभूत अस्तित्व को ही अस्वीकार करते थे और इसके साथ किसी प्रकार के समझौते को भी। उदाहरण के लिये 1967 के युद्ध के बाद अब्दुल नसीर ने गोपनीय रूप से अमेरिका को संकेत किया कि वह इजरायल के साथ अशत्रु समझौता करने को तैयार हैं और उसके परिणामों के लिये भी तैयार हैं, जबकि दूसरी ओर सार्वजनिक रूप से ऐसे समझौते से इंकार करते रहे और इस बात पर जोर देते रहे , “ जिसे बल पूर्वक लिया गया है उसे उसी प्रकार फिर से प्राप्त किया जाये” उनके सार्वजनिक बयानों के द्वारा ही उनकी सही मायने में नीतियाँ बनती थी।
13.
Deputy Secretary of State Thomas R. Nides, who is trying to maintain UNRWA's dysfunctional system. Sadly, the Obama administration has badly botched this issue. A letter from Deputy Secretary of State Thomas R. Nides opposing an earlier version of the Kirk amendment demonstrates complete incoherence. On the one hand, Nides states that Kirk would, by forcing the U.S. government “to make a public judgment on the number and status of Palestinian refugees … prejudge and determine the outcome of this sensitive issue.” On the other, Nides himself refers to “approximately five million [Palestine] refugees,” thereby lumping together real and fake refugees - and prejudging exactly the issue he insists on leaving open. That 5-million refugee statement was no fluke; when asked about it, State Department spokesman Patrick Ventrell confirmed that “the U.S. government supports” the guiding principle to “recognize descendants of refugees as refugees.” दुख की बात तो यह है कि ओबामा प्रशासन ने इस विषय को बडी लापरवाही से लिया। उप गृह मंत्री थामस आर नाइड्स द्वारा किर्क के पूर्ववर्ती संशोधन का विरोध करते हुए जो पत्र लिखा गया वह पूरी तरह असंगतता को दर्शाता है। एक ओर तो नाइड्स कहते हैं कि किर्क अमेरिका सरकार पर इस बात के लिये दबाव डाल रहे हैं कि वह, “ फिलीस्तीनी शरणार्थियों के स्तर के सम्बंध में सार्वजनिक निर्णय करे व इस संवेदनशील विषय के परिणाम को पहले ही निर्णीत करे व इसका फैसला करे” । दूसरी ओर नाइड्स स्वयं ही “ लगभग 50 लाख फिलीस्तीनी शरणार्थी” बता रहे हैं” और इस प्रकार वास्तविक और नकली शरणार्थियों को एकसाथ मिला रहे हैं और जिस मामले को वे खुला छोडने की बात करते हैं उसी के बारे में स्वयं ही पहले ही निर्णय कर रहे हैं। 50 लाख शरणार्थियों की संख्या कोई दुर्घटना नहीं है जब इसके बारे में राज्य विभाग या गृह मन्त्रालय के प्रवक्ता पैट्रिक वेन्ट्रेल ने स्वीकार किया कि उनकी सरकार उस सिद्धांत का समर्थन करती है जिसके अंतर्गत शरणार्थियों के वंशज को शरणार्थी का दर्जा दिया जाता है।
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