Despite American warnings , Tehran already interferes in Iraq's politics , sponsors militias, supports terrorism, and has sent its own forces into the country - and is preparing to do more. As Max Boot writes, the withdrawal of American troops means that the “risks of a catastrophic failure in Iraq now rise appreciably. The Iranian Quds Force must be licking its chops because we are now leaving Iraq essentially defenseless against its machinations.” Baghdad tries to appease Iranian threats; for example, its chief of staff proposed a regional security organization with Tehran. अमेरिका की चेतावनियों के बाद भी तेहरान ने पहले ही इराक की राजनीति में हस्तक्षेप आरम्भ कर दिया है , उग्रवादियों को प्रायोजित कर रहा है, आतंकवाद की सहायता कर रहा है और देश में अपनी सेनायें भेज दी हैं और साथ ही अधिक कुछ करने की तैयारी कर रहा है। जैसा कि मैक्स बूट ने लिखा है अमेरिकी सेना की वापसी से “ इराक में विनाशक विफलता का खतरा काफी बढ जायेगा। ईरानी सेना तो अत्यंत उत्साहित हो रही होगी क्योंकि हम इसके विरुद्ध पूरी तरह असुरक्षित होकर यह स्थान छोड रहे हैं” । बगदाद ने ईरानी खतरे को देखते हुये इसका तुष्टीकरण करने का प्रयास किया है उदाहरण के लिये, इसके चीफ आफ स्टाफ ने तेहरान के साथ क्षेत्रीय सुरक्षा संगठन बनाने का प्रस्ताव किया है।
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No one can say at this early date where this revolution in attitudes came from or where it leads, but it is today's happy reality. The military leadership now bears the weighty responsibility of shepherding it to fruition. Three men in particular bear close watching, Vice President Omar Suleiman , Defense Minister Mohammed Hussein Tantawi , and Chief of Staff Sami Hafez Enan. We shall soon see whether the military leadership has learned and matured, and if it realizes that continuing to pursue its selfish interests will lead to further decay. Mr. Pipes is director of the Middle East Forum and Taube distinguished visiting fellow at the Hoover Institution of Stanford University. He has lived for three years in Egypt. Related Topics: Egypt receive the latest by email: subscribe to daniel pipes' free mailing list This text may be reposted or forwarded so long as it is presented as an integral whole with complete and accurate information provided about its author, date, place of publication, and original URL. Comment on this item अभी यह कहना अत्यंत शीघ्रता होगी कि इस क्रांति में यह व्यवहार कैसे आया और यह कहाँ जायेगा लेकिन यह आज की सुखद सच्चाई है। अब सैन्य नेतृत्व का यह दायित्व है कि इसे अंजाम तक ले जाये। तीन लोगों पर विशेष निगाह होगी, उपराष्ट्रपति उमर सुलेमान, रक्षा मंत्री मोहम्मद हुसैन तंतावी और चीफ आफ स्टाफ सामी हफीज एनान। हम शीघ्र ही देखेंगे कि क्या सैन्य नेतृत्व ने कुछ सीखा है और परिपक्व हुआ है और यदि यह स्वीकार कर सके कि अपने स्वार्थी हितों के लिये काम करना पतन को ही आमन्त्रित करेगा।
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Individuals hold government hostage : When Jones spoke of burning copies of the Koran in 2010, he received calls from no less than the U.S. commander in Afghanistan, the secretaries of defense and state, the attorney general, and the president of the United States, all pleading with him to desist. Last week, the chairman of the joint chiefs of staff picked up the phone to chat with him. Never before could random individuals drive policy like this. French humorist Jean-Jacques Sempé drew a cartoon in 1989 capturing this reversal: as Rushdie is working furiously on his typewriter under the gaze of the fifteen policemen guarding him from Islamists, one Bobby yells into his walkie-talkie, “Close the airports!! He wants to write Volume Two!!!” If Rushdie never wrote a volume two, Jones returns repeatedly into the limelight. Governments want to clamp down on free speech : More ominous yet than the calls to Jones was the suggestion from the White House to Google , owner of YouTube, that it “review whether [ Innocence of Muslims ] violates their terms of use.” (Google kept it available except in four countries .) While arguments about the need to censor oneself so as not to stir the Islamist beast and jeopardize American lives may sound reasonable, such appeasement only invites more rage, intimidation, and violence. हाल की हिंसा के चक्र में जो प्रदर्शन और हिंसा हुए वे सभी पश्चिमी भवनों के विरुद्ध ( कूटनीतिक, व्यावसायिक , शैक्षिक) अफगानिस्तान, बहरीन, बांग्लादेश, चीन, मिस्र, भारत,इजरायल, फिलीस्तीन अथारिटी, कुवैत,लेबनान, लीबिया,मलेशिया, मोरक्को, नाइजीरिया, पाकिस्तान, कतर, सूडान, सीरिया ( अमेरिका समर्थक विद्रोहियों सहित),ट्यूनीशिया, तुर्की तथा यमन सहित आस्ट्रेलिया, बेल्जियम , फ्रांस , जर्मनी और ब्रिटेन में हुए। अभी तक कुल 30 लोगों को अपने जीवन से हाथ धोना पडा है। ईरान और मिस्र की सरकारें उस फिल्म Innocence of Muslims निर्माता तक पहुँचना चाहती हैं , जिसने कि मुहम्मद विरोधी फिल्म यू ट्यूब पर प्रदर्शित की और उनके अनुसार जो कि हिंसा का कारण है।
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Nor are the masses alone in resisting AKP's Islamists. President Ahmet Necdet Sezer warned that, for the first time since 1923, when the secular republic came into being, its pillars “are being openly questioned.” He also inveighed against the imposition of a soft Islamist state , predicting that it would turn extremist. Onur Öymen , deputy chairman of the opposition Republican People's Party, cautioned that the AKP's taking the presidency would “upset all balances” and create a very dangerous situation. The military - Turkey's ultimate powerbroker - issued two statements reinforcing this assessment. On April 12 , the chief of staff, Gen. Mehmet Yaşar Büyükanıt, expressed his hope that “someone who is loyal to the principles of the republic-not just in words but in essence-is elected president.” Two weeks later , the military's tone became more urgent, announcing that the presidential election “has been anxiously followed by the Turkish Armed Forces [which] maintains its firm determination to carry out its clearly specified duties to protect” secular principles. जस्टिस पार्टी के इस्लामवादियों का विरोध करने में जनता अकेली नहीं है । राष्ट्रपति अहमद नेसदेथ सेजेर ने चेतावनी दी कि 1923 में स्थापना के बाद पहली बार इस सेक्यूलर गणतंत्र के आधार स्तंभ पर खुले रुप में प्रश्न चिन्ह लगा है और नरम इस्लामी राज्य को थोपे जाने के विरुद्ध वे खुलकर बोले और भविष्यवाणी कि की इससे राज्य कट्टरपंथ में परिवर्तित हो जाएगा । विपक्षी रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी के उपसभापति ओनोर ओयमन ने सतर्क किया कि जस्टिस पार्टी के राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से सारा संतुलन बिगड़ जाएगा और इससे बड़ी खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो जाएगी । तुर्की की अंतिम सत्ता दलाल सेना ने इस धारणा को पुष्ट करते हुए दो बयान जारी किए । 12 अप्रैल को चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद यासर ग्रोयू कानिद ने आशा व्यक्त कि की राष्ट्रपति के रुप में उसी व्यक्ति का चुनाव होगा जो गणतंत्र की भावना को उसी रुप में स्वीकार करता होगा न केवल शब्दों में । दो सप्ताह पश्चात् सेना के तेवर आपातिक हो गए और उनकी ओर से घोषणा की गई कि “तुर्की में राष्ट्रपति चुनाव में घोषणा कि गई कि तुर्की में राष्ट्रपति चुनाव पर सैन्य बलों की निगाह है और यह अपना संकल्प व्यक्त करती है कि सेक्यूलर सिद्धांतो की रक्षा के लिए यह अपने कर्तव्य का पालन करेगी.”
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