It does this in two ways: by making harassment and illegal eviction a criminal offence, and by enabling someone who is harassed or illegally evicted to claim damages through the civil court. छल या बेकायदा मकान से बाहर निकालने विरुद्ध कायदा मकान में रहने वाले लोगों की सुरक्षा करता है ।
12.
Even if both parties belonged to the army , they could take their cases to a civil court which had precedence over the military court . यदि दोनों पक्षवार सेना से हों तो भी वे अपना मामला सिविल न्यायालय में ले जा सकते थे जिसे सेना न्यायालय की तुलना में पूर्वता प्राप्त थी .
13.
The decision of the Tribunal is made by majority , and is final ; it can be executed by a Civil Court “ as if it were a decree ” . अधिकरण का निर्णय बहुमत से किया जाता है और वह अंतिम होता है ; इसे किसी सिविल न्यायालय द्वारा एक डिक्री के रूप में निष्पादित किया जा सकता है .
14.
The power of civil courts to settle or deal with cases which are to be settled by the Commissioner is thus taken away . इस प्रकार जो मामले इस आयुक़्त द्वारा निपटाए जाने हैं , उनके संबंध में कोई कार्रवाई करने या उनका निपटारा करने की सिविल न्यायालयों की शक्ति उनसे ले ली गई है .
15.
That is why the Arbitration Act specifically provides for approaching an appropriate court for obtaining such interlocutory orders from a civil court . इसीलिए माध्यस्थम् अधिनियम में विशेष रूप से इस बात का उपबंध है कि माध्यस्थ किसी समुचित सिविल न्यायालय से निवेदन करके ऐसे अंतर्वर्ती आदेश प्राप्त कर सकता है .
16.
Though Section 19 of the Workmen 's Compensation Act bars the jurisdiction of the Civil Court , it does not bar the jurisdiction of the Tribunal under the Motor Vehicles Act . यद्यपि कर्मकार प्रतिकर अधिनियम की धारा 19 सिविल न्यायालय की अधिकारिता का अपवर्जन करती है पर वह मोटर यान अधिनियम के अधीन गठित अधिकरण का अपवर्जन नहीं करती .
17.
No order passed by the Tribunal can be appealed against and no Civil Court has the jurisdiction in respect of any matter which the Tribunal is competent to determine . अधिकरण द्वारा पारित किसी आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती और ऐसे किसी मामले के संबंध में जिसके अवधारण की सामर्थ्य अधिकरण को है सिविल न्यायालय को अधिकारिता नहीं है .
18.
To avoid this glaring injustice , by Section 165 , a provision was made in the Motor Vehicles Act for setting up a Motor Accidents Claims Tribunal which substituted for the tardy procedure of civil courts . इस अन्याय से बचने के लिए , मोटर दावा अधिनियम की धारा 165 द्वारा मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण की स्थापना का उपबंध किया गया जिसने सिविल न्यायालयों की धीमी प्रक्रिया का स्थान ले लिया .
19.
Provincial Civil Court The Sudder Dewany Adawlut , established at Calcutta and hearing appeals from the Provincial Courts , and the Board of Revenue , consisted originally of the Governor-General and Council . प्रांतीय सिविल न्यायालय कलकत्ते में स्थापित मुख्य सिविल न्यायालय प्रांतीय न्यायालय के निर्णयों की अपीलें सुनती थीं , और राजस्व बोर्ड में मूलतया गवर्नर जनरल और परिषद ही होते थे .
20.
The superior civil courts , that is , the Supreme Court and the High Courts , have no appellate jurisdiction and no appeal to any civil court lies from the punishment awarded . इसमें उच्चतर सिविल न्यायालयों , अर्थात उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की कोई अपीली अधिकारिता नहीं है और सेना न्यायालय द्वारा दिए गए दंड के विरुद्ध किसी सिविल न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती .
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