Third, Kreidie denies American Muslims have anything to do with terrorism. “Nobody in my community supports Osama,” he has announced , thereby in advance exonerating Muslims of connections to Al-Qaeda and making one wonder how much help he can provide the FBI. After the U.S. president personally signed the papers to close down the Holy Land Foundation, an Islamic “charity,” and the treasury secretary described it as an organization that “exists to raise money in the United States to promote terror,” Kreidie insisted on the foundation being a legitimate charitable organization. When the Pennsylvania state treasurer, Barbara Hafer, suspected that $210,000 stolen by individuals with Arabic names could be connected to terrorism, Kreidie jumped on her statement as baseless and inflammatory. अधिक विस्तृत रूप में क्रीडी कानून प्रवर्तन संस्थाओं के आतंकवाद प्रतिरोधी प्रयासों को नागरिक अधिकारों पर प्रबल अतिक्रमण तथा अरब और अमेरिकी मुसलमानों को नाराज करने वाला मानता है. वह तो आतंकवाद विरोधी प्रयासों को असंवैधानिक तक कहता है.
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The wildly over-ambitious diplomacy co-sponsored by Clinton and Israel's Labor Party leaders (Yitzhak Rabin, Shimon Peres, Ehud Barak) had precisely the opposite effect from that expected: The Camp David II summit was supposed to close down the Palestinian-Israeli conflict, but in fact prompted an unprecedentedly aggressive round of Palestinian violence against Israel that still continues and is still getting worse. अत्यधिक महत्वाकाँक्षी कूटनीति जिसे कि क्लिंटन और इजरायल की लेबर पार्टी के नेताओं (यित्जाक राबिन , शिमोन पेरेज और एहुद बराक) ने प्रायोजित किया था उससे जो अपेक्षा थी उसके ठीक विरोधी परिणाम प्राप्त हुए: आशा थी कि कैम्प डेविड द्वितीय शीर्ष बैठक से इजरायल फिलीस्तीन संघर्ष समाप्त हो जायेगा , परंतु इसके बाद तो असाधारण रूप से इजरायल के विरुद्ध फिलीस्तीनी हिंसा में अभिवृद्धि हुई और जो अब तक जारी है और बदतर ही होती जा रही है।
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Such has been the historic pattern whenever democracies negotiate with totalitarian enemies to close down their conflicts, starting with the British-French attempts to appease Nazi Germany in the 1930s, then the American-Soviet détente in the ‘70s, the Israeli-Palestinian peace process in the ‘90s and South Korea's sunshine policy with North Korea since 1998. In each case, the delusion that sweetening the pot would bring about the desired results persisted until it was dashed by a major outbreak of violence (the German invasion of Poland, the Soviet invasion of Afghanistan, the second Intifada). इसका आरम्भ 1930 में नाजी जर्मनी का तुष्टीकरण करने का ब्रिटिश-फ्रेन्च प्रयास, 1970 में अमेरिका सोवियत प्रयास, 1990 में इजरायल-फिलीस्तीन शान्ति प्रक्रिया और 1990 में उत्तरी कोरिया के साथ दक्षिण केरिया की सूर्योदय नीति। इन सभी मामलों में जब तक बड़ी आतंकी घटना नहीं हुई तब तक समझौते के पालन की दिशा में कदम बढ़ते रहे ( जर्मनी द्वारा पोलैण्ड पर आक्रमण अफगानिस्तान पर सोवियत आक्रमण और दूसरा इन्तिफादा )
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Bush's vision of resolving one century of Arab-Israeli conflict by anointing Mahmoud Abbas as leader of a Palestinian state is illusory. A sovereign “Palestine” alongside Israel would drain the anti-Zionist hatred and close down the irredentist war against Israel? No, the mischievous goal of creating “Palestine” will inspire more fervor to eliminate the Jewish state, especially if accompanied by a Palestinian “ right of return .” अरब - इजरायल संघर्ष का समाधान करने की बुश की दृष्टि के अन्तर्गत महमूद अब्बास को फिलीस्तीनी राज्य का नेता नियुक्त करना भ्रामक है। इजरायल के साथ एक सम्प्रभु फिलीतीनी राज्य से क्या इजरायल विरोधी घृणा पलायित हो जायेगी या फिर इजरायल में वापस लौटने का इजरायल के विरूद्ध युद्ध बन्द हो जायेगा ? नहीं, फिलीस्तीनी ' राज्य स्थापित करने का शरारती लक्ष्य यहूदी राज्य को नष्ट करने की भावना को भड़कायेगा और विशेष रूप से तब जब फिलीस्तीन का वापस लौटने का अधिकार साथ होगा।
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Why do such distinctions in style matter? Because the Fatah approach seduces Israelis enough to work with them; Arafat-like euphemisms, inconsistencies, subterfuges, and lies encourage them to make “ painful concessions .” Contrarily, the Ahmadinejad-PIJ approach crudely confronts Israel with overt and brutal threats that cannot be rationalized away. Blatant calls for Israel's disappearance make Israelis bristle, acquire new armaments , and close down diplomatically. शैली के संबंध में इतनी विविधता क्यों ? क्योंकि फतह का तरीका इजरायल के लोगों को उनके साथ काम करने के लिए उत्तेजित करता है . अराफात की भांति दिखावा , अस्थिरता , धोखे और झूठ ने इजरायल वासियों को पीड़ादायक छूटों के लिए प्रेरित किया है . अहमदीनेजाद का तरीका स्पष्ट रुप से क्रूर है जो इजरायल से टकराता है और किसी भी भांति तार्किक नहीं कहा जा सकता . इजरायल को अदृश्य करने की मुंहफट घोषणायें इजरायल को संकीर्ण बनाती हैं .तथा कूटनीतिक रास्ते बंद करने के नए तरीके प्रदान करती हैं .
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Cohen also confirms the key fact that not all Palestinians are the enemies of Israel - something I have documented for more recent times . This offers cause for hope; indeed, were the 20 percent of Palestinians who accept Israel expanded to 60 percent, the Arab-Israeli conflict would close down. Such a Palestinian change of heart - and not more “painful concessions” by Israel - should be the goal of every would-be peacemaker. Related Topics: Arab-Israel conflict & diplomacy , History , Palestinians receive the latest by email: subscribe to daniel pipes' free mailing list This text may be reposted or forwarded so long as it is presented as an integral whole with complete and accurate information provided about its author, date, place of publication, and original URL. Comment on this item कोहेन इस तथ्य की भी पुष्टि करते हैं कि सभी फिलीस्तीनी इजरायल के शत्रु नहीं हैं जिसे कि मैंने भी हाल के दिनों में अभिलेखित किया है। यह आशा का संचार करता है तो क्या 20 प्रतिशत फिलीस्तीनी जो इजरायल का समर्थन करते हैं बढकर 60 प्रतिशत हो सकते हैं जिससे कि अरब इजरायल संघर्ष समाप्त हो जाये। फिलीस्तीनियों का यह ह्रदय परिवर्तन न कि “ इजरायल की पीडादायक रियायत” सभी शांति प्रयासकों का लक्ष्य होना चाहिये।
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I am skeptical about an effective American role, whether military or diplomatic; Israelis alone have the incentive to close down the arms transfers. Western governments should signal Hamas that they will encourage Jerusalem to respond to the next missile attack by retaking and enlarging the Philadelphi Corridor, thereby preventing further aggression, humanitarian tragedy, and political crises. Related Topics: Arab-Israel conflict & diplomacy , Egypt , Palestinians receive the latest by email: subscribe to daniel pipes' free mailing list This text may be reposted or forwarded so long as it is presented as an integral whole with complete and accurate information provided about its author, date, place of publication, and original URL. Comment on this item मुझे अमेरिका की प्रभावशाली भूमिका पर संदेह है, चाहे वह सैन्य भूमिका हो या कूटनीतिक ; इजरायल के लोगों को स्वयं ही अस्त्र हस्तांतरण को रोकना होगा। पश्चिमी सरकारों को हमास को संकेत देना चाहिये कि वे अगली बार मिसाइल आक्रमण पर अपनी प्रतिक्रिया में जेरूसलम को प्रेरित करेंगे कि वह फिलाडेल्फी गलियारे को वापस ले और इसका विस्तार करे ,ताकि भविष्य में अधिक आक्रामकता को बचाया जा सके और साथ ही मानवीय त्रासदी और राजनीतिक संकट भी।
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Understanding the rationale behind the old dictator-coddling policy makes clear the radicalism of this new approach. The old way noticed that the populations are usually more anti-American than are the emirs, kings, and presidents. Washington was rightly apprehensive that democracy would bring in more radicalized governments; this is what did happen in Iran in 1979 and nearly happened in Algeria in 1992. It also worried that once the radicals reached power, they would close down the democratic process (what was dubbed “one man, one vote, one time”). अधिनायकों का तुष्टीकरण करने की पुरानी नीति के पीछे के तर्क को समझते हुए इस नई सुधारवादी पहल को आसानी से समझा जा सकता है । पुराने आधार पर माना जा सकता था कि अमीरों , राजाओं और राष्ट्रपतियों की अपेक्षा जनता अधिक अमेरिका विरोधी होती है । वाशिंगटन को एकदम सही भय था कि लोकतंत्र से कहीं अधिक कट्टरपंथी तत्व सत्ता में आयेंगे और 1992 में अल्जीरिया और 1979 में ईरान में लगभग ऐसा ही हुआ । इससे एक चिंता और भी उभरी कि एकबार कट्टरवादी सत्ता में पहुंच गए तो वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया (जिसे एक व्यक्ति , एक समय में मत् माना जाता है ) को बंद कर देंगे ।
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Republican presidential candidate Mitt Romney rightly retorted that “It's disgraceful that the Obama administration's first response was not to condemn attacks on our diplomatic missions, but to sympathize with those who waged the attacks.” This argument has very large implications, not so much for the elections (Iran is the key foreign policy issue there) but because such weakness incites Islamists again to attack, both to close down criticism of Islam and to impose one aspect of Shari'a, or Islamic law, on the West. Terry Jones, Sam Bacile, and their future imitators know how to goad Muslims to violence, embarrass Western governments, and move history. In response, Islamists know how to exploit Jones, et al. The only way to stop this cycle is for governments to stand firmly on principle: “Citizens have freedom of speech, which specifically means the right to insult and annoy. The authorities will protect this right. Muslims do not enjoy special privileges but are subject to the same free-speech rules as everyone else. Leave us alone.” अभी तक 2012 के आक्रमण के चलते 4 अमेरिकी लोगों की मृत्यु हुई है और सम्भव है कि यह आगे और बढे। जोन्स (अपने International Judge Muhammad Day के द्वारा) और सैम बैसिले ( जो कि सम्भवतः अस्तित्व में न हो परंतु जिन पर आरोप है कि उन्होंने ही इस्लाम विरोधी वीडियो बनाकर 11 सितम्बर के इस बार के आक्रमण को प्रेरित किया) न केवल लोगों के लिये मृत्यु की स्थिति निर्माण कर सकते हैं वरन अमेरिका और मिस्र के सम्बंधों में टकराव ला सकते हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति चुनावों में एक तत्व बन सकते हैं।
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