Arab-Israeli conflict : Bush avoided the old-style and counterproductive “peace process” diplomacy and tried a new approach in June 2003 by establishing the goal of “two states, Israel and Palestine, living side by side, in peace and security.” In addition, he outlined his final-status vision, specified a timetable, and even attempted to sideline a recalcitrant leader ( Yasir Arafat ) or prop up a forthcoming one ( Ehud Olmert ). अरब - इजरायल संघर्ष - बुश ने पुरानी शैली और उल्टा दाँव पड़ने वाली ‘ शान्ति प्रक्रिया की कूटिनीति की अवहेलना करते हुए जून 2003 में एक नई पहल करते हुए “शान्ति और सुरक्षा के साथ-साथ इजरायल और फिलीस्तीन के दो राज्य का लक्ष्य निर्धारित किया '। इससे साथ ही अन्तिम चरण की दृष्टि रखते हुए एक समय सीमा निर्धारित की और यासर अराफात को किनारे लगाने का प्रयास किया और येहुद ओलमर्ट का सहयोग किया ।
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This reflects the fact that as prime minister, Mr. Sharon has two different audiences. Palestinians he wants to convince that violence against Israelis is counterproductive, and this he achieves by retaliating hard against terrorism. The Israeli public and President Bush he wants to stay on good terms with by demonstrably engaging in diplomacy. Maintaining these two more-or-less contradictory policies at the same time has not been easy; Mr. Sharon has done so through a virtuoso performance of quietly tough actions mixed with voluble concessions. इससे ध्वनित होता है कि प्रधामन्त्री शेरोन के दो अलग-अलग श्रोता हैं। वे फिलीस्तीनियों को बताना चाहते हैं कि इजरायल के विरूद्ध हिंसा उनके विरूद्ध ही जाने वाली है, और ऐसा वे आतंकवाद का कड़ा प्रतिरोध करके कर रहे हैं। इजरायल के लोगों और राष्ट्रपति बुश के साथ वे अच्छा सम्बन्ध बनाकर लोकतान्त्रिक प्रक्रिया में शामिल होने का प्रदर्शन करना चाहते हैं।
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Dec. 27, 2007 update : Readers have taken the premise of this column - that foreign aid is counterproductive - to ask me two questions, which I thought best to reply to publicly here. Does this same logic apply to Israel? Yes, in my view, it does. Economics is not my subject, so I have not written on this topic but I solicited and edited an article by Joel Bainerman in the Middle East Quarterly in 1995, “ End American Aid to Israel?: Yes, It Does Harm ,” that largely reflects my views. फिलीस्तीनियों को जब पराजय मिलेगी तभी वे अपने पड़ोसी इजरायल को नष्ट करने का लक्ष्य छोड़कर अपनी अर्थव्यवस्था , राजनीति ,समाज और संस्कृति के निर्माण में जुटेंगे। इस सुखद परिणाम का कोई छोटा रास्ता नहीं है। जो भी फिलीस्तीनियों की सही ढंग से परवाह करता है उसे उन्हें शीघ्र निराशा में लाना होगा। जिससे सक्षम और शालीन लोग वर्तमान वर्बरता से परे हटकर कुछ शालीन निर्माण कर कर सकें ।
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Another method of jihad : Indigenous Muslims of northwestern Europe have in the past year deployed three distinct forms of jihad: the crude variety deployed in Britain, killing random passengers moving around London; the targeted variety in the Netherlands, where individual political and cultural leaders are singled out, threatened, and in some cases attacked; and now the more diffuse violence in France, less specifically murderous but also politically less dismissible. Which of these or other methods will prove most efficacious is yet unclear, but the British variant is clearly counterproductive , so the Dutch and French strategies probably will recur. बगावत का यह पहला अवसर नहीं है . मुसलमानों द्वारा प्रायोजित छोटे स्तर पर उग्रवाद की यह घटना यूरोप में कोई नई नहीं है . इससे पहले डेनमार्क में अरहुस तथा इंग्लैंड में बरमिघम में ऐसी घटनायें हो चुकी हैं. इस चक्र में अंतर केवल इतना है कि यह घटना लंबे समय की , गंभीर , सुनियोजित और खूंखार होने के कारण पिछली घटनाओं से भिन्न है .
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In a recent book, he condemned the use of force against Muslims (“Every drop of blood that was shed or is being shed in Afghanistan and Iraq is the responsibility of bin Laden and Zawahiri and their followers”) and even against non-Muslims (9/11 was counterproductive, for “what good is it if you destroy one of your enemy's buildings, and he destroys one of your countries? What good is it if you kill one of his people, and he kills a thousand of yours?”). अभी हाल की अपनी पुस्तक में उसने मुसलमानों के विरुद्ध बल का प्रयोग करने की निन्दा की है( अफगानिस्तान और इराक में जो भी एक बूँद खून बहाया जा रहा है उसका उत्तरदायित्व बिन लादेन और जवाहिरी और उसके अनुयायियों का है) और यहाँ तक कि गैर मुसलमानों के विरुद्ध भी ( 9\11 का उल्टा असर हुआ ” इससे क्या मिला कि यदि आप शत्रु का एक भवन नष्ट कर दें और वह आपका एक देश नष्ट कर दे? इससे क्या मिला कि आप उसके एक व्यक्ति को मारें और वह आपके हजारो लोगों को मौत के घाट उतार दे?)
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After the long, sterile, and counterproductive detour of exclusively Israeli-Palestinian negotiations, it is gratifying to see an attempt finally to bring the Arab states into the negotiations. I still maintain that the Palestinians need be defeated before negotiations can usefully take place, but involving the Arab states improves the balance and reduces the potential for damage. Sep. 22, 2009 update : The formal Saudi response to the idea of mutual concessions comes from Adel bin Ahmed Al-Jubeir , the Saudi ambassador to Washington. He began by outlining the growth in Israeli “settlements” even as peace treaties with Egypt and Jordan were signed, some Arab states initiated low-level ties with Israel, and the Palestinians engaged in diiplomacy. इस बारे में मेरा सुझाव था दोनों की कुंठाओं को मिला देने से , “ इजरायल को वह नहीं मिलता जो वह अरब देशों से चाहता है और फिलीस्तीन के लोग इजरायल से वह नहीं प्राप्त कर पाते जो वह चाहते हैं” मेरा प्रस्ताव था , “ इजरायल द्वारा अरब देशों को दी जाने वाली रियायत को फिलीस्तीन को इजरायल की तरफ से दी जाने वाली रियायत से जोड़ दिया जाना चाहिए” | इससे जब इजरायल को अरब देशों से वह मिल सकेगा जो वह चाहता है तब बदले में वह भी फिलीस्तीन को कुछ दे सकता है”
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This observer expects that the president's efforts will not just fail but - like so much prior Arab-Israeli diplomacy - have a counterproductive effect. I say this for two reasons, one having to do with his own understanding of the Arab-Israeli conflict, the other having to do with the situation on the ground in the Palestinian territories. बुश के नए जनादेश और यासर अराफात की मौत के निकट की स्थिति के बीच मेरी भविष्यवाणी है कि महीनों से निष्क्रिय पडी इजरायल फिलीस्तीनी कूटनीति और इजरायल के विरुद्ध खतरों का नया दौर आरंभ हो जाएगा . यह निष्क्रियता इस लिए समाप्त होगी क्योंकि राष्ट्रपति इजरायल और फिलीस्तीन के शांतिपूर्ण तरीके से साथ - साथ रहने के अपने सपने में यासर अराफात को सबसे बड़ी बाधा मानते हैं. जब राजनीतिक पटल से यासर अराफात का अवसान हो रहा है और वह अपने साथ आतंकवाद , भ्रष्टाचार , अतिवाद और प्रताड़ना भी ले जा रहे हैं तो वाशिंगटन अपने सपने को सत्य बनाने का प्रयास करेगा और वह भी इसी गुरुवार को जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री यहां आएंगे .
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But if Israel's existence remains at issue, then it follows that the conflict will end only when the Palestinians finally and irrevocably accept the Jewish state. Seen this way, the main burden falls on the Palestinians. If it's a routine political dispute, diplomacy and compromise are the way to make progress. But if the Palestinians reject Israel's very existence, diplomacy is useless, even counterproductive, and Israel needs to convince Palestinians to give up on their aggressive intentions. More bluntly, Israel would then need to defeat the Palestinians. परन्तु यदि इजरायल का अस्तित्व मुद्दा है जो इसमें सही हो सकता है कि संघर्ष तभी समाप्त होगा जब अन्त में फिलीस्तीनी यहूदी राज्य को स्वीकार कर ले इस प्रकार संघर्ष समाप्त करने का भार फिलीस्तीनियों पर जाता है।यदि यह सामान्य नियमित राजनीतिक विवाद है तो कूटनीति समझौता इसमें आगे बढ़ने का रास्ता है। परन्तु यदि फिलीस्तीनी इजरायल के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं तो कूटनीति उपयोगहीन और यहाँ तक कि उल्टी पड़ती है और इजरायल को फिलीस्तीनियों को समझाना चाहिए कि वे अपना आक्रामक रवैवा त्याग दें। और मुखर रूप से तब इजरायल को फिलीस्तीनी को हराना पड़ेगा।
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