It has the same powers as a General Court Martial and can try any per-son subject to the Act for any offence punishable therein and award any sentence authorized thereby . इसकी शक्तियां सामान्य सेना न्यायालय के समान ही हैं और यह भी अधिनियम के अधीन उसमें दंडनीय किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति का विचारण कर सकता है और अधिनियम में प्राधिकृत कोई दंड दे सकता है .
12.
The Summary Court Martial may pass any sentence that could be awarded under the Act in respect of the offence charged but not a sentence of death or life imprisonment or imprisonment for a term exceeding one year . संक्षिप्त सेना न्यायालय मृत्युदंड , आजीवन कारावास या एक वर्ष से अधिक के कारावास को छोड़कर , ऐसा कोई भी दंड दे सकता है जो आरोपित अपराध के लिए अधिनियम के अधीन दिया जा सकता है .
13.
Even if a personnel of the Armed forces is detained by the local police and kept in custody , the Criminal Procedure Code provides that he should be handed over to military authorities to be tried under Court Martial . यदि सैनिक बलों का कोई कर्मी स्थानीय पुलिस द्वारा पकड़ Zकर अभिरक्षा में रख लिया जाए तो भी दंड प्रक्रिया संहिता में यह उपबंध किया गया है कि उसे सेना न्यायालय द्वारा विचारण के लिए सैनिक प्राधिकारियों को सौंप देना चाहिए .
14.
The order and sentence passed by the general court martial and the confirmation thereof by the Commander-in-Chief who was the confirming authority in the case was announced in a communique which was published in the Gazette of India Extraordinary on 3rd January , 1946 . फौजी अदालत में पास किया गया दंड और आदेश और उसका कमांडर इन चीफ ( इस मुकदमे में अभिपुष्टि अधिकारी ) द्वारा पुष्टिकरण एक विज्ञप्ति में उदघोषित किया गया , जो 3 जनवरी 1946 को ' गजट आफ इंडिया एक़्स्ट्राआर्डिनरी ' में छपा .
15.
Like a court of law , the Court Martial is bound by the fundamental principles of natural justice and , in the absence of special provisions on the subject in the military code , it is expected to observe the rules of evidence as in the civil courts . साधारण न्यायालय के समान सेना न्यायालय भी नैसर्गिक न्याय के मूल सिद्धांतों से बंधा है.इस विषय पर सैनिक संहिता में विशेष उपबंध के अभाव में यह अपेक्षा है कि सेना न्यायालय सिविल न्यायालयों के समान ही साक्ष्य के नियमों का पालन करेगा .
16.
The only way by which the decision or proceedings of a Court Martial can , to a very limited extent , be challenged is by way of writ jurisdiction of the Supreme Court and the High Courts under Articles 32 and 226 of the Constitution respectively . बस , एक ही मार्ग है जिसके द्वारा किसी कोर्ट मार्शल के निर्णय या कार्रवाई को , सीमित विस्तार में , चुनौती दी जा सकती है और वह है संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के अधीन क्रमश : उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता का प्रयोग करते हुए .
17.
The Summary Court Martial can try any offence punishable under the Act or under the command of the officer holding the court , except an officer , junior commissioned officer or warrant officer , when there are grave reasons for immediate action . यदि कोई ऐसे गंभीर कारण हों जिन पर तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक हो तो संक्षिप्त सेना न्यायालय किसी अधिकारी , जे.सी.ओ . या वारंट अफसर के अतिरिक़्त सेना न्यायालय लगानेZ वाले किसी अन्य अफसर की कमान के अधीन किए गए अपराधों का विचारण भी कर सकता है .
18.
He further submitted that the evidence with reference to the alleged charges of murder would be covered by his first submission that they were part of the prosecution by the army ; that those people were sentenced by court martial to be shot under proper law . उनऋ-ऊण्श्छ्ष्-होंने कहा कि हतऋ-ऊण्श्छ्ष्-या के अभियोग से संबंधित प्रमाण इसलिए खारिज हो जाते हैं , कऋ-ऊण्श्छ्ष्-योंकि वे हतऋ-ऊण्श्छ्ष्-याएं सेना की कार्यवाही का अंग थीं और फऋजी अदालत द्वारा उन लोगां का मृतऋ-ऊण्श्छ्ष्-युदंड दिया जाना पूर्णतः नऋ-ऊण्श्छ्ष्-यायसमऋ-ऊण्श्छ्ष्-मत समझा गया .
19.
There are four different kinds of Court Martial known to military law : i General Court Martial The General Court Martial is the highest Court Martial and may be convened by the central government or the Chief of the Army Staff by way of warrant of the Chief of the Army Staff . सैनिक विधि में चार भिन्न भिन्न प्रकार के सेना न्यायालय हैं : सामान्य सेना न्यायालय जिला सेना न्यायालय संक्षिप्त सामान्य सेना न्यायालय संक्षिप्त सेना न्यायालय सामान्य सेना न्यायालय सर्वोच्च सेना न्यायालय है और इसे थलसेनाध्यक्ष के अधिपत्र द्वारा केंद्र सरकार या थलसेनाध्यक्ष द्वारा बुलाया जा सकता है .
20.
There are four different kinds of Court Martial known to military law : i General Court Martial The General Court Martial is the highest Court Martial and may be convened by the central government or the Chief of the Army Staff by way of warrant of the Chief of the Army Staff . सैनिक विधि में चार भिन्न भिन्न प्रकार के सेना न्यायालय हैं : सामान्य सेना न्यायालय जिला सेना न्यायालय संक्षिप्त सामान्य सेना न्यायालय संक्षिप्त सेना न्यायालय सामान्य सेना न्यायालय सर्वोच्च सेना न्यायालय है और इसे थलसेनाध्यक्ष के अधिपत्र द्वारा केंद्र सरकार या थलसेनाध्यक्ष द्वारा बुलाया जा सकता है .
How to say court martial in Hindi and what is the meaning of court martial in Hindi? court martial Hindi meaning, translation, pronunciation, synonyms and example sentences are provided by Hindlish.com.
