Abraham D. Sofaer, a former U.S. district judge and legal adviser to the State Department, now a senior fellow at the Hoover Institution, argues in Taking On Iran: Strength, Diplomacy and the Iranian Threat (Hoover Institution, 2013) that since the fall of the shah during the Carter administration, Washington “has responded to Iranian aggression with ineffective sanctions and empty warnings and condemnations.” अमेरिका के पूर्व जिला जज और विदेश विभाग के कानूनी सलाहकार अब्राहम डी सोयफर जो कि अब हूवर इन्स्टीट्यूशन के वरिष्ठ फेलो हैं उन्होंने अपने अध्ययन Taking On Iran: Strength, Diplomacy and the Iranian Threat ( हूवर इंस्टीट्यूशन 2013) में तर्क दिया है कि कार्टर प्रशासन के समय में शाह के शासन के पतन के बाद से वाशिंगटन ने , “ ईरान की आक्रामकता का उत्तर अप्रभावी प्रतिबंधों और निरर्थक चेतावनी व निंदा से दिया है”
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Although applauded by moderate Muslims such as Zuhdi Jasser , passage of the “Save Our State Amendment” alarmed Islamists. The Council on American-Islamic Relations, accurately accused of aiming “to overthrow constitutional government in the United States,” nevertheless convinced a federal district judge to impose a temporary restraining order on the state election board from certifying the amendment. हालाँकि नरमपंथी मुसलमान जुहदी जासर ने इसकी प्रशंसा की है परन्तु “ Save our State Amedment” अभियान ने इस्लामवदियों के लिये खतरे की घण्टी बजा दी है। द काउंसिल आन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका की संवैधानिक सरकार को अपदस्थ करने का प्रयास करने का आरोपी है उसने किसी तरह एक संघीय जिला न्यायाधीश को इस बात के लिये सहमत कर लिया है कि अस्थाई रूप आदेश जारी कर राज्य निर्वाचन बोर्ड को संशोधन को प्रमाणित करने से फिलहाल रोक दिया जाये।
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The lawsuit, Sokolow v The Palestine Liberation Organization , brought by the intrepid David Strachman, alleges that the PLO carried out two machine-gun and five bombing attacks in the Jerusalem area between January 2001 and February 2004. The plaintiffs allege, in the words of U.S. District Judge George Daniels, that the PLO did so “intending to terrorize, intimidate, and coerce the civilian population of Israel into acquiescing to defendants' political goals and demands, and to influence the policy of the United States and Israeli governments in favor of accepting defendants' political goals and demands.” The attacks killed 33 and wounded many more, some of them U.S. citizens; the victims and their families are seeking up to US$3 billion in damages from the PLO. सोकोलोव बनाम फिलीस्तीन लिबरेशन आर्गनाइजेशन नामक वाद में डेविड स्ट्राचमान ने आरोप लगाया कि पीएलओ ने जनवरी 2001 से फरवरी 2004 के मध्य जेरुसलम क्षेत्र में दो मशीन गन और पाँच बम विस्फोटों से आक्रमण किये। अमेरिका के जिला न्यायाधीश जार्ज डैनियल्स के शब्दों में वादी ने पीएलओ पर आरोप लगाया कि कि ऐसा उसने, “ इजरायल की सामान्य जनता को आतंकित, डराने और जबरन अपने राजनीतिक उद्देश्य और माँग को मनवाने के लिये किया ताकि अमेरिका की नीतियों और इजरायल की सरकार को प्रतिवादियों के राजनीतिक उद्देश्य और माँग को पूरा करवाने के लिये बाध्य किया जा सके”। इन आक्रमणों में 33 लोग मारे गये और अनेक लोग घायल हुए और उनमें से कुछ अमेरिकी नागरिक थे और इन पीडितों के परिजन पीएलओ से 3बिलियन अमेरिकी डालर की माँग क्षतिपूर्ति के रूप में कर रहे हैं।
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