Statutory protection has been given to the publication in newspapers or broadcast by wireless telegraphy of substantially true reports of any proceedings of either House of Parliament , provided the reports are for the public good and are not actuated by malice -LRB- Art . 361A -RRB- . संसद के किसी भी सदन की किन्हीं कार्यवाहियों के सारतया सही विवरण के किसी समाचार पत्र में प्रकाशन या बेतार तारयांत्रिकी द्वारा प्रसारण के संबंध में भी सांविधिक संरक्षण प्रदान किया गया है बशर्ते कि रिपोर्टें जनहित के लिए हों तथा विद्वेष रहित हों ( संविधान का अनुच्छेद 361 क ) .
12.
Absolute immunity from proceedings in any court of law has been conferred under the Constitution on all persons connected with the publication of proceedings of either House of Parliament , if such publication is made by or under the authority of the House -LSB- Art . 105 -LRB- 2 -RRB- -RSB- . संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही के प्रकाशन से संबद्ध सभी व्यक़्तियों को संविधान के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में कार्यवाही से पूर्ण उन्मुक़्ति प्रदान की गई है , किंतु शर्त यह है कि इस तरह का प्रकाशन सदन के प्राधिकार द्वारा या उसके प्राधिकार के अंतर्गत किया जाये ( अनुच्छेद 105 ( 2 ) ) .
13.
The presiding officer of each House or any other officer or Member of Parliament who is for the time being vested with the powers to regulate procedure , or to enforce or carry out the decision of either House of Parliament , is not subject to the jurisdiction of the courts in exercise of those powers -LRB- articles 122 -LRB- 2 -RRB- and 105 -LRB- 3 -RRB- -RRB- . प्रत्येक सदन का पीठासीन अधिकारी या कोई अधिकारी या संसद-सदस्य जिनमें अस्थायी रूप में प्रक्रिया या कार्य-संचालन को विनियमित करने की तथा संसद के किसी सदन के निर्णय को लागू करने की शक्तियां निहित हों , इन शक्तियों के प्रयोग के विषय में किसी न्यायालय की अधिकारिता के अधीन नहीं होगा [अनुच्छेद 122 ( 2 ) तथा 105 ( 3 ) ] .
14.
Another very important right under Article 88 is that the Attorney General has the right to speak -LRB- but not to vote -RRB- in either House of Parliament or in any committee of which he may be named as member and , by virtue of his office , he is entitled to the privileges of a Member of Parliament vide clause -LRB- 4 -RRB- of Article 105 of the Constitution , which also confers similar privileges on the Attorney General . अनुच्छेद 88 के अधीन महान्यायवादी को अत्यंत महत्वपूर्ण अधिकार यह मिला हुआ है कि उसे संसद के किसी भी सदन में या ऐसी किसी समिति में जिसका उसे सदस्य बनाया गया है उपस्थित होकर बोलने का अधिकार है ( पर उसे वोट देने का अधिकार नहीं है ) . साथ ही , उसे अपने पद के नाते , संविधान के अनुच्छेद 105 के खंड ( 4 ) में उल्लिखित संसद सदस्य के विशेषाधिकार भी हैं जो उक़्त अनुच्छेद द्वारा महान्यायवादी को भी प्रदान किए गए हैं .
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