On the very day of Siraj's conviction, an intrepid Democratic assemblyman from Brooklyn, Dov Hikind, proposed such a law in the New York State Assembly. Bill A11536 would authorize law enforcement personnel “to consider race and ethnicity as one of many factors which could be used in identifying persons who can be initially stopped, questioned, frisked and/or searched.” सिराज के दोषसिद्ध होने होने के दिन ब्रुकलिन से डेमोक्रट विधायक डोव हिकिण्ड ने न्यूयार्क राज्य विधानसभा में ऐसे कानून का प्रस्ताव किया. A11536 बिल के अनुसार कानून प्रवर्तन संस्थाओं को इस बात के लिये अधिकृत किया जायेगा कि किसी व्यक्ति को आरम्भिक दौर में रोककर,जवाब-तलब कर या जाँचकर उसकी पहचान करने में अनेक तत्वों के अलावा नस्ल या राष्ट्रीयता को भी एक तत्व स्वीकार करें.
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On a more profound level, I protest the whole concept of privileged information - that one's location, age, ethnicity, academic degrees, experience, or some other quality validates one's views. The recent book by Christopher Cerf and Victor S. Navasky titled I Wish I Hadn't Said that: The Experts Speak - and Get it Wrong! humorously memorializes and exposes this conceit. Living in a country does not necessarily make one wiser about it. अधिक व्यापक स्तर पर मैं ऐसे समस्त विचार का विरोध करता हूँ कि जो विशेषधिकार सम्पन्न सूचना पर आधारित है कि किसी का स्थान, आयु, नस्ल , अकादमिक उपाधि , अनुभव या अन्य कोई गुण उसके विचारों को स्वीकार्यता देता है। अभी हाल की क्रिस्टोफर कर्फ और विक्टर एस नावास्की की पुस्तक जिसका शीर्षक I Wish I Hadn't Said that: The Experts Speak - and Get it Wrong! है उसमें व्यंग्यात्मक रूप से इस पूरी अवधारणा को ध्वस्त किया गया है। किसी देश में निवास करने मात्र से ही कोई अधिक बुद्धिमान नहीं हो जाता।
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On the other hand, I notice that Amazon not only sells a number of books by Adolf Hitler, but even allows readers of them to post their opinions on Amazon's site. Among the opinions of Hitler's “My Struggle” which I found on the Amazon site is one posted by a certain J.Martin of, as he calls it, “Brownited States of Jewmerica”, under the caption, “The man that lucidly saw the truth”. This is a lengthy diatribe, but the following extract will show you the flavor of Mr Martin's little essay: “About non-Whites in Europe.....well.....there would never be a Nazi Party if non-Whites were out of Europe. Hitler was a fabrication of nature, what an ethnicity or race naturally does, tries to protect its society from people outside their Civilization. If jews were w/ the arabs....they are all semites, Hitler wouldn't have risen to power. ” 3. यह भी संयोग है कि कुरान का यह मामला न्यूज़ वीक और ग्वांटानामों विवाद का समकालीन है . इस बात पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि अज्जाबसरुद्दीन भी सात अन्य मुस्लिम अमेरिकियों की भांति झूठा मामला बना रही है या फिर सीएआईआर की भांति मुस्लिम विरोधी वातावरण का कृत्रिम तरीके से निर्माण कर रही है .
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“By and large, most young extremists fall into one of two groups: well-educated undergraduates or with degrees and technical professional qualifications in engineering or IT; or under-achievers with few or no qualifications, and often a criminal background” (pdf 2, p. 9). “Often disaffected lone individuals unable to fit into their community, will be attracted to university clubs based on ethnicity or religion, or be drawn to Mosques or preaching groups in prison through a sense of disillusionment with their current existence” (pdf 2, p. 12). ब्रिटेन के गृह-मंत्रालय और विदेश मंत्रालय ने संयुक्त रुप से मुस्लिम युवक और चरमपंथ नाम से एक गोपनीय रिपोर्ट तैयार कर 2004 के मध्य में प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर को सौंपी . इस रिपोर्ट के आधार पर हम ब्रिटिश सरकार के आंतरिक चिंतन के संबंध में कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं. लंदन के संडे टाइम्स में यह रिपोर्ट लीक हुई और इसकी वेबसाईट पर चार खंडों में पीडीएफ स्वरुप में रखी गई . यह रिपोर्ट global security .org की वेबसाईट पर भी यह उपलब्ध है .
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In a clever act of political jujitsu, Mr. Hikind noted that in Grutter v. Bollinger , a major case concerning affirmative action in college admissions, the U.S. Supreme Court permitted making governmental decisions on the basis of race and ethnicity on two conditions: that doing so serves a “compelling governmental interest” and that these are not the only factors used in reaching decisions. So do I, but with a caveat: While permitting racial and ethnic externals to be factored into snap decisions is a clear common-sense imperative, the ultimate goal is to know a person's world view. As I put it in 2004 , “Islamism … prompts Islamist terrorism, not speaking Arabic.” चतुर राजनीतिक कसरत में हिकिण्ड ने कालेज में प्रवेश के सन्दर्भ में सकारात्मक कदम के मद्देनजर एक प्रमुख मामले ग्रटर बनाम बोलिंगर में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला दिया है जिसमें सरकार को दो स्थितियों में नस्ल और राष्ट्रीयता के आधार पर निर्णय लेने की स्वतन्त्रता दी गयी है. एक तो अपरिहार्य सरकारी हित और दूसरा निर्णय तक पहुँचने के लिये यही अन्तिम पैमाना नहीं होना चाहिये.
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