While the term of an individual member of the Rajya Sabha is six years , as nearly as possible,.one-third of its members retire at the expiration of every second year in accordance with the provision made in that behalf by Parliament by law.15 The term of office of the members begins from the date on which the names of the members are notified by the Government of India in the Gazette . राज़्य सभा के प्रत्येक सदस्य की कार्यावधि छ : वर्षों की है , उसके सदस्यों में से यथासंभव एक-तिहाई सदस्य प्रत्येक द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर निवृत्त हो जाते हैं.सदस्यों की पदाZवधि उस तिथि से आरंभ हो जाती है जब भारत सरकार द्वारा सदस्यों के नाम राजपत्र में अधिसूचित किए जाते हैं .
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MEK members display their flag as they pass through a U.S. checkpoint in Iraq in 2003 (AFP). They are members of the Mujahedeen-e Khalq (MEK; it is also called the People's Mojahedin of Iran, or PMOI), the leading Iranian opposition group. Based at Camp Ashraf in central Iraq where they are recognized as “protected persons” under the Fourth Geneva Convention , they have since 2004 been under the protection of U.S. military forces. According to the Convention Against Torture of 1984 , to which the U.S. government is a party, expiration of the UN mandate does not end the American obligation to continue to protect MEK members in Iraq. संयुक्त राष्ट्र संघ का मैंडेट जो कि इराक में अमेरिकी सेनाओं की उपस्थिति की तिथि को 31 दिसम्बर 2008 को समाप्त घोषित कर रहा है तो उसके बाद एक मानवीय और रणनीतिक आपदा हमें स्पष्ट दिखाई दे रही है। ईरान शासन के 3,500 विरोधियों के भाग्य का निर्धारण वाशिंगटन और बगदाद के मध्य होने वाले समझौते पर निर्भर करेगा।
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The Act of 1919 had provided for the appointment for a Royal Commission at the expiration of ten years “ for enquiring into the working of the system of government . . . and the development of representative institutions in British India . . . ” and of reporting “ as to whether and to what extent it is desirable to establish the principle of responsible government , or to extend , modify , or restrict the degree of responsible government . . . existing therein , including the question whether the establishment of second chambers of the local legislatures is or is not desirable ” . 1919 के अधिनियम में व्यवस्था थी कि दस वर्षों की अवधि व्यतीत हो जाने पर एक रायल कमीशन नियुक़्त किया जाए जो ? ब्रिटिश इंडिया में शासन प्रणाली के कार्यकरण की तथा प्रतिनिधि संस्थाओं के विकास की जांच करे ? ? और यह बताया कि ? क़्या उत्तरदायी सरकार के सिद्धांत को कार्यरूप देना , या उत्तदायी सरकार का विस्तार करना , उसमें रूपभेद करना,या समिति करना वांछनीय है और , यदि हां तो कहां तक वांछनीय है , तथा क़्या स्थानीय विधानमंडलों में दूसरा सदन Zस्थापित करना वांछनीय है या नहीं . ?
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.This power is also subject to review by the Court but the obligation to prove the misuse of this power or malafides is on the person who is challenging it after promulgaion of ordinance ending the Parliament is also in good custom because necessity for ordinance is immediate whereas Parlianment takes time to pass any statute We can consider the ordinance a temporary legislation which is under the Constitutional powers of the President but also the Government can do it with the advice of the Council of Ministers if the parliament rejects any ordinance any time, even after its expiration the actions taken within the period of validity are not considered unconstitutional. यह शक्ति भी न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण की पात्र है किंतु शक्ति के गलत प्रयोग या दुर्भावना को सिद्ध करने का कार्य उस व्यक्ति पे होगा जो इसे चुनौती दे अध्यादेश जारी करने हेतु संसद का सत्रावसान करना भी उचित हो सकता है क्यॉकि अध्यादेश की जरूरत तुरंत हो सकती है जबकि संसद कोई भी अधिनियम पारित करने मे समय लेती है अध्यादेश को हम अस्थाई विधि मान सकते है यह राष्ट्रपति की विधायिका शक्ति के अन्दर आता है न कि कार्यपालिका वैसे ये कार्य भी वह मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है यदि कभी संसद किसी अध्यादेश को अस्वीकार दे तो वह नष्ट भले ही हो जाये किंतु उसके अंतर्गत किये गये कार्य अवैधानिक नही हो जाते है
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