Gen. Ibrahim Firtina, a former head of the air force, was questioned in court about a plot to overthrow the government. The AKP devised an elaborate conspiracy theory in 2007, dubbed Ergenekon, to arrest about two hundred AKP critics, including military officers, under accusation of plotting to overthrow the elected government. The military responded passively, so the AKP raised the stakes on Jan. 22 by concocting a second conspiracy theory, this one termed Balyoz (“Sledgehammer”) and exclusively directed against the military. एकेपी ने वर्ष 2007 में एक व्यापक षडयंत्रकारी सिद्धांत निकाला जिसे एरगेनेकोन कहा गया और इस आधार पर एकेपी के लगभग दो सौ आलोचकों को गिरफ्तार किया जिसमें कि सेना के अधिकारी भी शामिल थे और उन पर आरोप था कि ये लोग चुनी हुई सरकार को अपदस्थ करना चाहते हैं। सेना ने काफी निष्क्रिय रूप से इसका उत्तर दिया इसके बाद एकेपी ने 22 जनवरी को काफी कुछ दाँव पर लगाकर एक दूसरा षड्यंत्रकारी सिद्धांत प्रतिपादित किया और इसे बाल्योज या स्लेजेहमार कहा गया और इसे पूरी तरह सेना की ओर केंद्रित रखा गया।
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Egypt's Gen. Mukhtar al-Mulla. In an unusual briefing evidently aimed at Washington, Gen. Mukhtar al-Mulla of the ruling council asserted that the initial results of elections for the People's Assembly do not represent the full Egyptian public, in part because well-organized factions of Islamists were dominating the voting. The comments, to foreign reporters and not the Egyptian public, may have been intended to persuade Washington to back off its call for civilian rule. “So whatever the majority in the People's Assembly, they are very welcome, because they won't have the ability to impose anything that the people don't want,” General Mulla said, explaining that the makeup of Parliament will not matter because it will not have power over the constitution. यह सत्य है कि यदि इस्लामवादियों का संसद पर नियंत्रण होता है ( जो कि निश्चित नहीं है क्योंकि सेना अब भी आगे के चक्रों में उनका प्रतिशत घटा सकती है क्योंकि यहाँ निर्वाचन प्रक्रिया अत्यंत जटिल है और उसमें हेरा फेरी की सम्भावना है) तो उन्हें कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होंगे और वे देश को शरियत की ओर उतनी दिशा में ही ले जायेंगे जितना कि एससीएएफ उन्हें अनुमति देगी। यह लम्बे समय से चले आ रहे इस्लामीकरण के रुझान को ही बनाये रखता है जो कि 1952 में सेना द्वारा सत्ता पर अधिकार किये जाने के बाद से ही जारी है।
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Egypt's Gen. Mukhtar al-Mulla. In an unusual briefing evidently aimed at Washington, Gen. Mukhtar al-Mulla of the ruling council asserted that the initial results of elections for the People's Assembly do not represent the full Egyptian public, in part because well-organized factions of Islamists were dominating the voting. The comments, to foreign reporters and not the Egyptian public, may have been intended to persuade Washington to back off its call for civilian rule. “So whatever the majority in the People's Assembly, they are very welcome, because they won't have the ability to impose anything that the people don't want,” General Mulla said, explaining that the makeup of Parliament will not matter because it will not have power over the constitution. यह सत्य है कि यदि इस्लामवादियों का संसद पर नियंत्रण होता है ( जो कि निश्चित नहीं है क्योंकि सेना अब भी आगे के चक्रों में उनका प्रतिशत घटा सकती है क्योंकि यहाँ निर्वाचन प्रक्रिया अत्यंत जटिल है और उसमें हेरा फेरी की सम्भावना है) तो उन्हें कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होंगे और वे देश को शरियत की ओर उतनी दिशा में ही ले जायेंगे जितना कि एससीएएफ उन्हें अनुमति देगी। यह लम्बे समय से चले आ रहे इस्लामीकरण के रुझान को ही बनाये रखता है जो कि 1952 में सेना द्वारा सत्ता पर अधिकार किये जाने के बाद से ही जारी है।
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In addition, there is the prospect of U.S. intervention on behalf of the government against the Salafis: During an interview aired on Tunisian radio, Gen. Carter Ham, the chief of US Africa Command, said that “it is very clear to me that al Qaeda intends to establish a presence in Tunisia.” However, Ham added, the Ennahda government is “committed to doing everything it can to prevent al Qaeda from establishing a presence.” Abu Iyad's Ansar al Sharia Tunisia took note of Ham's comments. In a Facebook posting several hours after the release of Abu Iyad's letter to Ennahda, the group posted a picture of Ham with a caption claiming there will soon be a “US intervention on the pretext of combating terrorism under the auspices of the puppet government.” The “puppet government” is, of course, Larayedh's Ennahda-led coalition. Comment : At this point, Rachid Ghannouchi's attempt to coordinate Ennahda and the Salafis appears to be failing, with the Salafis out of control.Intentions do not always succeed. Some of global jihad's most notorious leaders are operating relatively openly in Tunisia, a dilemma for the North African nation's Islamist government after it pinned the assassination of an opposition leader on Islamist militants. यह भी रहस्योद्घाटन हुआ है कि घनौची कहते हैं कि, “ अब सरकार इस्लामवादियों के हाथ में है , अब मस्जिदें हमारी हैं अब हम देश में सबसे महत्वपूर्ण इकाई बन गये हैं” इसमें ध्यान देने वाली बात “ हमारा” और “हम” का संदर्भ है, जो कि इस बात को पुष्ट करता है कि उनकी दृष्टि में एनहादा और सलाफी एक संयुक्त शक्ति का गठन करते हैं।
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A military putsch? Islamists wish to repeat their success in Iran by exploiting popular unrest to take power. Tunisia's experience bears close examination for a pattern that may be repeated elsewhere. The military leadership there apparently concluded that its strongman, Zine El Abidine Ben Ali, had become too high maintenance - especially with his wife's family's flamboyant corruption - to maintain in power, so it ousted him and, for good measure, put out an international arrest warrant for his and his family's arrest. Gen. Omar Suleiman - Egypt's fifth military ruler since 1952? सेना का वर्चस्व बढेगा: इस्लामवादी आशा रखते हैं कि ईरान की भाँति वे जनविद्रोह का लाभ उठाकर सत्ता पर नियन्त्रण स्थापित कर सकेंगे। ट्यूनीशिया में जो कुछ भी हो रहा है उसका बारीक विश्लेषण करने की आवश्यकता है क्योंकि यह अन्य क्षेत्रों में भी दुहराया जा सकता है। ट्यूनीशिया में सेना को पता लग गया कि इस देश के शक्तिशाली व्यक्ति बेन अली अपने और अपनी पत्नी के अंधाधुंध भ्रष्टाचार के चलते जनता के मध्य अलोकप्रिय हो हये हैं और उनकी अलोकप्रियता के कारण उन्हें बचाये रख पाना सम्भव नहीं हो सकेगा इसलिये सेना ने उन्हें बाहर कर दिया और इसके बाद उनके और उनके परिवार की गिरफ्तारी के लिये अंतरराष्ट्रीय वारंट भी जारी करा दिया।
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A military putsch? Islamists wish to repeat their success in Iran by exploiting popular unrest to take power. Tunisia's experience bears close examination for a pattern that may be repeated elsewhere. The military leadership there apparently concluded that its strongman, Zine El Abidine Ben Ali, had become too high maintenance - especially with his wife's family's flamboyant corruption - to maintain in power, so it ousted him and, for good measure, put out an international arrest warrant for his and his family's arrest. Gen. Omar Suleiman - Egypt's fifth military ruler since 1952? सेना का वर्चस्व बढेगा: इस्लामवादी आशा रखते हैं कि ईरान की भाँति वे जनविद्रोह का लाभ उठाकर सत्ता पर नियन्त्रण स्थापित कर सकेंगे। ट्यूनीशिया में जो कुछ भी हो रहा है उसका बारीक विश्लेषण करने की आवश्यकता है क्योंकि यह अन्य क्षेत्रों में भी दुहराया जा सकता है। ट्यूनीशिया में सेना को पता लग गया कि इस देश के शक्तिशाली व्यक्ति बेन अली अपने और अपनी पत्नी के अंधाधुंध भ्रष्टाचार के चलते जनता के मध्य अलोकप्रिय हो हये हैं और उनकी अलोकप्रियता के कारण उन्हें बचाये रख पाना सम्भव नहीं हो सकेगा इसलिये सेना ने उन्हें बाहर कर दिया और इसके बाद उनके और उनके परिवार की गिरफ्तारी के लिये अंतरराष्ट्रीय वारंट भी जारी करा दिया।
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Clashes between the various Islamist groups in Tripoli, divided between the March 8 and March 14 political movements, are on the rise. … Since the assassination of March 14 figure and intelligence chief Brig. Gen. Wissam al-Hasan in October, disputes between Islamist groups in Tripoli have been heading toward a major conflagration, particularly following the killing of Sheikh Abdel-Razzaq Asmar, an official from the Islamic Tawhid Movement, just hours after Hasan's death. The sheikh was shot dead … during an armed clash that erupted when supporters of Kanaan Naji, an independent Islamist figure associated with the National Islamist Gathering, attempted to take over the headquarters of the Islamic Tawhid Movement. त्रिपोली में 8 मार्च और 14 मार्च के राजनीतिक आंदोलन में विभाजित विभिन्न इस्लामवादी गुटों के मध्य टकराव बढ रहा है, ..... 14 मार्च के प्रमुख व्यक्तित्व और खुफिया प्रमुख ब्रिगेडियर जनरल विसाम अल हसन की अक्टूबर में हुई हत्या के बाद से त्रिपोली में इस्लामवादी गुट बडे टकराव की ओर बढ रहे हैं विशेष रूप से इस्लामिक तौहीद आंदोलन के शेख अब्दुल रज्जाक अस्मर की हत्या के बाद जो कि हसन की मौत के कुछ ही घन्टों के बाद हुई। शेख को सशस्त्र संघर्ष में गोली मार दी गयी जो कि एक स्वतन्त्र इस्लामवादी व्यक्तित्व कनान नाजी जो कि नेशनल इस्लामिस्ट जुटान से जुडे थे उनके समर्थकों ने इस्लामिक तौहीद आंदोलन के मुख्यालय पर कब्जा करने का प्रयास किया था।
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.Terrorism is a disputed matter, General Secretary of UNO and his Anti Terrorism Dept has pointed out 12 points for eradication / involvement of terrorism in any state. War crimes, Internationla Humanitatian law etc. Gen Secretary Koffe Ananan said the armed forces of each country should use its armed force should abide international laws. It is also be ensured that Innocent Citizen should not be explioted in the name of Terrorism. राज्य आतंकवाद की अवधारणा विवादास्पद है .राज्यों द्वारा सैन्य कार्रवाई के दौरान युद्ध आम तौर पर आतंकवाद तब भी जब वे महत्वपूर्ण नागरिक हताहत शामिल विचार नहीं कर रहे हैं.अध्यक्ष ने संयुक्त राष्ट्र काउंटर के आतंकवाद समिति का मानना है कि इस समिति इस विषय पर 12 अंतरराष्ट्रीय समझौतों के प्रति जागरूक किया गया हैं और उनमें से कोई भी नहीं है जो एक अंतरराष्ट्रीय कानूनी अवधारणा नहीं थी राज्य आतंकवाद को भेजा.यदि राज्यों को उनकी सत्ता का दुरुपयोग वे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों से निपटने के खिलाफ न्याय किया जाना चाहिए युद्ध अपराधों (war crimes) अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून (international humanitarian law).पूर्व संयुक्त राष्ट्रमहासचिव (Secretary-General)कोफी अन्नान कि यह कथित पर बहस अलग सेट करने के लिए समय है ने कहा है कि राज्य के आतंकवाद .इस राज्यों द्वारा बल का प्रयोग (use of force by states) पहले से ही पूरी तरह अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत विनियमित है हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि ... चाहे आतंकवाद की परिभाषा के प्रश्न पर सरकारों के बीच के अंतर के क्या है और स्पष्ट है हम सब पर क्या सहमत कर सकते हैं स्पष्ट कर दिया निर्दोष नागरिकों पर किसी भी विचार पर हमला चाहे एक के कारण की है है अस्वीकार्य है और आतंकवाद की परिभाषा में हो गया.
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Nor are the masses alone in resisting AKP's Islamists. President Ahmet Necdet Sezer warned that, for the first time since 1923, when the secular republic came into being, its pillars “are being openly questioned.” He also inveighed against the imposition of a soft Islamist state , predicting that it would turn extremist. Onur Öymen , deputy chairman of the opposition Republican People's Party, cautioned that the AKP's taking the presidency would “upset all balances” and create a very dangerous situation. The military - Turkey's ultimate powerbroker - issued two statements reinforcing this assessment. On April 12 , the chief of staff, Gen. Mehmet Yaşar Büyükanıt, expressed his hope that “someone who is loyal to the principles of the republic-not just in words but in essence-is elected president.” Two weeks later , the military's tone became more urgent, announcing that the presidential election “has been anxiously followed by the Turkish Armed Forces [which] maintains its firm determination to carry out its clearly specified duties to protect” secular principles. जस्टिस पार्टी के इस्लामवादियों का विरोध करने में जनता अकेली नहीं है । राष्ट्रपति अहमद नेसदेथ सेजेर ने चेतावनी दी कि 1923 में स्थापना के बाद पहली बार इस सेक्यूलर गणतंत्र के आधार स्तंभ पर खुले रुप में प्रश्न चिन्ह लगा है और नरम इस्लामी राज्य को थोपे जाने के विरुद्ध वे खुलकर बोले और भविष्यवाणी कि की इससे राज्य कट्टरपंथ में परिवर्तित हो जाएगा । विपक्षी रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी के उपसभापति ओनोर ओयमन ने सतर्क किया कि जस्टिस पार्टी के राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से सारा संतुलन बिगड़ जाएगा और इससे बड़ी खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो जाएगी । तुर्की की अंतिम सत्ता दलाल सेना ने इस धारणा को पुष्ट करते हुए दो बयान जारी किए । 12 अप्रैल को चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद यासर ग्रोयू कानिद ने आशा व्यक्त कि की राष्ट्रपति के रुप में उसी व्यक्ति का चुनाव होगा जो गणतंत्र की भावना को उसी रुप में स्वीकार करता होगा न केवल शब्दों में । दो सप्ताह पश्चात् सेना के तेवर आपातिक हो गए और उनकी ओर से घोषणा की गई कि “तुर्की में राष्ट्रपति चुनाव में घोषणा कि गई कि तुर्की में राष्ट्रपति चुनाव पर सैन्य बलों की निगाह है और यह अपना संकल्प व्यक्त करती है कि सेक्यूलर सिद्धांतो की रक्षा के लिए यह अपने कर्तव्य का पालन करेगी.”
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May 30, 2011 update :Balyoz keeps rolling along: less than two weeks before the general elections comes news today that Gen. Bilgin Balanlı , commander of the War Academies, has been arrested, making him the highest ranking active duty officer yet hauled off to prison. More broadly, 29 out of approximately 300 flag officers are under arrest. The deprivation of liberty of the 250 detained defendants in the Balyoz or Sledgehammer cases is arbitrary. … Consequent upon the opinion rendered, the Working Group requests the Government of Turkey to remedy the situation of these 250 persons in accordance with the provisions of the Universal Declaration of Human Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights. The Working Group considers that, taking into account all the circumstances of the case, an adequate remedy would be an enforceable right to compensation. Aug. 5, 2013 update : Despite the weakness and fraud of its case, the AKP government has plowed ahead and today pronounced prison sentences in the other plot, the Ergenekon one dating from 2007. It includes top military officers, opposition politicians, and journalists. As Hürriyet Daily News summarizes the case, “A total of 275 suspects, 66 of them under arrest, were awaiting rulings this morning. Some 33 indictments have been submitted in the course of the Ergenekon trials, which saw over 130 witnesses testify at hearings.” The most spectacular piece of news is the life sentence given the former chief of general staff, İlker Başbuğ, but the list is a long and severe one. An excerpt from the Hürriyet Daily News article: Journalist Tuncay Özkan, retired general Veli Küçük and lawyer Kemal Kerinçsiz were sentenced to aggravated life sentences. Özkan was also sentenced to an additional 16 years. Workers' Party leader Doğu Perinçek received aggravated life sentence and an additional 30 years in prison. Retired colonel Fikri Karadağ and retired general Hasan Ataman Yıldırım also received aggravated life sentences. Retired General Hurşit Tolon was sentenced to life in prison while another retired General Levent Ersöz was sentenced to 22 years six months. The court handed down life sentences to the retired generals Hasan Iğsız and Nusret Taşdelen, as well as retired colonel Fuat Selvi. … Writer Yalçın Küçük was also sentenced to 22 years and six months in prison. On similar charges, the court sentenced former head of the Higher Education Board of Turkey (YÖK) Kemal Gürüz to 13 years and 11 months, historian Mehmet Perinçek, who is the son of Doğu Perinçek, to six years, and alleged mob leader Sedat Peker was given a 10 year sentence. Former North Sea Field Commander Mehmet Otuzbiroğlu was sentenced to 20 years and 6 months. Journalist Erol Manisalı was sentenced to nine years. Author Ergün Poyraz was handed down a 29 years and four months sentence while journalist Güler Kömürcü was sentenced to seven years and six months. Workers' Party (İP) executives Hayrettin Ertekin was sentenced to 16 years, Hikmet Çiçek was sentenced to 21 years and nine months. The party's lawyer Emcet Olcaytu received 13 years and two months. Former rectors Ferit Bernay and Mustafa Abbas were each sentenced to ten years in prison. … Former police chief Adil Serdar Saçan was sentenced to 14 years in prison. Former mayor Gürbüz Çapan received one year. Comment : Seen in the light of June's Gezi Park demonstrations, these sentences imply that Erdoğan is further doubling down to discredit, marginalize, and criminalize his political opponents. It's not a tactic that will end well for him. Related Topics: Turkey and Turks receive the latest by email: subscribe to daniel pipes' free mailing list This text may be reposted or forwarded so long as it is presented as an integral whole with complete and accurate information provided about its author, date, place of publication, and original URL. Comment on this item तुर्की का इस्लामी मह्त्व इस बात की ओर संकेत करता है इस संकट का सभी मुसलमानों के लिये मह्त्व है। एकेपी द्वारा सेना पर इस्लामवादी नियंत्रण का अर्थ है कि वे उम्मा के सर्वाधिक शक्तिशाली सेक्युलर संस्थान को नियंत्रित कर रहे है और कुछ क्षणों के लिये ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें रोक पाना कठिन है। लेकिन यदि सेना अपनी स्वतंत्रता बचा पाती है तो अतातुर्क का विचार मुस्लिम समाज में जीवित रहेगा विश्वस्तर पर मुसलमानों के लिये व्यापक इस्लामवाद के लिये एक विकल्प मिल सकेगा।
How to say gen in Hindi and what is the meaning of gen in Hindi? gen Hindi meaning, translation, pronunciation, synonyms and example sentences are provided by Hindlish.com.
