After the Oslo accords were signed in September 1993, the General Assembly voted 155 to 3, with 1 abstention and 19 states not voting, to express “its full support for the achievements of the peace process thus far.” After the Barak government retreated from Lebanon in May 2000, U.N. Secretary-General Kofi Annan praised Israel for this “ important development in the Israeli-UN relationship.” इजरायल की प्रत्येक चरण की वापसी , पीछे हटने की नीति या स्वयं को असम्बद्ध करने की नीति से उसे समस्त विश्व की स्वीकृति प्राप्त होती है जो संयुक्त राष्ट्रसंघ की आम सभा से प्रकट होता है.
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True to form, after the August-September 2005 pullout from Gaza, Ariel Sharon was the toast of the United Nations. No Israeli prime minister had ever before had world leaders vying to meet with him or enjoyed such opportunities to promote himself and his country. Here's the New York Times in mid-October discussing Israel as the new U.N. favorite : Israel recently proposed a United Nations resolution, it submitted its candidacy for a two-year seat on the Security Council, and its prime minister has been warmly received speaking to the General Assembly. ओस्लो समझौते पर हस्ताक्षर के बाद सितंबर 1993 में संयुक्त राष्ट्रसंघ आम सभा ने 155 के मुकाबले 3 मतों से , जिनमें एक राज्य अनुपस्थित था तथा 19 राज्यों ने मत नहीं दिया ,इस समझौते की सराहना करते हुए इस शांति प्रयास की उपलब्धि के प्रति पूर्ण समर्थन व्यक्त किया .
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Given that UNRWA reports to the U.N. General Assembly, with its automatic anti-Israel majority, mandating a change in UNRWA practices is nearly impossible. But major UNRWA donors, starting with the US government, should stop being accomplices to UNRWA's perpetuation of the refugee status. संयुक्त राष्ट्र संघ सहायता और कार्य एजेंसी ने महासभा के समक्ष जो रिपोर्ट दी है उसमें स्वाभाविक रूप से इजरायल विरोधी बहुमत होने के चलते इस संस्था में कोई परिवर्तन असम्भव दिखता है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ सहायता और कार्य एजेंसी के प्रमुख दानदाता जिसका आरम्भ अमेरिकी सरकार से होता है कि वे इस संस्था द्वारा शरणार्थी स्तर को शाश्वत बनाने के प्रयास से स्वयं को बचायें।
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And - surprise! - right on schedule, the good mood is indeed over. On Dec. 2, the General Assembly voted on six resolutions concerning Israel and its neighbors, and in each of the six it reverted to form, lambasting, bashing, and accusing Israel at every turn. For example, by a vote of 156 in favor to 6 against (those being Australia, Israel, Marshall Islands, Federated States of Micronesia, Palau, United States), with 9 abstentions (Cameroon, Canada, Costa Rica, Nauru, Papua New Guinea, Samoa, Tuvalu, Uganda, Vanuatu), the General Assembly passed a resolution calling on Israeli withdrawal from the territories it won in 1967. By 153 to 7, it condemned Israeli jurisdiction and administration in Jerusalem. And so forth, through the various issues. इजरायल के राजदूत डॉन गिलरमैन ने स्वीकृति प्राप्त करने के प्रयासों के संबंध में कहा “ दो वर्ष पूर्व ऐसे कदम उठने की संभावना नहीं थी .हमारे लिए तो इस संबंध में प्रयास करने के लिए सोचना भी सोच से परे व आत्मघाती था .”
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And - surprise! - right on schedule, the good mood is indeed over. On Dec. 2, the General Assembly voted on six resolutions concerning Israel and its neighbors, and in each of the six it reverted to form, lambasting, bashing, and accusing Israel at every turn. For example, by a vote of 156 in favor to 6 against (those being Australia, Israel, Marshall Islands, Federated States of Micronesia, Palau, United States), with 9 abstentions (Cameroon, Canada, Costa Rica, Nauru, Papua New Guinea, Samoa, Tuvalu, Uganda, Vanuatu), the General Assembly passed a resolution calling on Israeli withdrawal from the territories it won in 1967. By 153 to 7, it condemned Israeli jurisdiction and administration in Jerusalem. And so forth, through the various issues. इजरायल के राजदूत डॉन गिलरमैन ने स्वीकृति प्राप्त करने के प्रयासों के संबंध में कहा “ दो वर्ष पूर्व ऐसे कदम उठने की संभावना नहीं थी .हमारे लिए तो इस संबंध में प्रयास करने के लिए सोचना भी सोच से परे व आत्मघाती था .”
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Given the above history, it is reasonable to conclude that an incremental approach, or one built on temporary confidence-building measures or gestures, will not work. It is our firm view that resolution of this conflict does require outlining the final settlement at the outset, followed by prompt resumption of negotiations on all final-status issues - borders, Jerusalem, water, security and refugees - with a deadline set for their early conclusion. Clinton made the case with senior officials from Oman, Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain, Qatar and the United Arab Emirates on the sidelines of the UN General Assembly. ... She declined comment on the substance of her discussions, but told reporters afterward that the talks were “extremely productive.” एक उदाहरण के लिए मैंने प्रस्ताव किया जब सउदी लोग इजरायल का आर्थिक बहिष्कार समाप्त कर दें तो बदले में इजरायल फिलीस्तीन के लोगों को पश्चिमी तट के भूगर्भित जल पर पहुंच की छूट दे दें“ | ” इस संतुलित प्रकार से पहल करने का दायित्व पूरी तरह अरब के देशों पर चला जाता है” |
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I hope Israelis are preparing to contend with this phenomenon, from gathering intelligence to training troops to deal with demonstrators to responding with smart political arguments. The last point is especially important. In the past, Arab leaders ranted and made preposterous arguments, but now they're getting better, more rational, more appealing. Their political campaign of delegitimization will likely reach new heights with a General Assembly resolution in September. Daniel Pipes is director of the Middle East Forum and Taube Distinguished Visiting Fellow at the Hoover Institution of Stanford University. May 17, 2011 update :As suggested above, the Israeli military is in fact preparing for border marches and the like, Yaakov Katz writes in the Jerusalem Post : मध्य पूर्व की वर्तमान उथल पुथल ने इतनी दया दिखाई है कि यह इजरायल को केन्द्र में रखकर नहीं है। इस पूरी प्रक्रिया में जायोनिज्म या इजरायलवाद के विरोध के पहलू की भूमिका अत्यंत संकीर्ण या यों कहें कि पूरी तरह न के बराबर रही है। मेरे लिये यह अत्यंत उल्लेखनीय बात है कि इजरायल ने कितनी छोटी भूमिका निभाई है।लेकिन इसके साथ ही इजरायल को इससे लाभ भी हुआ है कि ध्यान अन्य ओर है। इजरायल को इस पूरे मामले से बाहर रहना चाहिये कि जैसा उसने किया भी है।
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The enemies of Israel divide into two main camps: the Left and the Muslims, with the far Right a minor third element. The Left includes a rabid edge (International ANSWER, Noam Chomsky) and a more polite centre (United Nations General Assembly, Canada's Liberal Party, the mainstream media, mainline churches, school textbooks). In the final analysis, however, the Left serves less as a force in its own right than as an auxiliary for the primary anti-Zionist actor, which is the Muslim population. This latter, in turn, can be divided into three distinct groupings. इजरायल के शत्रु दो मुख्य शिविरों में विभाजित हैं- वामपंथी और मुसलमान और सुदूर दक्षिण एक मामूली तीसरे तत्व हैं। वामपंथियों में आक्रामक ( अंतरराष्ट्रीय उत्तर नोम चोमस्की) और अधिक विनम्र केन्द्रीय ( संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा, कनाडा की लिबरल पार्टी, मुख्यधारा का मीडिया, प्रमुख चर्च , विद्यालय के पाठ्यक्रम)। अंतिम विश्लेषण में वामपंथी अपने अधिकारों की सीमा में प्राथमिक रूप से इजरायल विरोधी अभिनेताओं जो कि मुस्लिम जनसंख्या है के लिये एक पूरक का कार्य करते हैं। बाद वाले इस शिविर को फिर से तीन अलग- अलग खेमों में बांटा जा सकता है।
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The decision to write a new IDF doctrine - which dictates the way commanders are supposed to counter and contain violent protests and marches - was made amid concern that Israel will face a growing number of demonstrations in the coming months, particularly following UN recognition of Palestinian statehood at the General Assembly in September. “The whole idea in incidents like these is to know how to confront the people marching as unarmed - if they really are - and to do everything possible to prevent casualties on both sides,” Edelstein told The Jerusalem Post in an interview on Monday. … “This doctrine will be relevant for mass marches with the aim of containing them,” he said. लेकिन बिडम्बना है कि यह परिवर्तन इजरायल के लिये हानिकारक सिद्ध हो सकता है। कुछ अर्थों में इसे फिलीस्तीनी हिंसा से बल मिला है। कुछ अंशों में इस कारण कि हिंसा अत्यंत विद्रूप स्वरूप है और कुछ अर्थों में इसलिये कि इजरायल ने राजनीतिक क्षेत्र की अपेक्षा सैन्य क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की है । राजनीतिक क्षेत्र में संघर्ष को परिवर्तित कर देने से इजरायल को हानि होगी। मुझे नहीं लगता कि इस परिवर्तन से इजरायल को कोई लाभ होने वाला है क्योंकि मुख्य लक्ष्य वही रहने वाला है और वह है यहूदी राज्य का विनाश।
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First, some background: Israel's founding documents aimed to make the country a Jewish state. Modern Zionism effectively began with the publication in 1896 of Theodor Herzl's book, Der Judenstaat (“The Jewish State”). The Balfour Declaration of 1917 favors “a national home for the Jewish people.” U.N. General Assembly resolution 181 of 1947, partitioning Palestine into two, mentions the term Jewish state 30 times. Israel's Declaration of Establishment of 1948 mentions Jewish state 5 times, as in “we … hereby declare the establishment of a Jewish state in Eretz-Israel, to be known as the State of Israel.” पहले कुछ पृष्ठभूमि : इजरायल के निर्माण से जुडे दस्तावेजों के अनुसार इसे यहूदी राज्य बनाने का उद्देश्य था। आधुनिक इजरायलवाद या जायोनिज्म का प्रभावी रूप से आरम्भ 1896 में थियोडोर हर्ल्ज की पुस्तक Der Judenstaat ( “ यहूदी राज्य”) से हुआ। 1917 के बाल्फोर घोषणापत्र ने भी “ यहूदी लोगों के लिये एक राष्ट्र” का समर्थन किया। 1947 में संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा के प्रस्ताव 181 के अनुसार फिलीस्तीन को दो भागों में विभाजित करते हुए यहूदी राज्य का उल्लेख 30 बार किया गया है। 1948 के इजरायल की स्थापना के घोषणापत्र में यहूदी राज्य का उल्लेख 5 बार किया गया है, “हम..... यह घोषित करते हैं एरेज इजरायल में यहूदी राज्य की स्थापना की जाती है जिसे इजरायल राज्य के रूप में जाना जायेगा”
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