His resignation from the Indian Civil Service in 1921 put the seal on his future course of life which admitted of no retreat and no surrender . 1921 में आई.सी.एस . के त्याग ने उनके भावी जीवन-पथ पर जो प्रारब्धादेश उकेरा था , उसके अनुसार उन्हें न तो पीछे हटने की अनुमति थी , न आत्मसमर्पण की .
12.
He had a brilliant academic career and with ease he passed the difficult and much-coveted Indian Civil Service examination . उनका शैक्षिक जीवन काफी विद्वतापूर्ण था.बहुत कठिन और आकर्षक माने जाने वाली इंडियन सिविल सर्विस प्रतियोगिता उन्होंने बड़ी आसानी से पास कर ली थी .
13.
The examination of the Indian Civil Service -LRB- which became the IAS after Independence -RRB- was a very difficult one , it was improbable that any Indian boy would be ready for it at that age . भारतीय सिविल सर्विस की परीक्षा ( जो स्वाधीनता के बाद आई.ए.एस बन गई ) अत्यंत कठिन थी और यह असंभावित था कि उस आयु का कोई भारतीय बालक उसके लिए तैयार होता .
14.
He graduated from the Calcutta University in 1868 , and proceeded to England along with Romesh Chunder Dutt and Bihari Lal Gupta to compete in the prestigious Indian Civil Service . सन् 1868 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद वह रोमेशचंद्र दत्त और बिहारीलाल गुप्ता के साथ प्रतिष्ठित सिविल सर्विस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए इंग्लैंड चले गये .
15.
An all-India service called the Indian Civil Service -LRB- ICS -RRB- was in tune with the times since the business of governance was centralised and everything existed for the common purpose of preserving the Raj . समय के साथ इंड़ियन सिविल सर्विस नामक अखिल भारतीय सेवा शुरू की गई.इसकी वजह यह थी कि शासन व्यवस्था केंद्रीकृत थी और हर काम देश में अंग्रेजी राज को बनाए रखने के सामान्य उद्देश्य से किया जाता था .
16.
Lord Lytton had managed to pass a rule that the age limit for passing the Indian Civil Service examination should be nineteen , thus making it , in effect , almost impossible for Indians to get into the Service . लार्ड ल्योटॉन ने भारतीय सर्विस परीक्षा में उर्तऋद्दतीण होने आयु 19 वर्ष करने का नियम बनाने में सफलता प्रापऋद्दत की और इस प्रकार वासऋद्दतव में भारतीयों का इस सेवा में भर्ती होना लगभग असंभव हो गया
17.
10. In article 312, there is provision of Indian Civil Service. The appointment, training and discipline areas of these servant totally under the control of center, however these served in states and state government have no control on these. 10 अनु 312 मे अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान है ये सेवक नियुक्ति प्रशिक्षण अनुशासनात्मक क्षेत्रों मे पूर्णत: केन्द्र के अधीन है जबकि ये सेवा राज्यों मे देते है राज्य सरकारों का इन पर कोई नियंत्रण नहीं है
18.
On the 22nd April 1921 , Subhas Chandra Bose wrote to the Secretary of State for India , E.S . Montague , from Cambridge withdrawing his name from the list of probationers in the Indian Civil Service selected in an open competitive examination in August 1920 . 22 अप्रैल , 1921 को , कैंब्रिज से , सुभाष चन्द्र बोस ने सेक्रेटरी आफ स्टेट फार इंडिया , ई.एस . मांटेग़्यू को लिखा कि अगस्त , 1920 की आम प्रतियोगी परीक्षा के द्वारा चुने गये इंडियन सिविल सर्विस के प्रोबेशनरों ( परिवीक्षाधीन अफसरों ) की सूची से वे अपना नाम वापस ले रहे हैं .
19.
As a member of the Indian Civil Service , he so identified himself with Indians , and was so anxious to improve their lot in every way , that he became unpopular with the British government , and finally resigned from the service . भारतीय सिविल सर्विस के सदसऋ-ऊण्श्छ्ष्-य के रूप में वह भारतीयों से इतना अभिनऋ-ऊण्श्छ्ष्-न बने और हर तरह से उनकी हालत सुधारने को इतना उतऋ-ऊण्श्छ्ष्-सुक रहे कि वह ब्रिटिश सरकार के समऋ-ऊण्श्छ्ष्-मुख बदनाम हो गये और आखिकार उनऋ-ऊण्श्छ्ष्-होंने सेवा से तऋ-ऊण्श्छ्ष्-यागपत्र दे दिया .
20.
This meant , among other things , that when Indian members of the Indian Civil Service became magistrates , they had fewer powers than English members of the same service . In 1883 , Lord Ripon , who was an extremely wise and a just Viceroy , felt that this very unfair rule should be amended , and a new law , or Bill , was drawn up which gave Indian judges jurisdiction over Englishmen as well as Indians . अनऋ-ऊण्श्छ्ष्-य बातों के अलावा , इसका यह अर्थ भी था कि जब भारतीय सिविल सेवा के भारतीय मूल के सदसऋ-ऊण्श्छ्ष्-य मऋसऋ-ऊण्श्छ्ष्-ट्रेट बनते तो उसी सेवा के अंग्रेज सदसऋ-ऊण्श्छ्ष्-यों की तुलना में उनके अधिकार कम होते . 1883 में लार्ड रिपन ने , जो अतऋ-ऊण्श्छ्ष्-यंत बुद्धिमान और नऋ-ऊण्श्छ्ष्-यायी वाइसराय थे , महसूस किया कि इस अति अनुचित कानून में संशोधन किया जाना चाहिए और एक नया कानून अथवा बिल तैयार किया गया ऋसके अंतर्गत अंग्रेज और भारतीय , दोनों कोभारतीय जजों के नऋ-ऊण्श्छ्ष्-यायाधिकार में शामिल किया गया .
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