After Hitler, the policy of appeasing dictators - ridiculed by Winston Churchill as feeding a crocodile, hoping it will eat one last - appeared to be permanently discredited. Yet the policy has enjoyed some successes and remains a live temptation today in dealing with the Islamic Republic of Iran. ईरान का तुष्टीकरण हिटलर के उपरांत तानाशाहों का तुष्टीकरण करने की नीति की विंस्टन चर्चिल ने खिल्ली उडाई थी और इसे मगरमच्छ को पालने के बराबर माना था वह भी आशा के साथ कि एक दिन वह वह हमें ही खा जायेगा, वैसे यह नीति अब विश्वसनीय नहीं रह गयी है। फिर भी तानाशाहों के तुष्टीकरण की इस नीति को सफलता भी मिली है और आज भी इस्लामी गणतंत्र ईरान के साथ कार्य व्यवहार में इस नीति के पालन की जिज्ञासा दिखती है।
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That was when the jihadists running the Islamic Republic of Iran released 52 American hostages precisely as Reagan took the oath of office. After 444 days of humbling Jimmy Carter, the rulers in Tehran decided to conclude their drama at the U.S. embassy before they had to face the new president. This marked the first of Reagan's foreign policy successes. आतंकवाद के विरूद्ध युद्ध में अमेरिका की ओर से पहली विजय रोनाल्ड रीगन ने अपने राष्ट्रपति काल के पहले दिन 20 जून 1981 को प्राप्त की थी. वह विजय थी जब राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही ईरान के इस्लामी गणतन्त्र ने अमेरिका 52 बन्धकों को मुक्त कर दिया था. जिमी कार्टर की विनम्रता के 444 दिनों बाद तेहरान के शासकों ने सोचा कि नये राष्ट्रपति का सामना करने से पहले अमेरिकी दूतावास पर हो रहे इस नाटक को समाप्त कर दिया जाये.
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American responses fall into two main camps: tough and diplomatic. The first sees Tehran as irredeemable and counsels a policy of confrontation and even force; it assumes that diplomacy, sanctions, computer viruses, and threats of military strikes have no chance of dissuading the mullahs from going nuclear, and it speaks of regime change or a military option against the Iranian bomb. The diplomatic camp, which generally controls U.S. policy, accepts the permanence of the Islamic Republic of Iran and expects Tehran to respond to diplomatic overtures. अभी हाल में अमेरिका के रक्षा सचिव लिवोन पनेटा ने कहा, “ हमें दिखाई दे रहा है कि इन हथियारों में से अधिकतर इराक के रास्ते ईरान को जा रहे हैं और यह निश्चित रूप से हमें क्षति पहुँचा रहा है” । संयुक्त चीफ आफ स्टाफ के अध्यक्ष माइक मुलेन ने इसमें और जोडा कि, “ ईरान प्रत्यक्ष रूप से कट्टरपंथी शिया गुटों की सहायता कर रहा है जो कि हमारे सैनिकों को मार रहे हैं” ।
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(Technical note: Respondents were interviewed face to face in Arabic, in their own homes using a structured questionnaire during November by a credible, private, local commercial company with a solid track record. The margin of error is ±3 percent.) Iran : In today's Middle Eastern cold war , the Islamic Republic of Iran heads the revolutionary bloc, while the governments of Saudi Arabia and Egypt head the opposing status-quo bloc. How anxious are the Saudi and Egyptian populations of the Iranian nuclear weapons buildup? Pechter Polls asked two questions for MEF: “Assuming the Iranian government continues its nuclear enrichment program, would you support an Israeli strike against Iranian nuclear facilities?” and “How about an American strike against the Iranian nuclear facilities?” हाल में निर्मित Pechter Middle East Polls की ओर से मिडिल ईस्ट फोरम ने 1,000 मिस्र के नगर निवासियों और 1,000 सउदी अरब के नगर निवासियों से तीन प्रश्न पूछने में ईरान और इजरायल पर ही स्वयं को केंद्रित रखा। ऐसे दो प्रमुख देश जो कि इस क्षेत्र को ध्रुवीकृत करते हैं। इसके परिणाम ध्यान देने योग्य हैं।
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The October Surprise conspiracy theory holds that in October 1980, Ronald Reagan conspired with the Islamic Republic of Iran to beat Jimmy Carter in the U.S. presidential elections on 4 November. The deal: in return for the Khomeini government keeping its U.S. hostages at the U.S. embassy in Tehran until after the election, damaging the Carter's candidacy, Reagan would reward it with armaments. The conspiracy theory endured for over a decade, 1980-93, but has since disappeared. अक्टूबर का आश्चर्यजनक षडयन्त्र का सिद्धान्त यह है कि 1980 में रोनाल्ड रीगन ने ईरान से एक गुप्त समझौता किया जिससे जिमी कार्टर को 4 नवम्बर वाले राष्ट्रपतीय चुनाव में हराया जा सके। ईरान की खोमैनी सरकार तब तक अमेरिकी बंधकों को अपने दूतावास में तब तक बंधक बना कर रखेगी जब तक कार्टर की चुनाव में जीतने की संभावना धूमिल न हो जाये। उसके बदले रीगन उसे हथियार मुहैया करायेगें। यह सर्व सिद्धान्त एक दशक पूर्व 1980 - 93 में प्रकट हुआ परन्तु उसके बाद विलुप्त हो गया।
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It increases the chances that Iranians, living under the thumb of the mullahs who are Assad's key ally, will draw inspiration from the Syrian uprising and likewise rebel against their rulers. It inspires greater Sunni Arab anger at Tehran, especially as the Islamic Republic of Iran has been providing arms, finance, and technology to help repress Syrians. It relieves the pressure on non-Muslims: indicative of the new thinking, Jordanian Salafi leader Abou Mohamad Tahawi recently stated that “The Alawi and Shi'i coalition is currently the biggest threat to Sunnis, even more than the Israelis.” It foments Middle Eastern rage at Moscow and Beijing for supporting the Assad regime. June 27, 2012 update : In “The Syrian Uprising: The View from Tehran,” Annie Tracy Samuel of Tel Aviv University also makes the point about the internal dangers that the Syrian uprising presents to the Iranian rulers: इसके साथ ही असद शासन को अपदस्थ करने का अर्थ यह नहीं है कि सीरिया में गृह युद्ध तत्काल समाप्त हो जायेगा। इस बात की सम्भावना अधिक है कि असद के शासन के बाद अलावी तथा अन्य ईरान समर्थक तत्व नई सरकार का प्रतिरोध करेंगे। अधिक से अधिक यह होगा जैसा कि गैरी गैम्बिल ने संकेत किया है कि पश्चिमी सैन्य हस्तक्षेप नयी सरकार के विरोध को सशक्त करेगा और युद्ध को लम्बा खींचेगा। अंत में ( जैसा कि पूर्व में इराक के मामले में हुआ) सीरिया में खिंचने वाला लम्बा संघर्ष अनेक भूराजनीतिक लाभ भी देगा।
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Yemen : Yemen presents the greatest likelihood of regime overthrow and the greatest chance of Islamists gaining power. However deficient an autocrat and however circumscribed his power, the wily Ali Abdullah Saleh, in office since 1978, has been about as good an ally the West could hope for, notwithstanding his ties to Saddam Hussein and the Islamic Republic of Iran, to exert control over the hinterlands, limit incitement , and fight Al-Qaeda. His incompetent handling of protests has alienated even the military leadership (from which he comes) and his own Hashid tribe, suggesting he will leave power with little control over what follows him. Given the country's tribal structure, the widespread distribution of arms, the Sunni-Shi'i divide, the mountainous terrain, and impeding drought , an Islamist-tinged anarchy (as in Afghanistan) looms as a likely outcome. In Libya, Syria, and Yemen - but less so in Egypt - Islamists have opportunities significantly to expand their power. How well will the former Muslim inhabiting the White House,* so adamant about “ mutual respect ” in U.S. relations with Muslims, protect Western interests against this threat? यमन : यमन को देखकर लगता है कि शासन परिवर्तित हो जायेगा और सम्भव है कि इस्लामवादी अधिक शक्तिशाली हो जायें। एक तानाशाह कितना भी अयोग्य रहा हो और उसकी सत्ता भले ही सीमित रही हो लेकिन 1978 से सत्ता में रहने वाले अली अब्दुल्लाह सालेह पश्चिम के इस आशा के साथ मह्त्वपूर्ण सहयोगी थे कि सद्दाम हुसैन के साथ सम्बंध और इस्लामिक रिपब्लिक आफ ईरान के साथ सम्बंधों के बाद भी देश पर नियंत्रण , भावावेश रोकने और अल कायदा के साथ लडने में पश्चिम उनसे सहयोग की अपेक्षा कर सकता है।
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Second, while developments in Tunisia, Libya, Egypt, Yemen, and Bahrain have great significance, there are only two regional geo-strategic giants - Iran and Saudi Arabia - and both are potentially vulnerable. Discontent with the Islamic Republic of Iran became manifest in June 2009, when a rigged election brought massive crowds onto the streets. Although the authorities managed to suppress the “Green Movement,” they could not stifle it and it remains underground. Despite Tehran's strenuous efforts to lay claim to the revolts across the region, portraying them as inspired by the Iranian revolution of 1978-79 and its own brand of Islamism, these revolts more likely will inspire Iranians to renew their own assault on the Khomeinist order. दूसरा, यद्यपि ट्यूनीशिया, लीबिया, मिस्र , यमन और बहरीन में घटनाक्रम का गम्भीर प्रभाव होने वाला है लेकिन क्षेत्र में केवल दो भू रणनीतिक शक्तियाँ हैं ईरान और सउदीअरब और दोनों ही परिस्थितियों का शिकार हो सकती हैं। इस्लामिक रिपब्लिक आफ ईरान में असन्तोष के दर्शन जून 2009 में हुये थे जब कपटपूर्ण चुनावों के बाद बडी संख्या में लोग सडकों पर उतर आये थे। यद्यपि अधिकारी इस “ हरे आंदोलन” का दमन करने में सफल हो गये थे लेकिन वे इसे समाप्त नहीं कर पाये थे यह अब भी भूमिगत है। ईरान द्वारा तमाम प्रयासों के बाद भी कि समस्त क्षेत्र में हो रहे विद्रोह पर अपना दावा किया जाये कि यह 1978-79 की ईरानी क्रान्ति से प्रेरित है और इसके इस्लामवाद के स्वरूप से लेकिन इस बात की सम्भावना अधिक है कि ये विद्रोह ईरानी लोगों को इस बात के लिये प्रेरित करेंगे कि वे खोमैनी व्यवस्था पर अपने आक्रमण को नयी धार दें।
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To which he replied: Anne Mandelbaum's question is a good one. Many differences exist between post-Stalinist Soviet leaders and those currently leading the Islamic Republic of Iran. Among those differences, the point made by Ms. Mandelbaum about the religious zeal and crazed and hateful rhetoric of Iran's leaders is the most troubling. I cannot pretend to know whether Iran actually plans to “wipe Israel of the map,” as some of its leaders have said, and I would take such statements seriously in determining whether to support an attack on Iran's nuclear facilities if the more limited attacks and diplomacy I recommend fails to convince Iran to shift course. We still have the time to try the approach I have suggested in my book, without facing the risk of actually trusting that Iran will not use any nuclear weapons it obtains. बातचीत का अर्थ है कि बचे मुद्दों पर ईरान से बातचीत करना न कि इसे दन्डित करने का प्रयास करना। सोयफर ने अफगानिस्तान के लिये अमेरिका के विशेष पूर्व दूत जेम्स डोबिंस को उद्धृत करते हुए कहा , “ इस समय ईरान के प्रति उन्हीं नीतियों को अपनाया जाना चाहिये जिसके चलते शीत युद्ध जीता गया , वारसा संधि से मुक्ति मिली , यूरोप को एकजुट किया गया और वह है घेराबंदी , जहाँ भी सम्भव हो चर्चा और यदि आवश्यक हो तो सीधे सामना। हमने स्टालिन के रूस से बात की। हमने माओ के चीन से बात की। दोनों ही मामलों में परस्पर खुलने से उनकी व्यवस्था बदल गई न कि हमारी। यह समय है कि जब ईरान से बिना शर्त और व्यापक रूप से बात की जाये” । एक और पूर्व अमेरिकी कूटनयिक चेस्टर ए क्रोकर का मानना है कि, “ सोयफर कूटनीति को ऐसे इंजिन के रूप में देखते हैं जो कि कच्ची ऊर्जा और वास्तविक शक्ति को अर्थपूर्ण राजनीतिक परिणाम में बदल देती है”
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