The Chief Justice of India may also invite a retired judge of the Supreme Court or a retired judge of the High Court having the qualification to be a judge of the Supreme Court , to sit and act as a judge of the Supreme Court for such period as he deems necessary . भारत का मुख्य न्यायमूर्ति उच्चतम न्यायालय के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने की योग्यता रखने वाले उच्च न्यायालय के किसी सेवा निवृत्त न्यायाधीश को उतनी अवधि के लिए जितनी वह आवश्यक समझे , उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद धारण करने तथा कार्य करने के लिए आमंत्रित कर सकता है .
12.
Provisions for appointment of 1 chief justice and 25 other judges in the supreme court have been described in the constitution. According to article 124(2)the president in his discretion may make consultation with the judges of the supreme court and high courts similarly the president shall be bound to consult the chief justice for appointment of other judges. 25 जज तथा 1 मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के प्रावधान का वर्णन संविधान मे है अनु 124[2] के अनुसार् मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय इच्छानुसार राष्ट्रपति अपनी इच्छानुसार सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशॉ की सलाह लेगा वही अन्य जजॉ की नियुक्ति के समय उसे अनिवार्य रूप से मुख्य न्यायाधीश की सलाह माननी पडेगी
13.
It consists of a Chairman who is , or has been , a Judge of the Supreme Court or of a High Court and two members one of whom , in the opinion of the central government , has “ special knowledge of commercial industrial or economic conditions of the country ” and the other a person who , in the opinion of the central government , “ has special knowledge and experience of the commercial working of the railways ” . इसमें एक अध्यक्ष होता है जो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है अथवा रह चुका होता है और दो सदस्य होते हैं जिनमें से एक को , केंद्र सरकार की राय में ? ? देश की वाणिज्यिक , औद्योगिक अथवा आर्थिक दशाओं की विशेष जानकारी होती है ? ? और दूसरे सदस्य को , केंद्र सरकार की राय में ? ? रेलों के वाणिज्यिक कार्यचालन की विशेष जानकारी और अनुभव होता है . ? ?
14.
If at any time there is no quorum of judges of the Supreme Court available to hold or continue any session of the Court , the Chief Justice of India is empowered to appoint ad-hoc judges in the Supreme Court from among judges of the High Courts , having qualifications to be appointed judges of the Supreme Court , for such period as he deems necessary . यदि किसी समय उच्चतम न्यायालय के सत्र को आयोजित करने या चालू रखने के लिए उस न्यायालय के न्यायाधीशों की गणपूर्ति उपलब्ध न हो तो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को अधिकार है वह किसी उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों में से जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किए जाने की योग्यता रखते हों , उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति उतनी अवधि के लिए कर सकता है जितनी वह आवश्यक समझे .
15.
If at any time there is no quorum of judges of the Supreme Court available to hold or continue any session of the Court , the Chief Justice of India is empowered to appoint ad-hoc judges in the Supreme Court from among judges of the High Courts , having qualifications to be appointed judges of the Supreme Court , for such period as he deems necessary . यदि किसी समय उच्चतम न्यायालय के सत्र को आयोजित करने या चालू रखने के लिए उस न्यायालय के न्यायाधीशों की गणपूर्ति उपलब्ध न हो तो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को अधिकार है वह किसी उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों में से जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किए जाने की योग्यता रखते हों , उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति उतनी अवधि के लिए कर सकता है जितनी वह आवश्यक समझे .
16.
On getting the proposal,the speaker of the house forms a 3 member committee to look into the allegations. The chairman of the committee is a working judge of the Supreme Court, second is a working judge of any High Court and the third is an acknowledged Jurist. The investigation report of this committee is presented to the parliament. If the subject Judge is said to be a culprit in this report, then also the parliament is not bound to pass the motion, but if the committee dismisses the allegations, then the parliament cannot pass the motion. 2. प्रस्ताव मिलने पे सदन का सभापति एक 3 सद्स्य समिति बनायेगा जो आरोपों की जाँच करेगी समिति का अध्यक्ष सप्रीम कोर्ट का कार्यकारी जज होगा दूसरा सदस्य किसी हाई कोर्ट का मुख्य कार्यकारी जज होगा तीसरा सदस्य माना हुआ विधिवेत्ता होगा इस की जाँच रिपोर्ट सदन के सामने आयेगी यदि इस मे जज को दोषी बताया हो तब भी सदन प्रस्ताव पारित करने को बाध्य नही होता किंतु यदि समिति आरोपों को खारिज कर दे तो सदन प्रस्ताव पारित नही कर सकता है
17.
To ensure the independence of this office from the executive government of the day , it has been provided that the Comptroller and Auditor- General shall not be removed from his office except on grounds of proved misbehaviour or incapacity , on an address passed by each of the two Houses of Parliament by two-thirds majority of those present and voting and a majority of the total membership of each House being presented to the President in the same manner as applicable to the judges of the Supreme Court under article 124 -LRB- 4 -RRB- . प्रवर्तमान कार्यपालिका शासन से इस पद की स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया जा सके , इसके लिए उपबंध किया गया है कि नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को उसके पद से तभी हटाया जा सकेगा जब सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद के प्रत्येक सदन द्वारा , उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उस सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत द्वारा पारित समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष उसी रीति से प्रस्तुत किया जाए जो अनुच्छेद 124 ( 4 ) के अधीन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों पर लागू होती है .
18.
Supreme Court Advocates-on record anonymous So given the Union of India in 1993, the suit according to the Supreme Court decision, the appointment of Supreme Court judges and High Court judges that the transfer process of the type of person best qualified to be appointed to C.J.I.. Not of high priority will also be the only official appointment in the judiciary without his/her consent is not the Constitutional power struggle at the C.J.I.. To reconsider their vote on only this to say when there will be a logical caused the President not pay his/her after revisions will be binding although not reveal when its two senior judges of the Supreme Court will not reconsider the case of course it again if she wants to take the opinion of two senior judges High Court / Supreme Court opinion of other judges, but all opinions can also always be in written. सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स आन रिकार्ड एसो बनाम भारत संघ वाद 1993 मे दिये गये निर्णय के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के जजॉ की नियुक्ति तथा उच्च न्यायालय के जजॉ के तबादले इस प्रकार की प्रक्रिया है जो सर्वाधिक योग्य उपल्ब्ध व्यक्तियॉ की नियुक्ति की जा सके सी.जे.आई. का मत प्राथमिकता पायेगा वह एक मात्र अधिकारी होगा उच्च न्यायपालिका मे कोई नियुक्ति बिना उस की सहमति के नही होती है संवैधानिक सत्ताओं के संघर्ष के समय सी.जे आई. न्यायपालिका का प्रतिनिधित्व करेगा राष्ट्रपति सी.जे.आई. को अपने मत पर फिर से विचार करने को तभी कहेगा जब इस हेतु कोई तार्किक कारण मौजूद होगा पुनःविचार के बाद उसका मत राष्ट्रपति पे बाध्यकारी होगा यधपि अपना मत प्रकट करते समय वह सुप्रीम कोर्ट के दो वरिष्टम न्यायधीशों का मत जरूर लेगा पुनःविचार की दशा मे फिर से उसे दो वरिष्टम न्यायधीशॉ की राय लेनी होगी वह चाहे तो उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के अन्य जजॉ की राय भी ले सकता है लेकिन सभी राय सदैव लिखित मे होगी
19.
According the verdict in the case of Supreme Court Advocates-on-record Association (S.C.A.O.R.A)Vs Union of India in 1993, the appointment and transfer of the judges of the Supreme Court is a process by which the best available persons are appointed. The opinion of the C.J.I. will get preference. He is the only officer, without whose consent, no appointment to the Supreme Court is done. During times of conflict of constitutional powers, C.J.I. represents the Judiciary. President seeks a second look of the opinion of the C.J.I. only when there is enough logical reasons are availble to him. After such review, his opinion becomes bindig on the President. However, while giving his opinion, he necessarily consults two senior judges of the Supreme Court, at the stage of the re-look also he has to take the opinion of two senior judges. At his discretion, he can take opinion of other judges of the High Courts or Supreme court, but all such opinion is taken in writing. सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स आन रिकार्ड एसो बनाम भारत संघ वाद 1993 मे दिये गये निर्णय के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के जजॉ की नियुक्ति तथा उच्च न्यायालय के जजॉ के तबादले इस प्रकार की प्रक्रिया है जो सर्वाधिक योग्य उपल्ब्ध व्यक्तियॉ की नियुक्ति की जा सके सी.जे.आई. का मत प्राथमिकता पायेगा वह एक मात्र अधिकारी होगा उच्च न्यायपालिका मे कोई नियुक्ति बिना उस की सहमति के नही होती है संवैधानिक सत्ताओं के संघर्ष के समय सी.जे आई. न्यायपालिका का प्रतिनिधित्व करेगा राष्ट्रपति सी.जे.आई. को अपने मत पर फिर से विचार करने को तभी कहेगा जब इस हेतु कोई तार्किक कारण मौजूद होगा पुनःविचार के बाद उसका मत राष्ट्रपति पे बाध्यकारी होगा यधपि अपना मत प्रकट करते समय वह सुप्रीम कोर्ट के दो वरिष्टम न्यायधीशों का मत जरूर लेगा पुनःविचार की दशा मे फिर से उसे दो वरिष्टम न्यायधीशॉ की राय लेनी होगी वह चाहे तो उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के अन्य जजॉ की राय भी ले सकता है लेकिन सभी राय सदैव लिखित मे होगी
20.
According the verdict in the case of Supreme Court Advocates-on-record Association (S.C.A.O.R.A)Vs Union of India in 1993, the appointment and transfer of the judges of the Supreme Court is a process by which the best available persons are appointed. The opinion of the C.J.I. will get preference. He is the only officer, without whose consent, no appointment to the Supreme Court is done. During times of conflict of constitutional powers, C.J.I. represents the Judiciary. President seeks a second look of the opinion of the C.J.I. only when there is enough logical reasons are availble to him. After such review, his opinion becomes bindig on the President. However, while giving his opinion, he necessarily consults two senior judges of the Supreme Court, at the stage of the re-look also he has to take the opinion of two senior judges. At his discretion, he can take opinion of other judges of the High Courts or Supreme court, but all such opinion is taken in writing. सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स आन रिकार्ड एसो बनाम भारत संघ वाद 1993 मे दिये गये निर्णय के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के जजॉ की नियुक्ति तथा उच्च न्यायालय के जजॉ के तबादले इस प्रकार की प्रक्रिया है जो सर्वाधिक योग्य उपल्ब्ध व्यक्तियॉ की नियुक्ति की जा सके सी.जे.आई. का मत प्राथमिकता पायेगा वह एक मात्र अधिकारी होगा उच्च न्यायपालिका मे कोई नियुक्ति बिना उस की सहमति के नही होती है संवैधानिक सत्ताओं के संघर्ष के समय सी.जे आई. न्यायपालिका का प्रतिनिधित्व करेगा राष्ट्रपति सी.जे.आई. को अपने मत पर फिर से विचार करने को तभी कहेगा जब इस हेतु कोई तार्किक कारण मौजूद होगा पुनःविचार के बाद उसका मत राष्ट्रपति पे बाध्यकारी होगा यधपि अपना मत प्रकट करते समय वह सुप्रीम कोर्ट के दो वरिष्टम न्यायधीशों का मत जरूर लेगा पुनःविचार की दशा मे फिर से उसे दो वरिष्टम न्यायधीशॉ की राय लेनी होगी वह चाहे तो उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के अन्य जजॉ की राय भी ले सकता है लेकिन सभी राय सदैव लिखित मे होगी
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