According to a broad agreement between climate scientists, that in the event of excessive global warming of the earth, some countries, states and corporations will be forced for some action to lessen global warming. Many individual agencies are dealing in independant action against global warming, but it is easier when it is enforced lawfully. मौसम वैज्ञानिकों के बीच जो एक तरह का व्यापक समझौता (broad agreement) है की वैश्विक तापमान में वृद्धि होगी ने कुछ राष्ट्रs राज्य (state)s निगम (corporation)s और व्यक्तियों को गतिविधि करने पर मजबूर किया है की ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जाए या उसे समायोजित किया जाए .बहुत से पर्यावरण समूह ग्लोबल वार्मिंग के विरूद्ध व्यक्तिगत कार्यों (individual action) को प्रोत्साहित करते हैं किंतु ऐसा प्राय: उपभोक्ता एवं क्षेत्रीय संगठनों द्वारा संपन्न होता है।
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One for marriage and emerging in economies like India and china its emission are lessen . according to the report gross national emission are more in the USA विवाद का एक और मुद्दा है की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं (emerging economies) जैसे भारत और चीन से कैसी उम्मीद की जानी चाहिए की वेह अपने उत्सर्जन को कितना कम करें .हाल की रिपोर्ट के अनुसार चीन के सकल राष्ट्रीय CO 2 / उप उत्सर्जन (gross national CO2 emissions) अमरीका से जिअदा हो सकते हैं पर चीन ने कहा है की प्रति व्यक्ति उत्सर्जन (per capita emissions) अमरीका से पाँच गुना कम है इसलिए उस पर यह बंदिश नही होनी चाहिए भारत ने भी इसी बात को दोहराया है जिसे क्योटो प्रतिबंधों से छूट प्राप्त है और जो औद्योगिक उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत है. However the U.S. contends that if they must bear the cost of reducing emissions then China should do the same.
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Another point of controversy is how to anticipate how much the emerging economies like India and China to lessen their emissions. According to the report of Hall, the gross national Co2 emissions of China may be greater that America, but china has said that per capita emissions are less than America by 5 times and because of that these restrictions should not be imposed on it.India has also repeated this fact,which had been exempted from Kyoto restriction, and which is the largest source of industrial emissions. However the U.S contends that if they must bear the cost of reducing emissions, then China should do the same. विवाद का एक और मुद्दा है की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं (emerging economies) जैसे भारत और चीन से कैसी उम्मीद की जानी चाहिए की वेह अपने उत्सर्जन को कितना कम करें .हाल की रिपोर्ट के अनुसार चीन के सकल राष्ट्रीय CO 2 / उप उत्सर्जन (gross national CO2 emissions) अमरीका से जिअदा हो सकते हैं पर चीन ने कहा है की प्रति व्यक्ति उत्सर्जन (per capita emissions) अमरीका से पाँच गुना कम है इसलिए उस पर यह बंदिश नही होनी चाहिए भारत ने भी इसी बात को दोहराया है जिसे क्योटो प्रतिबंधों से छूट प्राप्त है और जो औद्योगिक उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत है. However the U.S. contends that if they must bear the cost of reducing emissions then China should do the same.
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