Fatah's willingness to play a fraudulent diplomatic game has lured woolly-minded and gullible Westerners, including Israelis, to invest in it. The most recent folly was Washington's decision to listen to its security coordinator in the region, Lieutenant General Keith Dayton , and send Fatah $59 million in military aid to fight Hamas - a policy that proved even more bone-headed when Hamas promptly seized those shipments for its own use. फतह के धोखाबाजी के कूटनीति के खेल में भोले-भाले पश्चिमी लोगों और इजरायल के लोगों को भी इसमें निवेश को प्रेरित किया। अभी हाल की सबसे बड़ी भूल वह थी जब वाशिंगटन ने कीथ डेयटन को सुना और हमास के लड़ने के लिए फतह को 59 मिलियन डालर सैन्य सहायता के रूप में भेजा और यह नीति उस समय गलत सिद्ध हुई जब हमास ने आगे बढ़कर इन हथियारों को अपने प्रयोग के लिए घेराबन्दी में ले लिया।
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Mr. Saleh has filled many senior positions; one former general recalls him serving as a divisional chief of staff in the Republican Guard, commanding the army's 38 th Infantry Division, the whole Iraqi army's infantry forces, and the Al-Quds Army. One of his relatives adds that Mr. Saleh was not political and so did not rise in the Baath party. Indeed, Marine Lieutenant Colonel Brennan Byrne said that Mr. Saleh had opposed Saddam's regime and paid a “steep personal price.” सालेह अनेक वरिष्ठ पदों पर रह चुके हैं . एक पूर्व जनरल ने याद करते हुये कहा कि समस्त ईराकी पैदल सेना की 38 वीं डिवीजन की कमान सँभाली, रिपब्लकन गार्ड में डिवीजनल स्टाफ रहे और अल-कद्स सेना में काम किया. उनके एक रिश्तेदार ने कहा कि सालेह राजनीतिक नहीं थे इस कारण बॉथ पार्टी में आगे नहीं बढ़ सके. इसकी पुष्टि नौसेना के कर्नल ब्रेनान वायर्न ने करते हुये कहा कि सालेह ने सद्दाम शासन का विरोध किया और इसकी व्यक्तिगत तौर पर कीमत भी चुकाई.
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Captain Shah Nawaz Khan of 1/14 Punjab Regiment , Captain Prem Kumar Sehgal of 2/10 Baluch Regiment and Lieutenant Gurbaksh Singh Dhillon of 1/14 Punjab Regiment-who had all joined the Indian National Army organised by the Provisional Government of Free India under the leadership of Sri Subhas Chandra Bose , at Singapore -LRB- Shonan -RRB- during 1943-45 , were arrested as prisoners of war after the Allied forces recaptured Malaya and Burma and were subsequently put on trial before a court martial in the Red Fort of Delhi . 1/14 पंजाब रंजिमेंट के कैप्टन शाह नवाज खान , लेZZZफ्टिनेंट गुरबक़्श सिंह ढिल्लों और 2/10 बलूच रेजिमेंट के कैप्टन प्रेमकुमार सहगल ऐसे तीन अफसर थे , जो 1943-45 के दौरान सिंगापुर ( शोनन ) में सुभाषचन्द्र बोस के नेतृत्व में प्रोविजनल गवर्नमेंट आफ Lंडिया ( आजाद हिंद की अंतरिम सरकार ) द्वारा बनाई गयी आजाद हिंद फौज में भरती हुए थे.मित्र देखों की सेना द्वारा मलाया और बर्मा पर दोबारा आधिपत्य स्थापित कर लेने के बाद इन अफसरों को युद्धबंदियों के रूप में गिरफ्तार कर लिया गया और दिल्ली के लालकिले में लगाई गयी फौजी अदालत में उन पर मुकदमा चलाया गया .
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Many Iraqis agree . “When the Americans leave, everything will be looted because no one will be watching,” says an Iraqi army lieutenant. “There will be a civil war-without a doubt,” predicts an interpreter. No one pays attention to the bouncy messages of hope and reconciliation forwarded in Iraq with U.S. taxpayer monies. “Iraq is like a baby right now. It needs people to look after it,” said the chairman of a local security council . A Shi'ite legislator, Qassim Daoud , openly calls for American troops to remain until 2020 or 2025 इराक के अनेक लोग सहमत हैं, इराक की सेना के लेफ्टिनेंट का कहना है कि “ जब अमेरिका के लोग छोडकर जायेंगे तो सब कुछ लूट लिया जायेगा क्योंकि कोई भी देखने वाला नहीं होगा” एक विश्लेषक का कहना है कि , “ निश्चित रूप से एक गृह युद्ध होगा”। कोई भी उस आशा और समायोजन के उत्साह भरे संदेशों को स्वीकार नहीं कर रहा जो कि अमेरिका के करदाताओं के धन से इराक में फैलाया जा रहा है। स्थानीय सुरक्षा समिति के अध्यक्ष के अनुसार, “ इराक अभी एक बच्चे के समान है जिसकी देखभाल के लिये कोई चाहिये” । एक शिया विधिनिर्माता कासिम दाऊद ने खुले रूप से कहा कि अमेरिका की सेनाओं को 2020 या 2025 तक रहना चाहिये।
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After Erbakan's collapse, a former lieutenant, Recep Tayyip Erdoğan, founded Justice and Development (or AKP), now the governing party. Learning from the 1996-97 fiasco, Erdoğan and his team took a much more cautious approach to Islamization. Also, they displayed competence at governing, handling well the economy, the European Union, Cyprus, and other matters. But last month Erdoğan reached too far in picking Abdullah Gül, his close associate, to run for the republic's presidency. In a fast-paced sequence of events, Gül failed to get the necessary votes, the Constitutional Court voided the election, millions of secularists took to the streets , the military hinted of a coup, and Erdoğan dissolved parliament. Both it and a new president will soon be voted on. 1966 -67 की शर्मनाक असफलता से सबक लेते हुए एयरडोगन और उनकी टीम ने इस्लामीकरण के संबंध में अत्यंत सतर्कता बरती , उन्होंने शासन , अर्थव्यवस्था , यूरोपिय संघ , साइप्रस तथा अन्य मामलों के संबंध में अत्यंत परिपक्वता दिखाई लेकिन पिछले महीने गणतंत्र के संचालन के लिए उन्होंने अपने निकट सहयोगी अब्दुल्ला गुल को राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के रुप में चयनित किया , तेजी से चले घटनाक्रम में गुल को आवश्यक मत प्राप्त नहीं हुआ , संविधान न्यायालय ने निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया , लाखों सेक्यूलर वादी सड़कों पर उतर आए , सेना ने तख्ता पलट के संकेत दिए और एयरडोगन ने संसद भंग कर दी । अब जल्द ही संसद और राष्ट्रपति का निर्वाचन होना है ।
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