Barack Obama : Already in a corner because of his “red line” threat of August 2012, the U.S.-Russian agreement is a double-or-nothing gambit that places the American president at the mercy of his Syrian counterpart. If Assad complies, Obama becomes a foreign-policy genius for ridding Syria of chemical weapons without a shot. But if, as is far more likely, Assad does not comply, Obama must attack the regime to preserve his credibility, regardless of how much this runs contrary to the wishes of his leftist base and congressional opinion, the United Nations, the pope, et al., and even if it strengthens the jihadis in Syria and embroils the United States in an unwanted long-term military operation. I expect Obama will attack but without causing real damage to his own popularity or the Assad regime. संक्षेप में मेरी भविष्यवाणी है कि असद निर्णय का पालन नहीं करेंगे और ओबामा सांकेतिक रूप से हमला करेंगे। यदि इस स्थिति का अनुमान करें तो प्रमुख पात्रों के लिये इसके क्या अर्थ होंगे:
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Obstructing foreign efforts in Libya : Starting on March 2 , the Turkish government objected to any military intervention against Mu'ammar al-Qaddafi's regime. “Foreign interventions, especially military interventions, only deepen the problem,” Davutoğlu put it on March 14 , perhaps worrying about a similar intervention to protect Kurds in eastern Turkey . When military operations began on March 19 , Turkish forces did not take part. Turkish opposition delayed NATO 's engagement in Libya until March 31 and then freighted it with conditions. लीबिया में विदेशी प्रयासों को बाधित करना: 2 मार्च से तुर्की सरकार ने मुवम्मर अल कद्दाफी के शासन के विरुद्ध किसी भी प्रकार के सैन्य हस्तक्षेप का विरोध आरम्भ किया , 14 मार्च को देवताग्लू ने कहा, ” विदेशी हस्तक्षेप से विशेष रूप से सैन्य हस्तक्षेप से समस्या और गम्भीर ही होती है, शायद उन्हें इस बात का भय है कि उत्तरी तुर्की में कुर्दों को बचाने के लिये भी ऐसी ही कार्रवाई हो सकती है। जब 19 मार्च को सैन्य अभियान आरम्भ हुआ तो तुर्की सैनिकों ने इसमें भाग नहीं लिया। तुर्की के विरोध के चलते लीबिया में नाटो की कार्रवाई 31 मार्च तक आरम्भ न हो सकी और उसके बाद अनेक शर्तों के साथ मार्ग दिया।
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But the Islamist grip on power in Iran has exacted an immense human and strategic toll. Tehran engaged in six years (1982-88) of offensive military operations against Iraq and currently is intensely aspiring to deploy nuclear weaponry. Algiers poses no comparable problems. Had Islamists taken power in Algeria, the negative repercussions would have been similarly devastating . In accepting the horrors of Islamist rule, Gerecht is unnecessarily defeatist. Rather than passively reconcile itself to decades of totalitarian rule, Washington should actively help Muslim countries navigate from autocracy to democracy without passing through an Islamist phase. यद्यपि अल्जीरिया के संबंध में श्री गेरेच का मानना है कि कट्टरपंथी इस्लाम को नियंत्रित करने के प्रयास विध्वंसक रहे . 1992 में जब इस्लामिक कट्टरपंथी चुनावी जीत की ओर अग्रसर थे तो सेना ने दखल देकर मतदान बीच में रोक दिया जिससे वर्षों के लिए एक गृहयुद्द का मार्ग प्रशस्त हो गया.श्री गेरेच के अनुसार वाशिंगटन ने सेना के इस तख्तापलट का समर्थन अपने इस सिद्दांत के आधार पर किया कि “तानाशाही शासन कितना ही असुखद क्यों न हो उन कट्टरपंथियों के मुकाबले तो बेहतर होगा जो लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते और तानाशाही प्रशासन उस राजनीतिक रास्ते को विकसित करेगा जो हमारे अनुकूल होगा.”
14.
A 5,000-word secret memorandum dated Oct. 31, 2008 (released by WikiLeaks), sent under Secretary of State Condoleezza Rice 's name, catalogues topics that State wants information on. The very long list includes intelligence on “Israel's decision-making process for launching military operations and determining retaliation for terrorist attacks”; “evidence of Government of Israel” involvement in “settlement and outpost growth” on the West Bank; details on Israel Defense Forces operations against Hamas, “including targeted assassinations and tactics/techniques used by ground and air units”; and everything about information technologies used by “government and military authorities, intelligence and security services.” 31 अक्टूबर ,2008 को ( विकीलीक्स द्वारा जारी) विदेश मंत्री कोंडोलिसा राइस के नाम से जारी 5,000 शब्दों के घोषणा पत्र में उनकी सूची थी जिनके बारे में राज्य को सूचना चाहिये थी। इस बेहद लम्बी सूची में , “ आतंकवादी आक्रमणों के बदले में की जाने वाली सैन्य कार्रवाई को निर्धारित करने के लिये इजरायल की निर्णय लेने की प्रक्रिया की खुफिया जानकारी”, “ पश्चिमी तट में ” बस्ती और उसके विकास“ में इजरायल की सरकार की भूमिका का साक्ष्य”, हमास के विरुद्ध इजरायल सुरक्षा सेना की कार्रवाई का विवरण, “ जिसमें कि लक्ष्य बनाकर की गयी हत्यायें वे तरीके और तकनीक जिन्हें कि थल सेना और वायु सेना ने प्रयोग किया”, “ सरकार और सैन्य अधिकारियों सहित खुफिया और सुरक्षा सेवाओं द्वारा प्रयोग की जाने वाली सूचना तकनीक की सारी जानकारी”
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