The Israeli plan may be unilateral in nature, but Mr. Makovsky notes that even unilateralism requires negotiations. Accordingly, Mr. Olmert will seek U.S. diplomatic and financial support for withdrawal during his forthcoming Washington visit. That support appears inevitable, for the U.S. government never opposes Israeli withdrawal from territory. परन्तु इससे पूर्व कि राष्ट्रपति और कांग्रेस ओलमर्ट की पहल पर मुहर लगा दें उन्हें सेन्टर फॉर सिक्यूरिटी पॉलिसी की कैरोलिन ग्लिक की रिपोर्ट के उन महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी विचार करना चाहिये जिसमें योजना के अमेरिका पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों का विवरण दिया गया है.
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Americans expected the scale of Israel's military triumph to show the Arabs the futility of their hopes to destroy the Jewish state, an analysis that found immediate agreement among some Israelis (including Yitzhak Rabin, later the prime minister who initiated the Oslo negotiations, which was premised on precisely this assumption). अमेरिका के लोगों को अपेक्षा थी कि इजरायल की सैन्य विजय से अरब को पता चल जायेगा कि यहूदी राज्य को नष्ट करने की उनकी आशा कितनी निरर्थक है और इस विश्लेषण से तत्काल अनेक इजरायली भी सहमत हो गये( जिसमें कि यित्जाक राबिन भी शामिल हैं जो कि बाद में प्रधानमंत्री बने और ओस्लो बातचीत आरम्भ की जो कि इसी कल्पना पर आधारित थी)
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Surprisingly, given that once started, conspiracy theories tend to live on indefinitely, this one did not. For once, research successfully discredited a conspiracy theory. Symbolic of this was that Oliver Stone decided not to make a movie on this topic. But a devout conspiracy theorist sticks to his guns and Sick continued to forward the October Surprise thesis, writing ( New York Times , 24 January 1993) that the House report “does not lay . . . to rest” his claims of campaign contacts with Iranians; and that it “leaves open the possibility” of Republican interference with the Carter administration's foreign policy negotiations. लेकिन इसके बावजूद सिक अपनी बात पर कायम रहे और कहा कि अक्टूबर ( न्यूयार्क टाइम्स 24 जनवरी 1993 ) षड़यन्त्र की रिपोर्ट को अन्तिम नहीं कहा जा सकता है। इसमें कार्टर की विदेश नीति की सौदेबाजी में रिपब्लिकन हस्तक्षेप हुआ है।
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In response, Rabin should have immediately put a stop to the negotiations. He should have declared the just-signed agreement void because Arafat had breached its core principle - Palestinian acceptance of the Jewish state. Rabin should have suspended his part of the bargain until Arafat spoke again to renounce violence and accept the permanent existence of Israel. इसकी प्रतिक्रिया में राबिन को तत्काल बातचीत पर रोक लगा देनी चाहिए थी। उन्हें तत्काल हस्ताक्षरित समझौते को शून्य घोषित कर देना चाहिए था क्योंकि अराफात ने इसके मूल सिद्धान्त फिलीस्तीनियों द्वारा यहूदी राज्य को स्वीकार करने के साथ विश्वासघात किया है। राबिन को अपनी ओर से लेन देन को तब तक स्थगित रखना चाहिए था जब तक कि अराफात हिंसा के त्याग की बात स्वीकार न कर लें ।
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I have repeatedly expressed deep worries about Obama's policy versus Israel, so when good news does occur (and this is the second time of late ), it deserves recognition and celebration. Hats off to Bibi - may he have further successes in nudging U.S. policy onto the right track. Jan. 24, 2010 update : Not only did the focus on “settlements” knock Fatah out of the negotiations, as noted above, but the freeze that Netanyahu did agree to in September 2009 aroused such fury on the right of his ruling coalition that he felt compelled to declare that Israel will permanently keep control over parts of the West Bank . मैंने इजरायल को लेकर ओबामा की नीति को लेकर गम्भीर चिंता व्यक्त की है इसलिये जब अच्छी सूचना आती है तो इसे मह्त्व दिया जाना चाहिये और इसका उल्लास मनाया जाना चाहिये। बीबी( नेतन्याहू) की प्रशंसा की जानी चाहिये कि वे आगे भी अमेरिकी नीति को सही मार्ग पर ले जाने में सफल हो सकेंगे।
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When Binyamin Netanyahu succeeded Olmert as prime minister in 2009, he reiterated this demand as a precondition to serious negotiations: “Israel expects the Palestinians to first recognize Israel as a Jewish state before talking about two states for two peoples.” The Palestinians not only refused to budge but ridiculed the very idea. Again, Abbas: “What is a 'Jewish state?' We call it the 'State of Israel.' You can call yourselves whatever you want. But I will not accept it. ... It's not my job to … provide a definition for the state and what it contains. You can call yourselves the Zionist Republic, the Hebrew, the National, the Socialist [Republic] call it whatever you like, I don't care.” फिलीस्तीन अथारिटी ने तत्काल और सर्वसम्मति से इस माँग को अस्वीकार कर दिया। इसके प्रमुख महमूद अब्बास ने उत्तर दिया: “ हम यह स्वीकार करने को तैयार हैं कि इजरायल में यहूदी रहते हैं और अन्य लोग भी रहते हैं इससे अधिक हम कुछ भी स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं” ।
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On the Golan Heights, diplomacy has apparently begun. U.S. Secretary of State Hillary Clinton says the importance of Syria-Israel talks “cannot be overstated.” Despite Netanyahu's ostensibly rejecting these negotiations, a close aide observed that a breakthrough with Damascus offers a way to curry favor with the Obama administration and Netanyahu would expect Washington in return “to give him a break with the Palestinians.” ऐसा लगता है कि गोलन पहाडियों पर कूटनीति आरम्भ हो गयी है। अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने कहा कि सीरिया और इजरायल की बातचीत को “ टाला नहीं जा सकता” नेतन्याहू द्वारा इस बातचीत को लेकर इंकार किये जाने के बाद भी एक निकट सहयोगी का मानना है कि दमिश्क के साथ कोई बडी सफलता ओबामा प्रशासन के लिये एक उपकार होगा जिसके बदले में नेतन्याहू वाशिंगटन से फिलीस्तीनियों के साथ किसी प्रकार की आशा कर सकते हैं।
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And Jeffrey Feltman, the assistant secretary of state for the Middle East, in effect replied to Jubair: We don't want to wait for the perfect package. It's time to start negotiations now. We hope that the Arabs would find ways to demonstrate to the Israeli public that Israel will be an accepted, normalized part of the region, We would hope that the Arabs would find ways to support President Abbas and his team as they go into negotiations. Related Topics: Arab-Israel conflict & diplomacy , US policy receive the latest by email: subscribe to daniel pipes' free mailing list This text may be reposted or forwarded so long as it is presented as an integral whole with complete and accurate information provided about its author, date, place of publication, and original URL. Comment on this item लंबे समय तक इजरायल फिलीस्तीन समझौते के प्रयासों के बाद जो काफी थकाने वाले, पलट कर वार करने वाले रहे यह देखना सुखद है अंत में अरब देशों को इस बतचीत में शामिल किया गया| मेरा अब भी मानना है इससे पहले उपयोगी ढंग से बातचीत हो उससे पूर्व फिलीस्तीनियों का परास्त होना आवश्यक है, लेकिन अरब देशों को शामिल करने से संतुलन बनाता है और क्षति की संभावना कम होती है|
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The Scottish verdict closes 13 years of litigation and permits families of the victims finally to press civil claims against Libya's government, with full U.S. government endorsement: “The president expects Libya to fulfill [its] obligations,” says the White House spokesman. “The court has spoken. It's time for Libya to act.” Negotiations are indeed under way in Paris, with the families demanding more than $10 billion (or about $40 million per death). स्काटलैण्ड के निर्णय से 13 वर्षों की मुकदमेबाजी बन्द हो गयी और अब पीडितों के परिजन लीबिया की सरकार के विरुद्ध दीवानी वाद दायर कर सकते हैं और इसके लिये उन्हें अमेरिकी सरकार का समर्थन भी मिलेगा: “ अमेरिका के राष्ट्रपति की अपेक्षा है कि लीबिया के लोगों की अपेक्षा पूरी हो” व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने यही वक्तव्य दिया, “ न्यायालय ने अपना निर्णय दे दिया अब लीबिया को कार्रवाई करनी चाहिये” पेरिस में परिजनों के साथ पहले भी बात चल रही है जिन्होंने कि 10 अरब अमेरिकी डालर की माँग की है ( प्रत्येक मृत व्यक्ति के लिये 4 करोड डालर)
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After the long, sterile, and counterproductive detour of exclusively Israeli-Palestinian negotiations, it is gratifying to see an attempt finally to bring the Arab states into the negotiations. I still maintain that the Palestinians need be defeated before negotiations can usefully take place, but involving the Arab states improves the balance and reduces the potential for damage. Sep. 22, 2009 update : The formal Saudi response to the idea of mutual concessions comes from Adel bin Ahmed Al-Jubeir , the Saudi ambassador to Washington. He began by outlining the growth in Israeli “settlements” even as peace treaties with Egypt and Jordan were signed, some Arab states initiated low-level ties with Israel, and the Palestinians engaged in diiplomacy. इस बारे में मेरा सुझाव था दोनों की कुंठाओं को मिला देने से , “ इजरायल को वह नहीं मिलता जो वह अरब देशों से चाहता है और फिलीस्तीन के लोग इजरायल से वह नहीं प्राप्त कर पाते जो वह चाहते हैं” मेरा प्रस्ताव था , “ इजरायल द्वारा अरब देशों को दी जाने वाली रियायत को फिलीस्तीन को इजरायल की तरफ से दी जाने वाली रियायत से जोड़ दिया जाना चाहिए” | इससे जब इजरायल को अरब देशों से वह मिल सकेगा जो वह चाहता है तब बदले में वह भी फिलीस्तीन को कुछ दे सकता है”
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