But the enormous range and complexity of legislation and administrative functions of a modern State make it almost impossible for the Legislature to adequately scrutinise legislative proposals and oversee administrative action . परंतु आधुनिक राज्य में विधान के तथा प्रशासनिक कृत्यों के व्यापाक क्षेत्र और उसकी जटिलता के कारण विधानमंडल के लिए विधायी प्रस्तावों की पर्याप्त छानबीन करना और प्रशासन के कार्यों पर निगरानी रखना असंभव हो जता है .
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In a parliamentary polity , since Parliament embodies the will of the people , it must , therefore , be able to oversee the way in which public policy is carried out so as to ensure that it keeps in step with the objectives of socio-economic progress , efficient administration and the aspirations of the people as a whole . संसदीय राजनीतिक व्यवस्था में चूंकि संसद में लोगों की इच्छा निहित होती है अत : यह देखना उसी का काम होता है कि सार्वजनिक नीति को किस प्रकार कार्यरूप दिया जाए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह सामाजिक-आर्थिक प्रगति के उद्देश्यों , कुशल प्रशासन और समूचे तौर पर लागों की आकांक्षाओं के अनुकूल हो .
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A: The number of troops is not my issue. It's the placement and role of the troops. For three years now I have been protesting the use of American troops to mediate between tribes, help rebuild electricity grids, oversee school construction, which seems to me to be a wrong use of our forces, of our money. The Iraqis should be in charge of that. We should keep the troops there, in the desert, looking after the international boundaries, making sure there are no atrocities, making sure oil and gas goes out, otherwise leaving Iraq to the Iraqis. Q: How do you define your politics? उत्तर - सेना की संख्या मेरा मुद्दा नहीं है . उनकी तैनाती और भूमिका मुद्दा है . पिछले 3 वर्षों से मैं जनजातियों के बीच मध्यस्थता ष बिजली ग्रिड के निर्माण में , विद्यालय भवनों के निर्माण में सेना की सहायता का विरोध करता आ रहा हूं.
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One of the things I find most interesting is that generally Evangelicals are so much more supportive of Israel than the American Jewish community. ... There's great division within the American Jewish Community about the level of support for Israel. I think they all support Israel, want to see it succeed. But you'll find people all over the board about whether they think it ought to have ... absolute control over its border and whether they should give up land for peace and just how many countries can oversee Jerusalem at one time. उन लोगों को जिन्हें आश्चर्य हो रहा है कि वाशिंगटन इस सम्बन्ध में यूरोपीय देशों से भिन्न नीति क्यों अपना रहा है तो उन्हें उत्तर मिल जाना चाहिए कि इन दिनों ईसाई इजरायलवादी कितने शक्तिशाली हैं जब परम्परावादी रिपब्लिकन जार्ज डब्ल्यू बुश राष्ट्रपति हैं ।
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Israeli officials distinguish between UNRWA's negative political role and its more positive role as a social service agency providing assistance, primarily medical and educational. They appreciate that UNRWA, with funds provided by foreign governments, helps one-third of the population in the West Bank and three-quarters in Gaza. Without these funds, Israel could face an explosive situation on its borders and international demands that it, depicted as the “occupying power,” assume the burden of care for these populations. In the extreme case, the Israel Defense Forces would have to enter hostile areas to oversee the running of schools and hospitals, for which the Israeli taxpayer would have to foot the bill - a most unattractive prospect. जैसा कि अत्यंत जानकार इजरायली अधिकारी ने इसे इस प्रकार कहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ सहायता और कार्य एजेंसी ने “ फिलीस्तीन की नागरिक जनसंख्या को मानवीय सहायता प्रदान करने में मुख्य भूमिका निभाई है” और इसे जारी रहना चाहिये।
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Perhaps, but scenarios exist in which Hamas gains. Khaled Abu Toameh notes the powerful and growing support for Hamas around the Middle East. Caroline Glick offers two ways for Hamas to win: a return to the status quo ante, with Hamas still in charge of Gaza, or a ceasefire agreement whereby foreign powers form an international monitoring regime to oversee Gaza's borders with Israel and Egypt. सम्भव है परंतु जो परिस्थितियाँ हैं उनमें हमास को लाभ हो रहा है। खालिद अबू तोमेह ने समस्त मध्य पूर्व में हमास को मिल रहे समर्थन का उल्लेख किया है। कैरोलिन ग्लिक ने हमास की विजय के दो मार्ग बताये हैं : एक तो यथास्थिति पर वापस लौटना जिसमें कि हमास अब भी गाजा में मुख्य भूमिका में रहे, या फिर युद्धविराम का समझौता जहाँ कि विदेशी शक्तियाँ एक अंतरराष्ट्रीय निगरानी शासन की स्थापना करें जो कि मिस्र और इजरायल के साथ गाजा की सीमा की देख रेख करे।
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Rather, his motives probably lie elsewhere: like other prime ministers of Israel, Netanyahu suffers from what I have dubbed the “Ben-Gurion complex,” a desire to go down in Jewish history as a renowned leader. (David Ben-Gurion oversaw the founding of modern Israel). In his third term and (after Ben-Gurion himself ) the country's second-longest serving prime minister, Netanyahu is all the more susceptible to this aspiration. इसके विपरीत उनकी प्रेरणा का कारण कुछ और है: इजरायल के अन्य प्रधानमंत्रियों की ही भाँति नेतन्याहू उसी से ग्रस्त हैं जिसे मैं “ बेन गुरियन कुंठा” कहता हूँ” यहूदी इतिहास में एक श्रेष्ठ नेता के रूप में गिने जाने की इच्छा।( डेविड बेन गुरियन ने आधुनिक इजरायल का निर्माण अपनी देख रेख में कराया) । अपने तीसरे कार्यकाल में ( बेन गुरियन को छोडकर) और इजरायल के दूसरे सबसे लम्बे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले नेतन्याहू इस आकाँक्षा को पाल बैठे हैं।
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Condoleezza Rice oversaw extensive spying on Israel during her tenure as secretary of state (2005-09). Observers have drawn the obvious conclusion: Yitzhak Rabin, twice prime minister commented, in Caroline Glick 's paraphrase, that “every few years Israel discovers another US agent committing espionage against the state.” An Israeli counterintelligence agent notes that Americans “are trying to spy on us all the time-every way they can.” Matthew M. Aid, the American author of Intel Wars (2012), finds that Washington “started spying on Israel even before the state of Israel was formally founded in 1948, and Israel has always spied on us.” पर्यवेक्षकों ने कुछ आवश्यक निष्कर्ष निकाले हैं: दो बार के प्रधानमंत्री यित्जाक राबिन ने कहा , “ प्रत्येक कुछ वर्षों में इजरायल को पता चलता है कि अमेरिका की कोई और गुप्तचर समिति राज्य के विरुद्ध गठित हो गयी है” । इजरायल के एक गुप्तचर प्रतिरोध एजेंट ने कहा कि , “ अमेरिका हर स्तर पर और हर समय हमारी गुप्तचरी करने का प्रयास करता है” । अमेरिकी लेखक और Intel Wars (2012) के लेखक मैथ्यू एम एड का मानना है कि वाशिंगटन ने तो “ इजरायल की गुप्तचरी 1948 में इसकी स्थापना से पूर्व ही आरम्भ कर दी थी और इजरायल ने भी सदैव हमारी गुप्तचरी की”
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Dissolution of parliament : On the grounds that the parliamentary elections of Nov. 2011-Jan. 2012, breached the constitution (which prohibits party candidates to run for “individual” seats), the Supreme Administrative Court ruled them invalid in February 2012. On June 14, the SCAF-controlled Supreme Constitutional Court confirmed this decision and dissolved parliament. In retrospect, it appears that SCAF, which oversaw those elections, intentionally allowed Islamists to break the law so as to have an excuse at will to dissolve Egypt's fraudulent parliament. संसद को भंग करना: इस आधार पर कि नवम्बर 2011 और जनवरी 2012 के संसदीय चुनावों ने संविधान का उल्लंघन किया है ( जो कि किसी दल के प्रत्याशी को व्यक्तिगत सीट पर चुनाव लड्ने से रोकता है) सर्वोच्च प्रशासनिक न्यायालय ने फरवरी 2012 में इन्हें अयोग्य घोषित कर दिया। 14 जून को एससीएएफ द्वारा नियंत्रित सर्वोच्च संवैधानिक न्यायालय ने इस निर्णय की पुष्टि कर दी और संसद को भंग कर दिया। यदि इस घटनाक्रम को स्मरण करें तो यही दिखता है कि एससीएएफ जिसकी देखरेख में ये चुनाव सम्पन्न हुये थे उसने जानबूझकर नियम टूटने दिये ताकि इसे आधार बनाकर अपनी इच्छानुसार मिस्र की धोखाधडी की ससंद को भंग किया जा सके।
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Erdoğan and Assad in happier times. Erdoğan's actions fit into a context going back a half-century. During the Cold War, Ankara stood with Washington as a member of NATO even as Damascus served as Moscow's Cuba of the Middle East , an arch-reliable client state. Bad Turkish-Syrian relations also had local sources , including a border dispute, disagreement over water resources, and Syrian backing of the PKK, a Kurdish terrorist group. The two states reached the brink of war in 1998 , when the Assad government's timely capitulation averted armed conflict. A new era began in November 2002 when Erdoğan's AKP, a clever Islamist party that avoids terrorism and rants about a global caliphate, replaced the center-right and -left parties that long had dominated Ankara. Governing competently and overseeing an unprecedented economic boom, the AKP's share of the electorate grew from one-third in 2002 to one-half in 2011. It was on track to achieving Erdoğan's presumed goal of undoing the Atatürk revolution and bringing Shari'a to Turkey. सम्भवतः प्रधानमंत्री रिसेप तईप एरडोगन ने सोचा कि सीरिया में हथियारों से आक्रमण करने से दमिश्क में एक उपग्रह सरकार की स्थापना करने में सफल हो जायेंगे। सम्भवतः उन्होंने यह भी आशा की कि सीरिया के वायुक्षेत्र में तुर्की का युद्धक विमान भेजने से या रूस के रास्ते से आ रहे सीरिया के नागरिक विमान को नीचे उतारने से वे अधिक ऋण लेने से अवश्यंभावी आर्थिक संकट की ओर से लोगों का ध्यान हटा सकेंगे।
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