PART V , CHAPTER 5 AND PARTS XII XIII , ARTICLES 148-151 , 264-307 COMPTROLLER AND AUDITOR-GENERAL OF INDIA Financial control of the administration is the bulwark of parliamentary democracy and for exercising financial control an independent audit agency is an essential prerequisite . 1 संघ-राज्य ( ऊनिओन्-श्टटे ) वित्तीय उपबंध एवं व्यापार आदि भाग 5 , अध्याय 5 तथा भाग 12 और 13 अनुच्छेद 148-151 , 264-307 भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक प्रशासन का वित्तीय नियंत्रण संसदीय लोकतंत्र का कवच है और वित्तीय नियंत्रण के लिए एक स्वतंत्र लेखापरीक्षा एजेंसी अनिवार्य पूर्वपेक्षा है .
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Description of this is is only indicative and vary clear in constitution, but this purpose, three parts are descriptively described in constitution, because of parliamentary democracy, separation in ministry is entirely not happed. Ministry is selected from parliament and responsible for his lower assembly. सविन्धान मे इसका साफ वर्णन ना होकर सकेत मात्र है इस हेतु सविन्धान मे तीनो अंगो का पृथक वर्णन है संसदीय लोकतंत्र होने के कारण भारत मे कार्यपालिका तथा विधायिका मे पूरा अलगाव नही हो सका है कार्यपालिका[मंत्रीपरिषद] विधायिका मे से ही चुनी जाती है तथा उसके निचले सदन के प्रति ही उत्तरदायी होती है
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