In this regard, the Bush administration has fared poorly, convincing only half of Americans and far fewer among most other peoples, including Iraqis and Britons. Should preemption be invoked against Iran or North Korea, public diplomacy would need to be a far higher priority. When it comes to spreading democracy, the Bush administration breaks no conceptual ground. Since its own war of independence, the United States has inspired others by its example, and its government has consciously promoted democracy since World War I. What is novel today is the interventionist quality of this policy and its application to the Middle East. जहां तक लोकतंत्र को फैलाने की बात है तो बुश प्रशासन ने किसी भी धारणागत आधार को खंडित नहीं किया है. अपनी स्वतंत्रता के युद्ध के पश्चात् अमेरिका ने अपने उदाहरण से अन्य लोगों को प्रेरित किया है . प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात इस सरकार ने लोकतंत्र को बढ़ावा ही दिया है. इससे बढ़िया और क्या हो सकता है कि हस्तक्षेप की विशेषता के साथ इसे मध्यपूर्व में लागू किया जा रहा है. बाद वाले विषय में ध्यान देने वाली बात है कि नवंबर 2003 में राष्ट्रपति बुश ने संदर्भित किया कि पिछले 60 वर्षों से पश्चिम के देश मध्यपूर्व में स्वतंत्रता के अभाव की बात स्वीकार करते आए हैं इसलिए यह शाश्वत् आम सहमति वाली निष्पक्ष नीति है. वास्तव में स्थिरता पर जोर देने के कारण मध्यपूर्व एक अपवाद के रुप में स्वीकार हुआ. क्योंकि विश्व के अन्य क्षेत्रों के विपरीत वहां के जनमानस की धारणा पूरी तरह से अमेरिका विरोधी थी जबकि राष्ट्रपतियों, राजाओं और क्षेत्रीय अमीरों की भावना इसके विपरीत थी इस स्थिति में स्वाभाविक रुप से वाशिंगटन ने निष्कर्ष निकाला कि तानाशाहों के साथ काम करना अधिक ठीक है अपेक्षाकृत लोकतंत्र लाकर कट्टरपंथी तत्वों को सत्ता में लाने के .
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I have endorsed preemption, both in the abstract and as applied to the Iraqi dictator. But in doing so, I am aware of its special difficulties: error is likely, and uncertainty is inescapable. That three Arab states tightened a noose around Israel in 1967 did not prove they intended to attack it. That Saddam Hussein had a WMD infrastructure still left his plans ambiguous. These difficulties place special responsibility on a government that preempts. It must act in as transparent a manner as possible, without guile. It must first establish the validity of its actions to its own citizenry. Second, because Americans heed so much what others think, the opinion of the targeted country's population also matters, as does the opinion of other key countries. पहले हमला करने के सिद्धांत का समर्थन मैंने विचारों से और इराकी तानाशाह के मामले में इसे लागू करने में भी किया है..परंतु इसे लागू करने में इसकी विशेष कठिनाईयों से भी परिचित हूं. भूल की संभावना रहती है तथा अनिश्चितता से नहीं बचा जा सकता . 1967 में जब इजरायल के विरुद्ध तीन अरब राज्यों ने अपनी घेराबंदी की तो भी स्पष्ट नहीं था कि वे हमला करना चाहते हैं. सद्दाम हुसैन के पास सामूहिक नरसंहार के हथियारों का ढांचा था फिर भी उसकी योजना अस्पष्ट थी . इन कठिनाईयों के चलते उस सरकार पर विशेष जिम्मेदारी आती है जो पहले हमला करती है इसमें जितना संभव हो पारदर्शिता से काम लेना चाहिए न कि खुफिया चतुराई से . इसमें सबसे पहले अपने नागरिकों के समक्ष अपने कार्य की वैधानिकता को स्थापित करना चाहिए चूंकि अमेरिका के लोग दूसरों की बात को भी महत्व देते हैं इसलिए जिस देश पर कार्यवाई की जानी है उसकी जनसंख्या के विचारों को भी महत्व दिया जाना चाहिए इसी प्रकार प्रमुख देशों के विचारों को भी .इसी मामले में बुश प्रशासन पूरी तरह विफल रहा है . अमेरिका के आधे लोगों को ही संतुष्ट कर सका तथा अन्य देशों के बहुत कम लोगों को जिसमें इराक और ब्रिटेन के लोग भी शामिल हैं. यदि ईरान और उत्तर कोरिया के विरुद्ध पहले हमले की नीति अपनाई जाए तो जनकूटनीति को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए.
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