Procedures of Legislation - three type of bill money, finance and ordinary. Money bill passes like parliament, finance bill presented in only lower house. Ordinary bill will be presented in upper house and get passed if later on rejected in lower house then it abolish. विधायिका की प्रक्रियाएँ तीन प्रकार के बिल धन फाइनेंस तथा सामान्य होते है धन बिल संसद की तरह ही पास होते है फाइनेंस बिल केवल निचले सदन मे ही पेश होते है सामान्य बिल जो ऊपरी सदन मे पेश होंगे व पारित हो यदि बाद मे निचले सदन मे अस्वीकृत हो जाये तो समाप्त हो जाते है
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Mrs Tracey Monaghan-Smith Charity Commission Booklet CC47, titled “ Complaints about Charities ,” provides guidelines about commission procedures. The key phrase: “Complaints that the Commission will take up as regulator are, generally speaking, ones where there is a serious risk of significant harm or abuse to the charity, its assets, beneficiaries or reputation; where the use of our powers of intervention is necessary to protect them; and where this represents a proportionate response to the issues in the case.” Mrs Tracey Monaghan-Smith and her superiors have clearly concluded that the Hawza Ilmiyya is not causing “significant harm.” Comments : जब भी किसी कुत्ते,सूअर या काफिर के कपड़े या शरीर से मुसलमान का स्पर्श हो तो मुसलमान के लिये चाहिये कि वह कुत्ता, सूअर और काफिर से स्पर्श हुये शरीर के भाग को तत्काल साफ करे.
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A second catchword is democracy : The Left rejects the distant and formalistic structure of a mature republic and instead celebrates grassroots, non-hegemonic democracy that offers a more direct voice. The democratic process, Sternberg explains, “ will proceed through meetings freed from the manipulative reins of law, procedure, precedent, and hierarchy.” These high-flying words, however, disguise a recipe for despotism ; those laws, procedures, precedents, and hierarchy serve a very real purpose. साम्राज्य यह सब ” आर्थिक उदारीकरण, सैन्यवाद, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों, कारपोरेट मीडिया और निगरानी वाली तकनीकों के द्वारा सम्भव करता है। क्योंकि पूँजीवाद से लाखों लोगों की मृत्यु हुई है और गैर पूँजीवादी व्यवस्था समाप्त होगी इसलिये यह भी सामूहिक नरसंहार की दोषी है।
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The next nine months did witness some fine-tuning of procedures: Immigrants now must live seven years in Denmark (rather than three) to become permanent residents. Most non-refugees no longer can collect welfare checks immediately on entering the country. No one can bring into the country an intended spouse under the age of 24. And the state prosecutor is considering a ban on Hizb-ut-Tahrir for its death threats against Jews. अगले नौ माह में ठीक प्रक्रिया दिखी : अब आप्रवासियों को नियमित नागरिक बनने के लिये पहले के तीन वर्ष के विपरीत डेनमार्क में कम से कम सात वर्ष निवास करना होगा ।अधिकाँश गैर शरणार्थी देश में प्रवेश करते ही कल्याण चेक तत्काल प्राप्त नहीं कर सकेंगे । कोई भी 24 वर्ष से नीचे की पत्नी नहीं ला सकेगा। राज्य हिजबुत तहरीर को यहूदियों को दी जाने वाली जान से मारने की धमकी के चलते प्रतिबंधित करने की योजना बना रहा है।
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These liberal analysts evince no concern that an American citizen trained by the Saudi government in Virginia will stand trial for plotting to assassinate the president. They decline to explore the implications of this stunning piece of news. They offer no praise to law enforcement for having broken a terrorism case. Instead, they focus exclusively on evidentiary procedures. They know only civil liberties; national security does not register. But, as Prime Minister Blair correctly writes , “there is no greater civil liberty than to live free from terrorist attack.” To strike a proper balance, Westerners must ask themselves what happens in case of error about the Islamist threat. Mistakes enhancing national security leave innocents spending time in jail. Mistakes enhancing civil liberties produce mass murder and perhaps a Taliban-like state (with its near absence of civil liberties). इस पूरे विषय में जहाँ परंपरावादी (Conservative ) इस खतरनाक समाचार पर ज़ोर दे रहे हैं कि अल- कायदा के सहयोगी ने अमेरिका के राष्ट्रपति को मारने की योजना बनाई तो वहीं उदारवादियों को इससे शायद ही कोई लेना देना हो .बल्कि उन्हें तो इस बात की अधिक चिंता है कि अबू अली को सउदी जेल में प्रताड़ित तो नहीं किया गया. न्यायविभाग के अधिकारी ऐसी किसी बात को मनगढंत बता रहे हैं .
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Some of the consequences became apparent in the administration's handling of Christmas Day bomber Umar Abdulmutallab. After an interrogation lasting some 50 minutes, Abdulmutallab was provided with Miranda warnings and a lawyer, after which Abdulmutallab clammed up. According to Eric Holder, all was well. The administration was following hallowed procedures. Last week the administration let it be known that all that was well was now even better. Abdulmutallab was talking again. Did he waive his “rights”? The administration has not seen fit to apprise us of all the circumstances leading to Abdulmutallab's widening his circle of love beyond his lawyer. इस भाषण में अयोग्यता के परेशान कर देने वाले चिन्ह हैं। हमें पता है कि ओबामा आतंकवादियों के हाथ में परमाणु हथियार जाने को “ विश्व की सुरक्षा के समक्ष तात्कालिक और सबसे बडा खतरा मानते हैं”। सही है , लेकिन इस पर उनकी प्रतिक्रिया क्या है? तीन कमजोर और प्रायः अप्रासंगिक कदमों के द्वार, “ वैश्विक स्तर पर सशक्त अप्रसार शासन के प्रयास के लिये कदम बढाना ,एक अंतरराष्ट्रीय प्रयास के द्वारा विश्व में दुष्ट हाथों में जाने की सम्भावना वाले परमाणु तत्वों की रक्षा करना, तथा वैश्विक परमाणु शिखर बैठक आयोजित करना”
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The INS, however, treated Hedayet's case as routine. It did rule against his asylum application in March 1995 (unconvinced by his claims of religious persecution) and formally began the deportation procedures, but like countless other failed applicants, he was allowed to disappear into the vastness of American life. His possible membership in al-Gama'a al-Islamiyya went unremarked and no government agency tried to find him. More appalling yet, the INS authorized Hedayet to work in June 1996, on the same day it issued a deportation memorandum. आईएनएस ने हिदायत के मामले को नियमित मामलों जैसा लिया। इस विभाग ने मार्च 1995 में उसके शरण के आवेदन को निरस्त कर दिया ( उसके धार्मिक उत्पीडन के दावे से असहमत होकर) और इसके बाद औपचारिक ढंग से वापस भेजने की प्रक्रिया आरम्भ कर दी और अन्य असफल आवेदकों की भाँति उसे भी अमेरिका जीवन की व्यापकता में अदृश्य हो जाने की अनुमति मिल गयी। अल गामा अल इस्लामिया के साथ उसकी सम्भावित सदस्यता का मामला बिना टिप्पणी के समाप्त हो गया और किसी सरकारी एजेंसी ने उसे ढूँढने का प्रयास नहीं किया। उस पर भी और भयावह बात यह कि आईएनएस ने जून 1996 में हिदायत को कार्य करने की अनुमति दे दी ठीक उसी दिन जिस दिन उसे वापस भेजने का ज्ञापन तैयार हुआ।
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When Daniel W. Sutherland, officer for civil rights and civil liberties at the Department of Homeland Security, the CBP's parent organization, spoke in Buffalo earlier this month, he discussed the December episode. On principle, however, he neither justified nor condemned CBP's procedures. Rather, he only acknowledged that CBP did an “after-action review” and refined a few points. Mr. Sutherland placed the detaining of citizens into a larger context (“There are multiple pieces to that puzzle”) and spent most of his time emphasizing the need for his department and Muslim groups to work better together. अमेरिका की सुरक्षा एजेन्सी के मातृ संगठन होमलैंड सुरक्षा विभाग के अंतर्गत नागरिक अधिकार और स्वतंत्रता के अधिकारी डैनियल डब्लयू सुथरलैंड जब इस महीने बफालो में बोले तो उन्होंने दिसंबर महीने के प्रकरण की चर्चा की . सैद्धांतिक रुप में उन्होंने सीमा सुरक्षा एजेन्सी की न तो प्रशंसा की और न ही आलोचना .उन्होने केवल इतना कहा कि सुरक्षा एजेन्सी ने कार्योपरांत समीक्षा भी की थी .सुथरलैंड ने पूछताछ के लिए नागरिकों को रोकने को व्यापक संदर्भ में देखा तथा अधिकांश समय यह बताने में बिताया की मुसलमानों और उनकी एजेन्सी को साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता है .इस विषय में ज्यादा जानकारी न देकर उन्होंने अच्छा ही किया .
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