Elaborating on this point he further indicated the intention of Japan , to hand over the administration of these islands to the jurisdiction of the Provisional Government of Free India . इस विषय पर चर्चा बढ़ाते हुए उसने इस बात का भी संकेत दिया कि जापान का इरादा इन द्वीपों का प्रशासन आजाद हिन्द सरकार को देने का है .
12.
On the 29th December 1943 , Netaji Subhas Chandra Bose arrived in Andaman islands to take charge of the first territory of the Provisional Government of Azad Hind . अंतरिम आजाद हिंद सरकार के प्रथम प्रदेश , अंडमान-निकोबार का क्षेत्राधिकार ग्रहण करने के लिए नेताजी सुभाष चन्द्र बोस 29 दिसंबर , 1943 को अंडमान पहुंचे .
13.
Legally speaking , the Japanese Government made a formal declaration to the effect of handing over these islands to the Provisional Government of Free India under Netaji Subhash Chandra Bose . जापान सरकार ने इस आशय की औपचारिक घोषणा कर दी थी कि ये द्वीप नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की आजाद हिन्द सरकार को विधिवत् हस्तांतरित कर दिए गये हैं .
14.
In this respect the law of previous centuries , more frequently recognised rights of provisional arrest and imprisonment for debt , was certainly more ' efficient ' . इस संबंध में पिछली शताब्दियों की विधि जो अस्थायी गिरफ्तारी और कर्ज की वसूली के लिए कारावास को अपेक्षाकृत अधिक मान्यता देती थी , निश्चित रूप से अधिक ? दक्ष ? थी .
15.
The first official act of the Provisional Government was to declare war on Britain and America , the latter being an active ally of the former on the soil of India . आजाद हिंद सरकार की पहली अधिकृत कारवाई थी-ब्रिटेन और अमरीका के विरुद्ध युद्ध की घोषणा.अमरीका के विरुद्ध इसलिए कि भारत में वह ब्रिटेन का सक्रिय साथी राष्ट्र था .
16.
That freedom must be declared and a provisional national government formed , which would represent not one party only but all the important elements . यह आजादी घोषित की जानी और एक अस्थायी राष्ट्रीय सरकार बनायी जानी चाहिए थी , जिसमें किसी एक पार्टी के प्रतिनिधि नहीं रहें , बल्कि सभी खास खास तबके के प्रतिनिधि शामिल किये जायें .
17.
He told them that in the final battle for freedom two things were lackingan army of liberation and a provisional government under whose auspices the army would go into battle . श्रोताओं से उन्होंने कहा कि निर्णायक स्वाधीनता संग्राम छेड़ने में दो चीजों की कसर है- पहली , लड़नेवाली सेना की ; और दूसरी , अंतरिम सरकार की , जिसके तत्वावधान में सेना लड़ेगी .
18.
Now that the dawn of freedom is at hand it is the duty of the Indian people to set up a provisional government of their own and launch the last struggle under the banner of that government . “ ” अब चूंकि स्वतंत्रता का प्रभात होने ही वाला है , ऐसे में भारत के लोगों का यह कर्तव्य बन जाता है कि वे अपनी स्वयं की अस्थायी सरकार बनायें तथा अन्तिम संघर्ष उसी के झंडे के नीचे छेड़ें .
19.
Position after Independence The name of the department continued to remain the same until 26 January 1950 , when with the coming into force of the Constitution of India and the creation of the Provisional Parliament , it was changed to ” Parliament Secretariat ' . स्वतंत्रता के बाद की स्थिति 26 जनवरी , 1950 तक उस विभाग का नाम वही रहा और उस दिन जब भारत का संविधान लागू हुआ और अस्थायी संसद बनी तो नाम बदल कर “ संसद सचिवालय ” रख दिया
20.
A decision was taken at the cabinet meeting of the Provisional Government that Netaji should proceed to Tokyo on the 15th August 1945 , accompanied by Habib-ur Rahman , S.A . Ayer , Abid Hasan , Deb Nath Das and a few others . 15 अगसऋ-ऊण्श्छ्ष्-त , 1945 की मंत्रिमंडलीय बैठक में फैसला किया गया कि नेताजी हबीबुर्रहमान , एस.ए . अय्यर , आबिद हसन , देवनाथ दास और कुछ अनऋ-ऊण्श्छ्ष्-य साथियों के साथ टोकियो चले जायें .
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