The Governor-in-Council on 4th March , 1922 had passed the following order sanctioning prosecution against Gandhiji and his publisher , Shankerlal Ghelabhai Banker . ” In pursuance of the provisions of Section 196 of the Criminal Procedure Code , 1898 , the Governor-in-Council hereby authorises Daniel Healy , District Superintendent of Police , Ahmedabad , to lodge a complaint under Section 124-A of the Indian Penal Code , 1860 , against Mohandas Karamchand Gandhi and Shankerlal Ghelabhai Banker , editor and printer respectively , of the Young India newspaper , printed and published at Ahmedabad in respect of the following articles which appeared in the issues of the said newspaper specified below : S.No . गवर्नर-इन-काउंसिल ( परिषद्-राज़्यपाल ) ने 4 मार्च 1922 को गांधीजी और उनके प्रकाशक शंकरलाल घेलाभाई बैंकर के खिलाफ मुकदमा चलाने की स्वीकृति देते हुए निम्नलिखित आदेश दिया थाः ” अपराध प्रक्रिया संहिता , 1898 की धारा 196 के अनुपालन में गवर्नर-इन-काउंसिल एतदद्वारा , अहमदाबाद पुलिस के जिला सुपरिंटेंडेंट , डैनियल हेली को यह अधिकार देते हैं कि वह भारतीय दंड संहिता , 1860 की धारा 124-ए के अंतर्गत , अहमदाबाद से प्रकाशित होने वाले अख़बार ' यंग इंडिया ' के संपादक और प्रकाशक के रूप में , क्रमशः मोहनदास करमचंद गांधी और शंकरलाल घेलाभाई बैंकर के खिलाफ , निम्नलिखित लेखों के संदर्भ में शिकायत दर्ज करे , जो उक़्त अखबार के निम्न अंकों में छपे
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In pursuance of the objective of economic justice , article 39 directs the State to try to secure that the citizens have an adequate means of livelihood , that ownership and control of the material resources of the community are so distributed as best to subserve the common good , that operation of the economic system does not result in the concentration of wealth and means of production to the common detriment , that there is equal pay for equal work for both men and women , that women and children are not abused and citizens are not forced by economic necessity into vocations unsuited to their age or strength , and that the children are given opportunities and facilities to develop in a healthy manner and in freedom and dignity and childhood and youth are protected against exploitation etc . आर्थिक न्याय के उद्देश्य के अनुसरण में , अनुच्छेद 39 राज्य को निर्देश देता है कि वह इस बात को सुनिश्चित करे कि सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त हों , समाज की भौतिक संपदा के स्वामित्व और नियंत्रण का बंटवारा इस प्रकार हो कि उससे सामूहिक हित सर्वोत्तम रूप से सिद्ध हो ; आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि उससे धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण सामूहिक हित के प्रतिकूल न हो ; पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले ; स्त्रियों और बच्चों का दुरुपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हों और बच्चों को स्वतंत्र तथा गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएं और बालकों की सुकुमार अवस्था की शोषण आदि से रक्षा की जाए .
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