In 1944, specific plans for the proposed DoD were put forth by the Army, the Navy, and the Joint Chiefs of Staff. In a special message to Congress on 19 December 1945, President Harry Truman proposed creation of a unified department of state defense. A proposal went to Congress in April 1946, but was held up by the Naval Affairs Committee hearings in July 1946, which raised objections to the concentration of power in a single department. Truman eventually sent new legislation to Congress in February 1947, where it was debated and amended for several months. अमरीकी रक्षा विभाग के (U.S. Department of Defense) (DoD) के रूप में आतंकवाद को परिभाषित: अवैध हिंसा या गैरकानूनी हिंसा के खतरे के डर जगाने के लिए की गणना का उपयोग करें या मजबूर करने के लिए लक्ष्य का पीछा में है कि आम तौर पर राजनीतिक रहे हैं सरकारों या समाजों भयभीत करना
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In 1944, specific plans for the proposed DoD were put forth by the Army, the Navy, and the Joint Chiefs of Staff. In a special message to Congress on 19 December 1945, President Harry Truman proposed creation of a unified department of state defense. A proposal went to Congress in April 1946, but was held up by the Naval Affairs Committee hearings in July 1946, which raised objections to the concentration of power in a single department. Truman eventually sent new legislation to Congress in February 1947, where it was debated and amended for several months.DoD was created in 1947 as a national military establishment with a single secretary as its head to preside over the former Department of War (founded in 1789) and Department of the Navy (founded in 1798; formerly the Board of Admiralty, founded in 1780). The Department of the Air Force was also created as a new service (previously under the War Department as the Army Air Forces). DoD was created in order to reduce interservice rivalry, which was believed to have reduced military effectiveness during World War II. नवम्बर 2004 में एक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद रिपोर्ट में किसी भी अधिनियम मौत या नागरिकों या गैर करने के लिए गंभीर शारीरिक नुकसान नहीं पहुँचा करने के लिए इच्छित-लड़ाकों करने के लिए एक आबादी या सम्मोहक एक सरकार या एक अंतरराष्ट्रीय संगठन को डराना या किसी भी कार्य करने से बचना के उद्देश्य के साथ आतंकवाद के रूप में वर्णित है.(है कि इस रिपोर्ट का गठन नहीं है Note अंतर्राष्ट्रीय विधि (international law).)
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The opposition puts forth a proposal of Non Belief in the parliament. It is mandatory that there should be at least 50 members of the opposition who put forth this proposal.This does not oppose the ruling party but influences other proposals. This proposal stands for a definite period of time and after debate, if it is passed, then the cabinet of ministers have to put forth their resignations to the President. In an entire term of the legislature, this proposal can be put forth only once. लोकसभा के क्रियांवयन नियमॉ मे इस प्रस्ताव का वर्णन है विपक्ष यह प्रस्ताव लोकसभा मे मंत्रिपरिषद के विरूद्ध लाता है इसे लाने हेतु लोकसभा के 50 सद्स्यॉ का समर्थन जरूरी है यह सरकार के विरूद्ध लगाये जाने वाले आरोपॉ का वर्णन नही करता है केवल यह बताता है कि सदन मंत्रिपरिषद मे विश्वास नही करता है एक बार प्रस्तुत करने पर यह प्रस्ताव् सिवाय धन्यवाद प्रस्ताव के सभी अन्य प्रस्तावॉ पर प्रभावी हो जाता है इस प्रस्ताव हेतु पर्याप्त समय दिया जाता है इस पर् चर्चा करते समय समस्त सरकारी कृत्यॉ नीतियॉ की चर्चा हो सकती है लोकसभा द्वारा प्रस्ताव पारित कर दिये जाने पर मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को त्याग पत्र सौंप देती है संसद के एक सत्र मे एक से अधिक अविश्वास प्रस्ताव नही लाये जा सकते है
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The opposition puts forth a proposal of Non Belief in the parliament. It is mandatory that there should be at least 50 members of the opposition who put forth this proposal.This does not oppose the ruling party but influences other proposals. This proposal stands for a definite period of time and after debate, if it is passed, then the cabinet of ministers have to put forth their resignations to the President. In an entire term of the legislature, this proposal can be put forth only once. लोकसभा के क्रियांवयन नियमॉ मे इस प्रस्ताव का वर्णन है विपक्ष यह प्रस्ताव लोकसभा मे मंत्रिपरिषद के विरूद्ध लाता है इसे लाने हेतु लोकसभा के 50 सद्स्यॉ का समर्थन जरूरी है यह सरकार के विरूद्ध लगाये जाने वाले आरोपॉ का वर्णन नही करता है केवल यह बताता है कि सदन मंत्रिपरिषद मे विश्वास नही करता है एक बार प्रस्तुत करने पर यह प्रस्ताव् सिवाय धन्यवाद प्रस्ताव के सभी अन्य प्रस्तावॉ पर प्रभावी हो जाता है इस प्रस्ताव हेतु पर्याप्त समय दिया जाता है इस पर् चर्चा करते समय समस्त सरकारी कृत्यॉ नीतियॉ की चर्चा हो सकती है लोकसभा द्वारा प्रस्ताव पारित कर दिये जाने पर मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को त्याग पत्र सौंप देती है संसद के एक सत्र मे एक से अधिक अविश्वास प्रस्ताव नही लाये जा सकते है
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The opposition puts forth a proposal of Non Belief in the parliament. It is mandatory that there should be at least 50 members of the opposition who put forth this proposal.This does not oppose the ruling party but influences other proposals. This proposal stands for a definite period of time and after debate, if it is passed, then the cabinet of ministers have to put forth their resignations to the President. In an entire term of the legislature, this proposal can be put forth only once. लोकसभा के क्रियांवयन नियमॉ मे इस प्रस्ताव का वर्णन है विपक्ष यह प्रस्ताव लोकसभा मे मंत्रिपरिषद के विरूद्ध लाता है इसे लाने हेतु लोकसभा के 50 सद्स्यॉ का समर्थन जरूरी है यह सरकार के विरूद्ध लगाये जाने वाले आरोपॉ का वर्णन नही करता है केवल यह बताता है कि सदन मंत्रिपरिषद मे विश्वास नही करता है एक बार प्रस्तुत करने पर यह प्रस्ताव् सिवाय धन्यवाद प्रस्ताव के सभी अन्य प्रस्तावॉ पर प्रभावी हो जाता है इस प्रस्ताव हेतु पर्याप्त समय दिया जाता है इस पर् चर्चा करते समय समस्त सरकारी कृत्यॉ नीतियॉ की चर्चा हो सकती है लोकसभा द्वारा प्रस्ताव पारित कर दिये जाने पर मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को त्याग पत्र सौंप देती है संसद के एक सत्र मे एक से अधिक अविश्वास प्रस्ताव नही लाये जा सकते है
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As Prof. Murat Üçer of Koc University wrote in the Fall newsletter of the Center for Economics and Foreign Policy Studies (EDAM), A serious and probably quite painful 'adjustment' is inevitable in the short-term, in order to bring current account deficit to more 'normal' levels….This can't happen with a weaker currency alone; growth will also have to slow visibly. Second, an excessive CAD level points to a structural weakness in the economy. It simply attests to our inability as a nation, to put forth enough of a presence in the global supply chain of goods and services. Put differently, it implies that our average dollar-based income - per capita as well as per worker, which runs around $10,000 and $30,000, respectively - is simply too high, compared to our average productivity levels. By this interpretation, the current account deficit represents nothing but a structural deficit in our skills and institutions. Turkey simply is not the economic powerhouse it likes to think it is, and the humbling of Turkey's economic prospects presages a similar humiliation in its global standing. वैसे तो विदेशमंत्री अहमत देवतोग्लू कहते हैं कि “ तुर्की सभी घटनाओं के केंद्र में सही स्थिति में है” लेकिन एकेपी के शत्रुता के भाव ने पडोसियों के साथ “ शून्य समस्या” की उनकी नीति को व्यापक शत्रुता और सम्भावित सैन्य टकराव ( सीरिया, साइप्रस और इजरायल) में बदल दिया है । जैसे ही आर्थिक संकट उत्पन्न होगा एक समय का नाटो का औदाहरणिक सदस्य और भी भटक जायेगा और इसके संकेत स्वरूप एरडोगन को अपने मित्र ह्वुजो शावेज को अंगीकार करते देखा जा सकता है।
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