Second appeals also lie from the order/judgements of the District Court to the High Court ; if the High Court is satisfied that -LRB- a -RRB- the case involves a substantial question of law and -LRB- b -RRB- it is from an appellate decree passed ex parte . जिला न्यायालय के आदेश/निर्णय के विरुद्ध दूसरी अपील भी उच्च न्यायालय द्वारा सुनी जाती है यदि उच्च न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि ( क ) इस मामले में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित है और ( ख ) यह अपील किसी एकपक्षीय अपीली डिक्री के विरुद्ध है .
12.
Similar to that possessed by the Privy Council un-der Section 4 of the Judicial Committee Act 1833 , this court was also conferred the jurisdiction of giving advi-sory opinion on such questions of law of public impor-tance as may be referred to the court by the Governor General at his discretion . न्यायिक समिति अधिनियम 1833 की धारा 4 के अधीन प्रिवी काउंसिल की अधिकारिता के समान इस न्यायालय को भी सार्वजनिक महत्व के उन प्रश्नों पर अपनी परामर्शी राय देने की अधिकारिता प्रदान की गई जिन्हें गवर्नर जनरल अपने विवेकानुसार इस न्यायालय को परामर्श के लिए भेजे .
13.
No regular appeal is provided by the Act against the decision of the Tribunal even on questions of law but a reference can be made at the request of either party to the High Court on any question of law or directly to the Supreme Court if the Tribunal is of the opinion that there is conflict of opinion among the High Courts . अधिनियम के अधीन विधि के प्रश्नों पर भी अधिकरण के निर्णय के विरुद्ध अपील करने का उपबंध नहीं है किंतु किसी भी पक्षकार के अनुरोध पर उच्च न्यायालय को निर्देश किया जाता है और यदि अधिकरण की राय में किसी विधिक प्रश्न पर उच्च न्यायालयों का मत भिन्न भिन्न है तो विधि के उस प्रश्न पर सीधे उच्चतम न्यायालय को निर्देश किया जा सकता है .
14.
No regular appeal is provided by the Act against the decision of the Tribunal even on questions of law but a reference can be made at the request of either party to the High Court on any question of law or directly to the Supreme Court if the Tribunal is of the opinion that there is conflict of opinion among the High Courts . अधिनियम के अधीन विधि के प्रश्नों पर भी अधिकरण के निर्णय के विरुद्ध अपील करने का उपबंध नहीं है किंतु किसी भी पक्षकार के अनुरोध पर उच्च न्यायालय को निर्देश किया जाता है और यदि अधिकरण की राय में किसी विधिक प्रश्न पर उच्च न्यायालयों का मत भिन्न भिन्न है तो विधि के उस प्रश्न पर सीधे उच्चतम न्यायालय को निर्देश किया जा सकता है .
15.
Where any High Court is satisfied that a case pending in the lower courts involves a substantial question of law as to the interpretation of the Constitution , it may withdraw the case and either itself decide it or determine the said question of law and return the case to the Court for determination -LRB- article 228 -RRB- . यदि किसी उच्च न्यायालय का यह समाधान हो जाए कि किसी निम्नतर न्यायालय में लंबित किसी मामले में संविधान के निर्वचन से संबंधित कोई सारवान प्रश्न अंतर्ग्रस्त है तो वह मामले को अपने पास मंगा सकता है और या तो वह मामले को स्वयं निपटा सकेगा या उक्त विधि के प्रश्न का अवधारण कर सकेगा और मामले को अवधारणा के लिए न्यायालय को लौटा सकेगा ( अनुच्छेद 228 ) .
16.
Where any High Court is satisfied that a case pending in the lower courts involves a substantial question of law as to the interpretation of the Constitution , it may withdraw the case and either itself decide it or determine the said question of law and return the case to the Court for determination -LRB- article 228 -RRB- . यदि किसी उच्च न्यायालय का यह समाधान हो जाए कि किसी निम्नतर न्यायालय में लंबित किसी मामले में संविधान के निर्वचन से संबंधित कोई सारवान प्रश्न अंतर्ग्रस्त है तो वह मामले को अपने पास मंगा सकता है और या तो वह मामले को स्वयं निपटा सकेगा या उक्त विधि के प्रश्न का अवधारण कर सकेगा और मामले को अवधारणा के लिए न्यायालय को लौटा सकेगा ( अनुच्छेद 228 ) .
17.
In a civil matter , an appeal lies to the Supreme Court from any judgement , decree or final order of a High Court if the High Court certifies under article 134A that a substantial question of law of general importance as to the interpretation of the Constitution is involved and the matter needs to be decided by the Supreme Court -LRB- articles 132-134 -RRB- . दीवानी मामले में उच्च न्यायालय के किसी निर्णय , डिऋई अथवा अंतिम आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में हो सकती है , यदि उच्च न्यायालय अनुच्छेद 134 क के अधीन प्रमाणित कर देता है कि इस मामले में संविधान के निर्वचन के बारे में सार्वजनिक महत्व का कोऋ सारवान प्रश्न अंतर्ग्रस्त है और उस प्रश्न का विनिश्चय उच्चतम न्यायालय द्वारा आवश्यक है ह्यअनुच्छेद 132-134हृ .
18.
The grant of the certificate by the High Court for appeals in criminal cases to the Supreme Court depends on an evaluation whether the case involves a substantial question of law and its interpretation on which the Supreme Court is urgently required to pronounce its opinion and whether it would result in grave injustice to the accused if he is denied the opportunity of an appeal to the Supreme Court . फौजदारी मामलों के बारे में उच्चतम न्यायालय में अपीलों के उच्च न्यायालय द्वारा प्रमाणपत्र का दिया जाना इस मूल्यांकन पर निर्भर करता है कि क्या मामले में विधि तथा उसके निर्वचन का सारवान प्रश्न अंतर्ग्रस्त है और क्या उस पर उच्चतम न्यायालय के लिए तुरंत अपनी राय का दिया जाना अपेक्षित है और क्या इसके फलस्वरूप अभियुक्त के प्रति गंभीर अन्याय हो जाएगा , यदि उसे उच्चतम न्यायालय में अपील के अवसर से वंचित किया जाता है ?
19.
Exclusive appellate jurisdiction from any decision given by the High Court or any state court , so far as it involved the consideration of a substantial question of law relating to the interpretation of the Constitution Act or any right or obligation arising thereunder , was con-ferred upon it , but such appeal could lie to the Federal Court only with the leave of the High Court , that is , on a certificate under Section 205 of 1935 Act . परिसंघ न्यायालय को उच्च न्यायालय या देशी रियासत के किसी न्यायालय के किसी निर्णय की अनन्य अपीली अधिकारिता प्रदान की गई.यह उन मामलों के लिए था जहां संविधान अधिनियम की व्याख़्या से संबंधित विधि का कोई सारवान प्रश्न विचार के लिए हो या इस अधिनियम से उदभूत कोई अधिकार अथवा दायित्व का प्रश्न उपस्थित हो गया हो.अपील तभी की जा सकती थी जब उच्च न्यायालय 1935 के अधिनियम की धारा 205 के अधीन प्रमाण पत्र देकर अपील की अनुमति दे दे .
20.
The court may direct parties to bear their costs where the law is settled for the first time , where litigation has arisen because of ambiguity in the statute , where the court itself has been in error , where the appellant does not press part of his claim , where the case involves important questions of law for decisions , where the case is a test case and the unsuccessful respondent has had to bear the brunt of the fight , when the question is related to interpretations of recent Statutes or where the court clarifies a confused judicial situation . यदि किसी मामले में विधि पहली बार तय हुई है , यदि वाद इसलिए उत्पन्न हुआ था कि विधि स्पष्ट नहीं थी , यदि अपीलकर्ता अपने वाद के अंश पर बल नहीं देता , यदि मामले में विधि के महत्वपूर्ण प्रश्न अंतर्वलित हैं जिन पर निर्णय होना है , यदि वाद परीक्षण-वाद ( टेस्ट केस ) हो और प्रत्यर्थी को संघर्ष का आघात सहना पड़ा है , यदि प्रश्न किसी हाल की विधि की व्यवस्था से संबंधित है या यदि न्यायालय ने किसी भ्रांतिपूर्ण न्यायिक स्थिति का स्पष्टीकरण किया है तो वहां न्यायालय दोनों पक्षों को अपने अपने खर्चों को वहन करने का आदेश दे सकता है .
How to say question of law in Hindi and what is the meaning of question of law in Hindi? question of law Hindi meaning, translation, pronunciation, synonyms and example sentences are provided by Hindlish.com.
