But since the President is a constitutional head who must act on the advice of the Council of Ministers , he would normally not withhold assent against the advice of his ministers but he may seek information , clarification or even reconsideration of the advice and for this purpose send the Bill back to the government -LSB- Arts 74 -LRB- 2 -RRB- and 78 -LRB- b -RRB- -RSB- . किंतु चूंकि , राष्ट्रपति एक संवैधानिक प्रधान होता है , जिसे मंत्रिपरिषद के परामर्श पर ही कार्य करना होता है , इसलिए सामान्यतया वह अपने मंत्रियों के परामर्श के विरुद्ध जाकर अनुमति को नहीं रोकेगा किंतु वह सूचना , स्पष्टीकरण या परामर्श पर पुनः विचार करने की मांग कर सकता है और इस प्रयोजन के लिए विधेयक को सरकार के पास वापिस भेज सकता है [अनुच्छेद 74 ( 2 ) तथा 78 ( ख ) ] .
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The pattern since 1993 has been consistent: Each disillusionment inspires an orgy of Israeli remorse and reconsideration, followed by a quiet return to appeasement and retreat. I fear that the Gaza and Lebanon operations are focused not on defeating the enemy but on winning the release of one or two soldiers - a strange war goal, one perhaps unprecedented in the history of warfare - suggesting that matters will soon enough revert to form. 1993 से यह पद्धति लगातार चल रही है. प्रत्येक भ्रम के बाद इजरायल अपराध भाव से ग्रस्त होकर तुष्टीकरण और वापस लौटने की नीति अपना लेता है. मुझे भय है कि गाजा और लेबनान की कार्रवाई शत्रु को पराजित करने के बजाय एक या दो सैनिकों को छुड़ाने पर केन्द्रित है. युद्ध का ऐसा उद्देश्य जो युद्ध के इतिहास में अनूठा है और ऐसा प्रतीत होता है कि मामला शीघ्र ही पुराने स्वरूप में लौट जायेगा.
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And here's another reconsideration: While I maintain that the future of Europe - whether continuing in its historic Christian identity or becoming an adjunct of Muslim North Africa - is still an open question, the behavior of the British public, that weakest link in the Western chain, suggests that it, at least, may be too confused to resist its Londonistan destiny. Related Topics: Muslims in the United Kingdom , Radical Islam , Terrorism receive the latest by email: subscribe to daniel pipes' free mailing list This text may be reposted or forwarded so long as it is presented as an integral whole with complete and accurate information provided about its author, date, place of publication, and original URL. Comment on this item यहाँ और एक बात ध्यान देने योग्य है- मेरा मानना है कि ऐतिहासिक ईसाई पहचान की निरन्तरता या मुस्लिम उत्तरी अफ्रीका के अधीन रहने के यूरोप के भविष्य का प्रश्न अब भी जीवन्त है. पश्चिम की श्रृंखला में सबसे कमजोर कड़ी के रूप में ब्रिटिश जनता के व्यवहार से लगता है कि अपनी लन्दिस्तान की नियति का प्रतिरोध करने को लेकर वे दिग्भ्रमित हैं.
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According to the decision in 1993 in supreme court advocates on record association vs. union of India the appointment of the judges of the supreme court and high court and the transfer of judges of the high courts is a process where the most capable person is to be appointed the opinion of the chief justice of India will be of primary importance he will be the sole authority no appointment in the supreme court is made without his consent in circumstances of a conflict between constitutional authorities the chief justice of India shall represent the judiciary the president can tell the chief justice to reconsider his decision only on some reasonable grounds upon reconsideration the opinion of the chief justice of India shall be binding on the president though the C.J.I shall be surely taking opinions from the two senior most judges of the court in case of reconsideration the C.J.I shall again be bound seek opinion from the two senior most judges of the court he may in his discretion seek the opinions of other supreme court/high court judges but all such opinions shall always be in writing. सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स आन रिकार्ड एसो बनाम भारत संघ वाद 1993 मे दिये गये निर्णय के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के जजॉ की नियुक्ति तथा उच्च न्यायालय के जजॉ के तबादले इस प्रकार की प्रक्रिया है जो सर्वाधिक योग्य उपल्ब्ध व्यक्तियॉ की नियुक्ति की जा सके सी.जे.आई. का मत प्राथमिकता पायेगा वह एक मात्र अधिकारी होगा उच्च न्यायपालिका मे कोई नियुक्ति बिना उस की सहमति के नही होती है संवैधानिक सत्ताओं के संघर्ष के समय सी.जे आई. न्यायपालिका का प्रतिनिधित्व करेगा राष्ट्रपति सी.जे.आई. को अपने मत पर फिर से विचार करने को तभी कहेगा जब इस हेतु कोई तार्किक कारण मौजूद होगा पुनःविचार के बाद उसका मत राष्ट्रपति पे बाध्यकारी होगा यधपि अपना मत प्रकट करते समय वह सुप्रीम कोर्ट के दो वरिष्टम न्यायधीशों का मत जरूर लेगा पुनःविचार की दशा मे फिर से उसे दो वरिष्टम न्यायधीशॉ की राय लेनी होगी वह चाहे तो उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के अन्य जजॉ की राय भी ले सकता है लेकिन सभी राय सदैव लिखित मे होगी
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According to the decision in 1993 in supreme court advocates on record association vs. union of India the appointment of the judges of the supreme court and high court and the transfer of judges of the high courts is a process where the most capable person is to be appointed the opinion of the chief justice of India will be of primary importance he will be the sole authority no appointment in the supreme court is made without his consent in circumstances of a conflict between constitutional authorities the chief justice of India shall represent the judiciary the president can tell the chief justice to reconsider his decision only on some reasonable grounds upon reconsideration the opinion of the chief justice of India shall be binding on the president though the C.J.I shall be surely taking opinions from the two senior most judges of the court in case of reconsideration the C.J.I shall again be bound seek opinion from the two senior most judges of the court he may in his discretion seek the opinions of other supreme court/high court judges but all such opinions shall always be in writing. सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स आन रिकार्ड एसो बनाम भारत संघ वाद 1993 मे दिये गये निर्णय के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के जजॉ की नियुक्ति तथा उच्च न्यायालय के जजॉ के तबादले इस प्रकार की प्रक्रिया है जो सर्वाधिक योग्य उपल्ब्ध व्यक्तियॉ की नियुक्ति की जा सके सी.जे.आई. का मत प्राथमिकता पायेगा वह एक मात्र अधिकारी होगा उच्च न्यायपालिका मे कोई नियुक्ति बिना उस की सहमति के नही होती है संवैधानिक सत्ताओं के संघर्ष के समय सी.जे आई. न्यायपालिका का प्रतिनिधित्व करेगा राष्ट्रपति सी.जे.आई. को अपने मत पर फिर से विचार करने को तभी कहेगा जब इस हेतु कोई तार्किक कारण मौजूद होगा पुनःविचार के बाद उसका मत राष्ट्रपति पे बाध्यकारी होगा यधपि अपना मत प्रकट करते समय वह सुप्रीम कोर्ट के दो वरिष्टम न्यायधीशों का मत जरूर लेगा पुनःविचार की दशा मे फिर से उसे दो वरिष्टम न्यायधीशॉ की राय लेनी होगी वह चाहे तो उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के अन्य जजॉ की राय भी ले सकता है लेकिन सभी राय सदैव लिखित मे होगी
How to say reconsideration in Hindi and what is the meaning of reconsideration in Hindi? reconsideration Hindi meaning, translation, pronunciation, synonyms and example sentences are provided by Hindlish.com.
