Not with standing the repeal of article 31 , articles 31A -LRB- added by the 1st Amendment in 1951 and amended by the 4th , 17th and 44th Amendment -RRB- , 31B -LRB- added by the 1st Amendment in 1951 -RRB- and 31C -LRB- added by the 25th Amendment in 1971 and amended by 42nd 44th Amendments -RRB- remain part of the Fundamental Rights . अनुच्छेद 31 का निरसन होने पर भी , अनुच्छेद 31 क ( जो 1951 में प्रथम संशोधन द्वारा जोड़ा गया था और चौथे , 17वें और 44वें संशोधनों द्वारा संशोधित किया गया था ) , 31 ख ( जो 1951 में प्रथम संशोधन द्वारा जोड़ा गया था ) और 31 ग ( जो 1971 में 25वें तथा 44वें संशोधनों द्वारा संशोधित किया गया था ) अभी भी मूल अधिकारों के अंग हैं .
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And , lastly , it is significant that none of the provisions of the Constitution is unamendable in as much as Parliament can in any way amend , alter or repeal any provision of the Constitution and such amendments cannot be questioned in any court of law on any ground what so ever unless they tend to alter or violate what may be considered as the basic features of the Constitution . और अंतिम यह है , और यह महत्वपूर्ण है , कि संविधान में ऐसा कोई उपबंध नहीं है जिसका संशोधन नहीं किया जा सकता क्योंकि संसद हर प्रकार से संविधान के किसी भी उपबंध का परिवर्धन , परिवर्तन या निरसन कर सकती है और ऐसे संशोधनों पर किसी भी न्यायालय में किसी भी आधार पर आपत्ति नहीं उठाई जा सकती , जब तक कि उनका उद्देश्य ऐसा परिवर्तन अथवा उल्लंघन न हो जिसे संविधान के मूलाधारों का उल्लंघन समझा जाए .
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McGuinty's decision has a catch, however. Acting on the correct premise that Islam must be treated the same as other religions , he determined that if Muslims cannot enjoy state enforcement of faith-based arbitration, neither can anyone else. Therefore, McGuinty said, his government would “as soon as possible” introduce legislation to repeal the Arbitration Act of 1991. जो भी हो मैग्विनीटी के निर्णय में एक और बात देखने वाली है .उन्होंने इस विचार पर कार्य करते हुए कि इस्लाम के साथ अन्य धर्मों जैसा ही व्यवहार होना चाहिए ..निश्चय किया कि यदि मुसलमान राज्य की ओर से आस्था आधारित पंचाट के निर्णय को लागू नहीं करा सकते तो अन्य किसी को भी इसकी इज़ाजत नहीं मिलनी चाहिए अत: मैग्वीनिटी ने कहा कि जितना शीघ्र संभव होगा उनकी सरकार 1991 के अधिनियम को समाप्त करने के लिए कानून लायेगी.
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