Round Table Conferences and the White Paper : Finally , the Government decided to hold a Round Table Conference in London in November 1930 to consider constitutional reforms . गोलमेज सम्मेलन तथा श्वेतपत्र : अंततः सरकार ने संवैधानिक सुधारों पर विचार करने के लिए नवंबर , 1930 में लंदन में एक गोलमेज सम्मेलन बुलाने का निर्णय किया .
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Round Table Conferences and the White Paper : Finally , the Government decided to hold a Round Table Conference in London in November 1930 to consider constitutional reforms . गोलमेज सम्मेलन तथा श्वेतपत्र : अंततः सरकार ने संवैधानिक सुधारों पर विचार करने के लिए नवंबर , 1930 में लंदन में एक गोलमेज सम्मेलन बुलाने का निर्णय किया .
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We will make our Constitution not at any Round Table Conference in London but here , in India , in the midst of the struggle for the assertion of our right to self-determination . हम अपना संविधान लंदन की किसी गोलमेज कान्फ्रेंस में नहीं बनायेंगे , बल्कि यहां भारत में , आत्मनिर्धारण के अपने अधिकार के दावे के साथ , संघर्ष में तैयार करेंगे .
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From the Muslim side Sir Mohammad Iqbal endeavoured to correct some of my facts regarding the second Round Table Conference , but otherwise he did not say anything about my argument . . .. मुसलमानों की तरफ से सर मुहम्मद इकबाल ने राउंड टेबुल कांफ्रेंस के बारे में मेरी कही बातों में संशोधन करने की कोशिश की , लेकिन मेरी दलील के बारे में उन्होंने भी कुछ नहीं कहा . . ..
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Dr . Moonje himself went to the Round Table Conference in 1930 , at the height of the civil disobedience movement , though in justice to him it must be stated that he had declared that he went in his individual capacity . डा . मुंजे 1930 में खुद राउंड टेबुल कांफ्रेंस में गये थे , जब Zसविनय अवज्ञा आंदोलन जोरों पर था.बल्कि उनके साथ इंसाफ करने के लिए यह कहना चाहिए कि वह वहां व्यक़्तिगत हैसियत से गये थे .
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The failure of the Simon Commission and the Round Table Conference which led to the enactment of the Government of India Act , 1935 to satisfy Indian aspirations accentuated the demand for a constituent assembly of the people of India . साइमन आयोग तथा गोलमेज सम्मेलन की जिस विफलता के कारण , भारतीय आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए , भारत शासन एक्ट , 1935 बनाया गया , उसने भारत की जनता के लिए संविधान सभा की मांग को बल प्रदान किया .
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Subhas Chandra Bose joined by Saifuddin Kitchlu and Abdul Bari issued a separate manifesto opposing the acceptance of Dominion Status and participation in the so-called Round Table Conference . लेकिन यहीं एक अलग घोषणा पत्र भी जारी हुआ.इसमें सुभाष चन्द्र बोस के साथ-साथ सैफुद्दीन किचलू तथा अब्दुल बारी ने औपनिवेशिक राज़्य का दर्जा-डोमिनियन स्टेट्स-स्वीकार करने और तथाZकथित गोलमेज कांफ्रेंस में भाग लेने का विरोध किया .
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In April , Subhas Chandra received reliable information that the British government would make every effort to drag Gandhiji at the very outset of the Round Table Conference , into minor and controversial issues while side-tracking the major issue of complete independence . अप्रैल में ही सुभाष चन्द्र को यह पक़्की सूचना मिली कि ब्रिटिश सरकार हर तरह से कोशिश करेगी कि गोलमेज कांफ्रेंस के प्रारंभ में ही गांधी जी को मामूली और विवादास्पद मुद्दों में उलझा दिया जाये और संपूर्ण स्वाधीनता जैसा प्रमुख प्रश्न एक किनारे पड़ा रह जाये .
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Taking advantage of the temporary collapse of the Congress movement , the British Government convened another Round Table Conference of a few safe people and prepared a scheme of political reform which was passed by the British Parliament in 1935 under the name of the Government of India Act . कांग्रेस आंदोलन के अस्थायी पतन का लाभ उठाते हुए ब्रिटिश सरकार ने कुछ अनुकूल लोगों की एक दूसरी राऊंड-टेबल-कांफ्रेस आयोजित की और राजनैतिक सुधार की योजना तैयार की जो गवर्नमेंट आफ इंडिया एक़्ट के नाम से सन् 1935 में ब्रिटिश पार्लियामेट द्वारा पारित की गयी .
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He told him that the mandate to the Congress delegation to the Second Round Table Conference would contain nothing that was not consistent with independence and that the Mahatma would do everything possible to secure the release of the political prisoners who had been left out of the terms of the Pact . बोले कि द्वितीय गोलमेज कांफ्रेंस में भेजे जानेवाले कांग्रेसी प्रतिनिधिमंडल को ऐसा कोई अधिकार नहीं सौंपा जायेगा जो स्वाधीनता के लक्ष्य के अनुरूप न हो , और यह भी कि गांधी-इर्विन समझौते के दायरे से बाहर रह गये राजनीतिक बंदियों की रिहाई के लिए वे हर संभव प्रयास करेंगे .
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