Seats are reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Lok Sabha Statewise on the basis of population ratios . लोक सभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण राज्यवार जनसंख्या-अनुपात के आधार पर किया गया है .
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Vacation of Seats : Article 101 lays down that a member shall be required to vacate his seat in a House if he is elected to both Houses of Parliament or to a House of State Legislature . राज्य विधानमंडल की दशा में यदि सदस्य वहां अपने पद का त्याग नहीं करता है तो संसद के सदन में उसके स्थान को रिक्त घोषित किया जा सकता है .
13.
The too-crowded argument is hollow, for the second school building has an over-capacity of about 680 seats, far more than what the new school expects for the 60 students during its first year and double that many the second. बहुत भीड़ होना खोखला तर्क है । दूसरे विद्यालय के भवन में 680 सीटों का प्रावधान है जो कि प्रथम वर्ष में 60 छात्रों और दूसरे वर्ष में इससे दूगने होने पर भी पर्याप्त है ।
14.
Vacation of Seats If a member of one House is also elected to the other House , his seat in the first House becomes vacant with effect from the date on which he is elected to the other House . 17 स्थान रिक़्त हो जाना यदि एक सदन का कोई सदस्य दूसरे सदन के लिए भी निर्वाचित हो जाता है तो पहले सदन में उसका स्थान उस तिथि से रिक़्त हो जाता है जब वह अन्य सदन के लिए वनर्वातचत हुआ
15.
When Egypt's Lower House convened on Jan. 23, Islamists held 360 out of its 498 seats, or 72 percent. This astounding figure, however, reflects less the country's public opinion than it does a ploy by the ruling military leadership to remain in power. जब 23 जनवरी को मिस्र के निचले सदन की बैठक हुई तो कुल 498 सीटों में 360 सीटें इस्लामवादियों के पास थीं और कुल 72 प्रतिशत मत सहित। यह आश्चर्यजनक आँकडा देश के लोकप्रिय मत से अधिक सत्तारूढ सैन्य नेतृत्व द्वारा सत्ता में बने रहने की हेराफेरी को अधिक व्यक्त करता है।
16.
Some of Erbakan's more agile and ambitious lieutenants, led by Recep Tayyip Erdoğan, in August 2001 formed a new Islamist political party, the Adalet ve Kalkınma Partisi or AKP. Just over a year later, it won a resounding 34 percent plurality of votes and, due to the vagaries of Turkish electoral regulations, dominated parliament with 66 percent of the seats. इसके बाद एरबाकन के कुछ सक्रिय और महत्वाकाँक्षी सहयोगियों ने रिसेप तईप एरडोगन के नेतृत्व में अगस्त 2001 में एक नये इस्लामवादी राजनीतिक दल का गठन किया अदालेत वे कलकमा पार्तिसी या एकेपी। केवल एक वर्ष के उपरांत इसे 34 प्रतिशत जनता का समर्थन मिला और तुर्की के अजीब चुनावी नियम के अनुसार संसद में 66 प्रतिशत सीटों पर प्रभाव स्थापित किया।
17.
Every state gets its members according to its population. Next time Parliament members strength will be decided in the year 2026. At present it is based on population as on 1971. Before this member seats were decided on the basis of every ten yearly census. This task was carried out in accordance with 84th constitutional amendment so that states on the basis of their population don't try to occupy more seats. प्रत्येक राज्य को उसकी आबादी के आधार पर सद्स्य मिलते है अगली बार लोकसभा के सदस्यॉ की संख्या वर्ष 2026 मे निर्धारित किया जायेगा वर्तमान मे यह 1971 की जनसंख्या पे आधारित है इससे पहले प्रत्येक दशक की जनगणना के आधार पर सदस्य स्थान निर्धारित होते थे यह कार्य बकायदा 84 वे संविधान संशोधन से किया गया था ताकि राज्य अपनी आबादी के आधार पर ज्यादा से ज्यादा स्थान प्राप्त करने का प्रयास नही करे
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Questions abound: Can the AKP again win a majority of seats? Failing that, can it form a ruling coalition? Will it succeed in installing one of its own as president? More fundamentally, what are the AKP leadership's intentions? Did it, having witnessed Erbakan's fate, retain a secret Islamist program and simply learn to disguise its Islamist goals? Or did it actually give up on those goals and accept secularism? अनेक प्रश्न सामने हैं, क्या जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी को फिर से बहुमत की संख्या में सीटें प्राप्त होंगी ? इसमें असफल रहने पर क्या वह शासन संचालक गठबंधन का निर्माण कर पाएगी ? सबसे मूलभूत प्रश्न है कि इस पार्टी के नेतृत्व की मंशा क्या है ? क्या यह एयबाकन की दशा देखने के बाद भी गोपनिय तरीके से इस्लामवादी एजेंडे को धारण किए है और इसे छिपाना सीख लिया है या फिर इसने उन उद्देश्यों का परित्याग कर सेक्युलरिजम् को स्वीकार कर लिया है ?
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Hamas is now putting forward candidates for legislative elections to be held in the West Bank and Gaza in July. The prospects are that they will win a substantial number of seats. Should we deny them their chance at democracy? Should we now criticize them for confirming the democratic values that we hold dear? It seems to us at both Conflicts Forum and the Alliance for Security that we, as Americans, must do everything in our power to support those in the Middle East who have opted to build their societies on those values that we hold dear - of justice and peace, of accountability and transparency. Hamas has made this historic choice. We can take council of our fears, and condemn them, or we can open an exchange with their leadership that would put an end to the loss of innocent life that we all abhor. Mark Perry Washington, D.C. हमास जुलाई में पश्चिमी तट और गाजा में होने वाले विधानसभा चुनावों में अपने प्रत्याशी ला रहा है . संभावना है कि वे बड़ी मात्रा में जीत कर आयेंगे . क्या हमें उन्हें लोकतांत्रिक अवसर से वंचित करना चाहिए . क्या हमें अपने प्रिय लोकतांत्रिक मूल्यों को स्वीकार करने पर उनकी आलोचना करनी चाहिए .
20.
Parliamentary rules then transformed that plurality into a 66 percent supermajority of assembly seats and a rare case of single-party rule. Not only did the AKP skillfully take advantage of its opportunity to lay the foundations of an Islamic order but no other party or leader emerged to challenge it. As a result, the AKP increased its portion of the vote in the 2007 elections to a resounding 47 percent, with control over 62 percent of parliamentary seats. संसदीय नियमों ने फिर इन बहुमत को विधानसभा में 66 प्रतिशत के महान बहुमत में बदल दिया और जो कि एकदलीय शासन का अनोखा और दुर्लभ मामला है। न केवल इस अवसर का लाभ उठाकर एकेपी ने चतुराई से इस्लामवादी व्यवस्था की नींव डालने का कार्य किया इसके साथ ही कोई अन्य पार्टी या नेता इसे चुनौती देने के लिये उठकर खडा भी नहीं हो सका। इसके परिणाम स्वरूप एकेपी ने वर्ष 2007 के चुनावों में अपना मत प्रतिशत बढाकर 47 कर लिया और इसके साथ ही 62 प्रतिशत संसदीय सीटों पर इसका नियंत्रण हो गया।
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