A full court hearing could helpfully stimulate further public debate over applying the Sharia. In this spirit, let's look more closely at the just-passed Oklahoma amendment, State Question 755. It limits Oklahoma courts to relying exclusively “on federal and state law when deciding cases.” Conversely, it rejects “international law” in general and it specifically “forbids courts from considering or using Sharia Law,” where it defines the latter as Islamic law “based on two principal sources, the Koran and the teaching of Mohammed.” समान्य रूप से जिस आधार पर संशोधन की आलोचना की जाती है उसके अनुसार इसके प्रति दो विरोधाभाषी भाव हैं जिसके अनुसार या तो यह भेदभाव पूर्ण है या फिर अव्यवस्थित है।
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This side-effect prompted a pained reaction from those who would lose state enforcement of their arbitration decisions. Richler denounced it as a “knee-jerk reaction against the Sharia issue.” Rabbi Reuben Poupko of Montreal added, sadly, “the Ontario government felt compelled to throw the baby with the bath water.” इस निर्णय ने निश्चय ही उन लोगों को पीड़ा पहुंचाई जो पंचाट के निर्णयों को राज्य से लागू करवाते थे. रिचलर ने इसे शरीयत के मुद्दे के विरुद्ध एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया बताया.मौन्ट्रियल के रब्बी रियूबेन पापको ने दुखी होकर कहा कि ओंटारियो की सरकार को ऐसा निर्णय लेने को विवश होना पड़ा है .
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Competitors have fared even worse and many had closed or scaled back their operations significantly, Mr Bhatti said. Established banks that launched Islamic banking products are also believed to have fared poorly. HSBC and Lloyds were seen as having made the biggest efforts to make inroads, but without much success, Mr Bhatti said. July 21, 2013 update : Much more explicit in a Financial Times interview than in his book-length study, Kuran says that Islamic banking, in its current form, “will go down in history as a mighty deceit based on an operational principle that is simply unfeasible.” Also of interest, his interviewer, William Barnes, asserts that global sharia assets could reach $1.8 trillion in 2013. संक्षेप में , इस्लामी अर्थव्यवस्था का आर्थिक दृष्टि से बहुत कम महत्व है परन्तु राजनीतिक दृष्टि से यह बड़ा खतरा उत्पन्न करता है।
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Many moderate cultural conservatives have suggested that banning Sharia will solve all our problems and force the Muslims to integrate. Unfortunately, Islam is a lot more resilient than most people can comprehend. . . . Taking Sharia (and all political aspects) out of Islam is simply not possible. अनेक उदारवादी सांस्कृतिक परम्परावादी यह सुझाव देते हैं कि शरियत को प्रतिबंधित कर देने से हमारी समस्याओं का समाधान हो जायेगा और हम मुसलमानों को आत्मसात करने के लिये विवश कर सकेंगे। दुर्भाग्यवश इस्लाम कहीं अधिक जीवट है जितना कि लोग सोचते हैं शरियत ( सभी राजनीतिक आयाम )को इस्लाम से बाहर करना प्रायः असम्भव है।
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Many moderate cultural conservatives have suggested that banning Sharia will solve all our problems and force the Muslims to integrate. Unfortunately, Islam is a lot more resilient than most people can comprehend. . . . Taking Sharia (and all political aspects) out of Islam is simply not possible. अनेक उदारवादी सांस्कृतिक परम्परावादी यह सुझाव देते हैं कि शरियत को प्रतिबंधित कर देने से हमारी समस्याओं का समाधान हो जायेगा और हम मुसलमानों को आत्मसात करने के लिये विवश कर सकेंगे। दुर्भाग्यवश इस्लाम कहीं अधिक जीवट है जितना कि लोग सोचते हैं शरियत ( सभी राजनीतिक आयाम )को इस्लाम से बाहर करना प्रायः असम्भव है।
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Neither discriminatory nor superfluous, laws that banish the Sharia are essential to preserving the Constitutional order from what Barack Obama has called the “hateful ideologies of radical Islam.” The American Public Policy Alliance has crafted model legislation that Oklahoma's and 47 other state legislatures should pass. Mr. Pipes is director of the Middle East Forum and Taube distinguished visiting fellow at the Hoover Institution of Stanford University. इसके बाद ब्रिटेन का उदाहरण हमारे समक्ष है जहाँ कि देश के दो शीर्ष श्रेणी के व्यक्तियों केंटरबरी के आर्कबिशप और लार्ड सर्वोच्च न्यायाधीश ने ब्रिटेन के सामान्य कानून में शरियत की भूमिका को स्वीकार करने की सलाहा दी जहाँ कि शरियत न्यायालयों की श्रृंखला पहले से ही विद्यमान है।
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The anti-Sharia campaign succeeded. On Sep. 11 - after almost two years of public debate - the premier of Ontario, Dalton McGuinty , held that religious-based arbitrations “threaten our common ground.” He announced that “There will be no Sharia law in Ontario. There will be no religious arbitration in Ontario. There will be one law for all Ontarians.” शरीयत विरोधी यह अभियान सफल रहा . दो वर्ष की बहस के बाद ओंटारियो के प्रधानमंत्री डॉनटन मैग्विनिटी ने 11 सितंबर को घोषणा की कि धर्म आधारित पंचाट हमारे सामान्य आधार के लिए खतरा हैं. उन्होंने घोषणा की कि ओंटारियो में कोई शरीयत कानून लागू नहीं होगा. ओंटारियो में धार्मिक पंचाट नहीं होगा और ओंटारियो के सभी लोगों के लिए समान कानून होगा.
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This has the makings of a deep argument over the purposes of invading Iraq, long-term coalition goals in Iraq, and whether the Sharia is or is not inherently reactionary, iniquitous, aggressive, and misogynist. Unfortunately, the debate is already over, before it could begin: Iraqis have decided, with the blessing of coalition administrators, that Islamic law will rule in Iraq. इराक पर विजय के उद्देश्य- इराक में गठबन्धन सेना के दीर्घगामी लक्ष्य और प्रतिक्रिया-वादी ,आक्रामक,शरियत को लागू करने या न करने के विषय पर यह गम्भीर वाद -विवाद है। दुर्भाग्यवश यह वाद- विवाद आरम्भ होने से पूर्व ही समाप्त हो गया। इराक ने गठ-बन्धन प्रशासकों के आशीर्वाद से निश्चित कर लिया है कि यहाँ इस्लामी कानून शासन -करेगा ।
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First, the compromise suggests that while all of the Sharia may not be put into place, every law must conform with it. As one pro-Sharia source put it, “We got what we wanted, which is that there should be no laws that are against Islam.” The new Iraq may not be Saudi Arabia or Iran, but it will include substantial portions of Islamic law. प्रथम,समझौते से ऐसा प्रतीत होता है कि यद्यपि समस्त शरियत को लागू नही किया जायेगा परन्तु सभी कानूनों को इसकी सहमती में होना चाहिए। जैसा कि एक शरियत समर्थक स्रोत ने कहा, “ हमें वह मिल गया जो हम चाहते थे और वह यह कि ऐसा कोई भी कानून नहीं होगा जो इस्लाम के विरुद्ध हो । नया इराक सउदी अरब या ईरान तो नहीं होगा परन्तु इसमें इस्लामी कानून का महत्वपूर्ण भाग शामिल होगा ।“
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Then, in October 2003, an organization called the Islamic Institute of Civil Justice proposed the creation of Muslim Arbitration Boards (internally, it used Islamic terminology for these, Darul-Qada ). As explained by the institute's founder, Syed Mumtaz Ali , the boards, arbitrating on the basis of Islamic law, the Sharia, would permit a Muslim to live according to Islam's “complete code of life.” सालों तक यहूदियों , कैथोलिक ईसाइयों सहित अनेक आदिवासी अपने पारिवारिक मामलों के निपटारे के लिए ओंटारियो की अदालत प्रणाली का उपयोग किए बिना पंचाट का सहारा लेते रहे . यह प्रणाली सुचारु रुप से संपादित होती रही . कनाडियन यहूदी कांग्रेस के ओंटारियो प्रांत के अध्यक्ष जोयेल रिचलर ने बताया कि उन्हें नहीं याद है कि रब्बी (यहूदी धर्म गुरु ) अदालत के फैसलों से कोई समस्या आई हो .
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