To give additional money to the Palestinian Arabs now, ahead of their undergoing a change of heart and accepting the permanent existence of the Jewish state of Israel, is a terrible mistake, one that numbingly replicates the errors of the 1990's, Oslo diplomacy. Prematurely rewarding the Palestinian Arabs will again delay the timetable of conciliation. फिलीस्तीनी अरब वासियों के ह्र्दय परिवर्तन और यहूदी राज्य इजरायल के अस्तित्व को स्थायी रुप से स्वीकार कर लेने से पूर्व उन्हें अतिरिक्त सहायता देना एक बार फिर 1990 की ओस्लो कूटनीति की भूल को दुहराना होगा .समय से पहले फिलीस्तीनी अरब वासियों को पुरस्कृत करना आत्मसातीकरण की समय - सारिणी को विलंबित ही करेगा .
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Mr. Pipes has given a totally wrong interpretation of the tragic episode of September 11. In order to mislead the American people, and to keep them from pointing their finger toward the Jewish lobby of America and the Jewish State of Israel, he unashamedly accuses Muslims and Islam. He has used accusatory language without any proof. श्रीमान पाइप्स ने 11 सितम्बर की दुखद घटना की गलत व्याख्या की है । अमेरिका के लोगों को गुमराह करने के लिये और अमेरिका की यहूदी लाबी और इजरायल के विरुद्ध उनकी अँगुली न उठे इसके लिये वे निर्लज्जतापूर्वक मुसलमानों और इस्लाम को आरोपित कर रहे हैं। उन्होंने बिना किसी साक्ष्य के आरोप लगाने वाली भाषा का प्रयोग किया है।
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The leadership focused on the enemy's mind and mood, adopting policies designed to degrade his morale, with the goal of inducing a sense of defeat, a realization that the Jewish state is permanent and cannot be undone. As a result, whoever attacked the State of Israel paid for that mistake with captured terrorists, dead soldiers, stalled economies, and toppled regimes. नेतृत्व ने शत्रु के मस्तिष्क और समय-समय पर विचार को भांपकर यहूदी राज्य को स्थायी सत्य ठहराकर उसमें पराजय का भाव व्याप्त कर दिया .इसके परिणामस्वरुप जिसने भी इजरायल के राज्य पर आक्रमण किया उसे आतंकवादियों के अपहरण , मृत सैनिक, अर्थव्यवस्थाके ठहराव और राजसत्ताओं में हस्तक्षेप के रुप में इसकी कीमत चुकानी पड़ी.
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Pipes is right on the money - Israel is at war. And until the United States understands that, and begins to act as it would toward any close ally embroiled in a war, that war will continue. Eric Zaiman Far Rockaway Daniel Pipes' column shows the hypocrisy of the U.S. State Department when dealing with Israel. It's important to point out that underlying these policies is the desire to appease the Saudis, a desire that has governed American and British policy since before the birth of the modern state of Israel. Gamaliel Isaac Highland Park, N.J. Comment on this item कूटनीति - अमेरिका के अधिकारियों ने इजरायल को फिलीस्तीनी अथारिटी के साथ समझौता करते हुए छूट देने को कहा। परन्तु अफगानिस्तान और ईराक में एक बार युद्ध आरम्भ होने के बाद उन्होंने सैन्य विजय पर ध्यान केन्द्रित करते हुए बातचीत के रास्ते बन्द कर दिये ।
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Washington's mistaken approach goes back to the Oslo accords of 1993, when Yasir Arafat seemingly closed the existential conflict in writing to Bill Clinton that “The PLO recognizes the right of the State of Israel to exist in peace and security.” But Arafat's assurances were fraudulent and the Arab effort to eliminate Israel remains very much in place. वाशिंगटन की समस्या के प्रति गलत पहुँच का आरम्भ 1993 के ओस्लो समझौते से होता है जब यासर अराफात ने बिल क्लिंटन को लिख कर दिया कि पी.एल.ओ शान्ति और सुरक्षा के साथ इजरायल के अस्तित्व को स्वीकार करता है और ऐसा लगा कि अराफात ने अस्तित्व के विवाद को बन्द कर दिया है. परन्तु अराफात का आश्वासन एक धोखाधड़ी थी और इजरायल को समाप्त करने का अरब प्रयास अब भी जारी है.
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The Supreme Court's decision has momentous long-term implications. As Eli Hazan writes in Israel Hayom , “The court ruled de jure but also de facto that the state of Israel is a Jewish state, and thus settled a years-long debate.” The closing of the back-door “right of return” secures Israel's Zionist identity and future. Comment on this item सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का एक दीर्घकालिक मह्त्व है। जैसा कि Israel Hayom में एली हजान ने लिखा है, “ न्यायालय ने अघोषित और घोषित दोनों ही प्रकार से निर्णय दे दिया है कि इजरायल एक यहूदी राज्य है, और इसके साथ ही वर्षों पुरानी बहस का समाधान कर दिया है” । पिछले दरवाजे से “ वापसी के अधिकार” को बंद करने से इजरायल की इजरायलवादी ( जायोनिस्ट) पहचान और भविष्य सुरक्षित हो गया।
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2. And Mr. Hose, have you taken a look at just who gets inflamed by my speeches? On Jan. 31, for example, it was a bunch of Islamist goons, and you can see them yourself on the three videos listed on my Web site, at “ My Disrupted Talk at the University of California-Irvine .” After preventing me from speaking, the leader of this group called for the state of Israel to be “wiped off the face of the earth.” Your statement makes me wonder whose side you are on - theirs or mine? 2- और श्रीमान हास क्या आपने इस पर दृष्टि डाली है कि मेरे भाषण से कौन उत्तेजित होता है। उदाहरण के लिए 31 जनवरी के इस्लामवादी उपद्रवियों के समूह को आप मेरी वेबसाइट की तीन वीडियो में देख सकते हैं । इस गुट के नेता ने मुझे बोलने से रोक कर इस पृथ्वी से इजरायल को नष्ट करने की बात की। आपके वक्ततव्य से मुझे आश्चर्य होता है कि आप मेरी ओर हैं या उनकी ओर ।
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When Binyamin Netanyahu succeeded Olmert as prime minister in 2009, he reiterated this demand as a precondition to serious negotiations: “Israel expects the Palestinians to first recognize Israel as a Jewish state before talking about two states for two peoples.” The Palestinians not only refused to budge but ridiculed the very idea. Again, Abbas: “What is a 'Jewish state?' We call it the 'State of Israel.' You can call yourselves whatever you want. But I will not accept it. ... It's not my job to … provide a definition for the state and what it contains. You can call yourselves the Zionist Republic, the Hebrew, the National, the Socialist [Republic] call it whatever you like, I don't care.” फिलीस्तीन अथारिटी ने तत्काल और सर्वसम्मति से इस माँग को अस्वीकार कर दिया। इसके प्रमुख महमूद अब्बास ने उत्तर दिया: “ हम यह स्वीकार करने को तैयार हैं कि इजरायल में यहूदी रहते हैं और अन्य लोग भी रहते हैं इससे अधिक हम कुछ भी स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं” ।
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The governments of Turkey, Russia, and China , among others, expressly condemned the statement. Maryam Rajavi of the National Council of Resistance of Iran, a leading opposition group, demanded that the European Union rid the region of the “hydra of terrorism and fundamentalism” in Tehran. Even the Palestinian Authority's Saeb Erekat spoke against Mr. Ahmadinejad: “Palestinians recognize the right of the state of Israel to exist, and I reject his comments.” The Cairene daily Al-Ahram dismissed his statement as “fanatical” and spelling disaster for Arabs. फिलीस्तीन अथॉरिटी के सायेब एरेकॉट ने भी अहमदीनेजाद के बयान के विरुद्ध बोलते हुए कहा कि फिलीस्तीन इजरायल के अपने अस्तित्व को बनाए रखने के अधिकार को स्वीकार करता है तथा इस बयान की निंदा करता है . कैरो के दैनिक अल-अहरम ने इस बयान को खारिज़ करते हुए कहा कि यह बयान उन्मादी है तथा अरब के विनाश का मार्ग प्रशस्त करता है .
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For example, Palestinian Authority TV , which is directly controlled by Mahmoud Abbas's office, offers a weekly game show, The Stars , in which representatives of Palestinian universities compete to answer questions. In a recent show, two geography questions (simplified here) implicitly denied the existence of the State of Israel. How long is the coastline of “Palestine”? The answer, 235 kilometers, adds Gaza's coast (45 km.) to that of Israel's Mediterranean coast (about 190 km.). उदाहरण के लिये फिलीस्तीन अथारिटी टीवी जो कि सीधे महमूद अब्बास के कार्यालय से नियंत्रित होता है वहाँ एक साप्ताहिक खेल शो द स्टार्स होता है जिसमें फिलीस्तीनी विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि प्रश्नों का उत्तर देने के लिये प्रतिस्पर्धा करते हैं। अभी हाल के एक शो में भूगोल के दो प्रश्नों ने अप्रत्यक्ष रूप से इजरायल राज्य के अस्तित्व को नकार दिया।
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