Nevertheless , the State is not required to justify its trade monopoly as a ' reasonable ' restriction or as being in the interests of the general public -LRB- Saghir Ahmed v . State of U.R , AIR 1954 SC 728 ; P . तिस पर भी राज्य के लिए इस बात को उचित ठहराने की जरूरत नहीं होती कि उसका व्यापार एकाधिकार एक युक्तियुक्त प्रतिबंध है या वह सर्वसाधारण के हित में है ( सगीर अहमद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य , ए आई आर 1954 एस सी 728 ; पी .
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They enable the general public , institutions and in some cases even individual citizens to participate more directly and effectively in the consideration by the Parliament of issues directly affecting the people . समितियों के कारण आम लोगों के लिए , संस्थाओं के लिए और यहां तक कि व्यक्तिगत रूप से नागरिकों के लिए भी संभव है कि लोगों को सीधे प्रभावित करने वाले मामलों पर संसद द्वारा विचार विमर्श में प्रत्यक्ष एवं प्रभावी रूप से भाग ले सकें .
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But after that a grave problem arose in front of him that how to send the knowledge of this poem to the general public because due to its complexity and length it was very difficult that someone writes this without making any mistakes, exactly as he speaks . परन्तु इसके पश्चात उनके सामने एक गंभीर समस्या आ खड़ी हुई कि इस काव्य के ज्ञान को समान्य जन साधारण तक कैसे पहुँचाया जाये क्योंकि इसकी जटिलता और लम्बाई के कारण यह बहुत कठिन था कि कोई इसे बिना कोई गलती किए वैसा ही लिख दे जैसा कि वे बोलते जाए।
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No government can hope to find such vast sums unless it is helped by local bodies and the general public . But we must remember that until we give every child the best education which is available , our talk about a democratic socialist society will have no meaning . कोई भी सरकार इनता अधिक धन प्राप्त करने की आशा नहीं कर सकती , जब तक कि स्थानीय संस्थाओं और आम जनता के द्वारा उसकी सहायता न की जाये , किंतु हमें स्मरण रखना चाहिए कि जब तक हम प्रत्येक बच्चे को सबसे उत्तम शिक्षा , जो उपलब्ध है , नहीं देते , प्रजाZतांत्रिक समाज व्यवस्था की हमारी चर्चा उत्तम शिक्षा , जो उपलब्ध है , नहीं देते,प्रजातांत्रिक समाज व्यवस्था की हमारी चर्चा अर्थहीन होगी .
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In another case the court ruled that a law which subjected a citizen to the extreme penalty of a virtual forfeiture of his citizenship upon conviction for a mere breach of the permit regulations -LRB- under the Influx from Pakistan -LRB- Control -RRB- Act , 1949 -RRB- or upon a reasonable suspicion of having committed such breach could hardly be justified upon the ground that it imposed a reasonable restriction in the interests of the general public . एक अन्य मामले में न्यायालय ने निर्णय दिया कि जो विधि किसी नागरिक को केवल [पाकिस्तान से आगमन ( नियंत्रण ) अधिनियम के अधीन] परमिट संबंधी विनियमों के उल्लंघन के कारण दोषसिद्ध होने पर या इस प्रकार का उल्लंघन किए जाने का युक्तियुक्त संदेह होने पर , वस्तुतया नागरिकता से वंचित कर देने का कड़ा दंड देती है , उसे इस आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता कि उसने जनसाधारण के हितों में युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाया था .
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Using such methodologies as cross-tabulating political self-descriptions and multiple regression analysis, the co-authors - an emeritus professor of government at Smith College, Stanley Rothman; a professor of communication at George Mason University, S. Robert Lichter, and a professor of political science at the University of Toronto, Neil Nevitte - answer two questions: How do American faculty see politics? When professors are asked about their political outlook, they call themselves liberal about four times more often than the general public. In some departments (English literature most of all, followed by philosophy, political science, and religious studies), more than 80% of the faculty calls itself liberal and less than 5% calls itself conservative. This disparity has prompted “a substantial shift to the left” since the mid-1980s, and is still increasing. मध्य एशिया के अध्ययन के संबंध में छात्रों की शिकायत जांच करने वाली कोलंबिया विश्वविद्यालय की एक रिपोर्ट के बारे में पिछले सप्ताह न्यूयार्क टाइम्स में छपा संपादकीय आश्चर्यजनक ,असंतोषजनक और काफी सीमित है. समाचार पत्र के अनुसार अस्थायी शिकायत समिति ने अपनी रिपोर्ट में फैकल्टी के छात्रों से भयभीत होने की बात तो की परंतु कुछ प्रोफेसरों के फिलीस्तीन समर्थक व इजरायल विरोधी व्यवहार पर छात्रों के विरोध का कोई जिक्र नहीं किया.
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Although the military's previous plans for the transition had called for Parliament to pick 100 members of a constituent assembly that would draft the constitution, General Mulla made clear that the military council no longer intended to allow that. “The majority of the People's Assembly will not be the only one represented in the constituent assembly,” he said, at times questioning the essential premise that an elected body could represent the general public. “We have a lot of other factions such as workers, farmers, engineers and doctors who are not in Parliament.” … Asked if the military would eventually submit to public parliamentary oversight of its budget, General Mulla appeared to find the idea ridiculous, saying he knew of no military whose budget was public. Asked if the military might intervene in civilian politics in the future, however, he was more circumspect. “The armed forces won't intervene in the political life of Egypt since the people will consent in the parliamentary bodies,” he said. After the adoption of new government institutions, he said, “there will be no need to intervene.” दूसरा, तत्काल प्रभाव से काहिरो को दी जाने वाली सभी आर्थिक सहायता बंद कर दी जानी चाहिये। यह पूरी तरह अस्वीकार्य है कि अप्रत्यक्ष रूप से ही सही लेकिन पश्चिम के आयकर दाताओं का धन मिस्र के इस्लामीकरण मे खर्च हो। इस आर्थिक सहायता को फिर से तभी आरम्भ किया जाना चाहिये जब सरकार सेक्युलर मुस्लिम,उदारवादी, काप्ट सहित अन्य लोगों को पूरी तरह स्वतंत्र रूप से स्वयं को अभिव्यक्त करने और संगठित करने की अनुमति प्रदान करे।
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